पूर्वाधार विकास अर्थतन्त्रको विकासको पहिलो आधार हो । पूर्वाधार विकाससँगसँगै आर्थिक सम्भाव्यताहरुको पहिचान र उपलब्ध स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । पूर्वाधार विकास र विकास खर्च नै मुलुकको लगानी लगानी हो । जब मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिन्छ, तब मात्र सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्दछन् । बिना लगानी प्रतिफलको आश गर्न सकिँदैन । विकास खर्चको सही र उच्चतम सदुपयोगले नै मुलुक लगानीको चक्रलाई अझ बलियो र सम्भावित बनाउँदै लैजान्छ ।
विकास खर्च मुलुकको अर्थतन्त्रको हिसाबले लगानी हो । तर, पछिल्लो समय विकास खर्च हुन नसक्दा र विकास खर्चको बजेट निकै कम हुन जाँदा भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु ठप्प हुने र सम्पन्न हुन वर्षैं र दशकौं लाग्ने स्थितिमा छन् । जम्बो सघीयताले सिर्जित सार्वजनिक र चालु खर्चका कारण विकास आयोजनाहरुमा लगानी हुन सकेको छैन । अनिवार्य दायित्व मानिएको सार्वजनिक र चालु खर्चकै कारण आयोजनाहरुमा बजेट नपुगेका कारण मुलुकको लगानी मानिएको विकास खर्च हुन नसकेको हो ।
यही विकास खर्चको अभावका कारण अर्थतन्त्र झन् दयनीय बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न र उद्यमका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न विकास खर्च गर्दै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारको तयार गरेर बजार सिर्जना गर्ने र बजार विस्तार गर्नुपर्दछ । विकास खर्चको अभावका कारण सर्वसाधारण जनताले दुख त पाइरहेका छन् नै, अर्थतन्त्र पनि धरासायी बन्दै गएको छ ।
हालै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५ महिनाको तथ्यांक (मंसिर मसान्त) सममको विकास बजेटको खर्च लक्ष्यको केवल ११.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । अझ भन्नुपर्दा विकास बजेटमा छुट्याइएको रकम स्थानान्तरण गरेर चालु खर्चमा समावेश गरिएको हुन्छ । कागजी बजेट ठूलो भएपनि वास्तविक बजेटको अभावका कारण पनि विकास बजेट खर्च हुन नसेकको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले आ.व.२०८०÷८१ मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोडको विकास बजेट खर्च लक्ष्य राखेको खण्डमा पाँच महिनाको अवधिमा केवल ३६ अर्ब ६ करोड खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
विकास खर्च गर्न नसक्ने वा विकास खर्चका लागि छुट्याइएको कागजी बजेटमा वास्तविक बजेटको अभाव हुने लामो अन्तरालको चक्रले अर्थतन्त्रमा विकराल स्थिति सिर्जना गरेको हो । विगत वर्षहरुमा हुँदै आएको यो चक्रको प्रभाव अहिलेका वर्षहरुमा देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन छैन, आयातले बजार धानेको छ । आयात सिर्जित अवस्थाले श्रमशक्ति पलायन हुने अवस्था छ । सर्वसाधारण जनताले हरेक चिज किनेर खानुपर्ने र आयातमार्फत नेपालको पैसा विदेसिने चक्र सिर्जना भएको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा आयातको दुष्चक्रले जरो गाडेको अवस्थ छ । त्यसैगरी, विकास खर्च हुन नसकेको अवस्थामा चालु खर्च भने ३१ प्रतिशतभन्दा माथिले नाघेको छ । यसले पनि नेपालको सार्वजनिक र प्रशासनिक खर्चको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रष्ट देखाउँछ । विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा चालु खर्च आर्थिक वर्ष अगावै सकिने अवस्था छ । सरकारले तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न दायित्वमा चालु खर्च गरेको हुन्छ ।
सरकारका अक्षमता र स्वार्थलिप्साकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको हो । अहिले मुलुकको आम्दानीको अनुपातमा खर्च निकै ठूलो बनेको छ । संघीयता सिर्जित जम्बो प्रशासनिक खर्च र त्यसैअनुरुपको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रष्टाचार र बेथितिले बजेटको अभाव पुँजीगत खर्चतर्फ देखिएको हो । पुँजीगत तथा विकास बजेटको अभाव देखिएपनि कागजी रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेर जनता ढाँट्ने काम भएको छ । आफ्नो भागवण्डा पु¥याएर राज्यकोषमाथि लुट भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र परेका हुन् । यी आयोजनाहरु अलपत्र परेकै कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विविध आयामहरुको विकास हुन सकेको छैन ।
न्यायपालिकामा समेत राजनीतिक भागवण्डा हुने भएका कारण तैंचुप र मैचुप चल्ने गर्दछ । स्वार्थको भुमरीमा परेको नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका कारण नेपाली जनता ओझेलमा परेका छन् र पर्दै गएका छन् । वास्तवमा प्रतिपक्षको भूमिका यस्तो प्रवृत्तिमा सशक्त हुनुपर्दछ । त्यसैगरी, न्यायपालिकाले सरकारको अदूरदर्शी कदममाथि लगाम लगाउन जरुरी देखिन्छ । राज्यका पक्षहरु आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न नसकेकै हो । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नातावादले तहसनहस बनाएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपकै प्रतिफलको रुपमा मुलुकमा शासकहरु सिर्जना भएका छन् ।
यी शासकहरु अहिले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै जनतालाई जनता मान्न छाडेका छन् । जनताको सार्वमौम अधिकार र शक्तिलाई दबाउने प्रयास गरेका छन् । आफुलाई राजा र जनतालाई रैती ठान्न थालेका छन् । शक्तिको दुरुपयोग गर्दै लुटतन्त्र मच्चाउने र जनता र मुलुकको हितका काम ध्यान नदिने परिपाटी खडा भइसकेको छ । एक किसिमले जनता र शासकका बिचमा दरार सिर्जना भएको छ । शासक अहिले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता बनेका छन् भने गणतन्त्रका जनताहरु रैती बनेको अवस्था छ । नेपालमा सर्वप्रथम दलीय भागवण्डा, नातावाद, कृपावाद हटाउने, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई मुक्त गराउँदै कार्यक्षमताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
नेपालमा बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा सकिने र पुँजीगत तथा विकास खर्चका लागि बजेटकै अभाव हुने वा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले मुलुकमा प्रतिफल देख्न सकिएको छैन । लगानी मानिएको विकास बजेट नै खर्च हुन नसक्दा मुलुकमा प्रतिफल हुने आशा पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी लगाएर आन्तरिक आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने आर्थिक चक्र तयार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
