काठमाडौं । करारका एउटा कर्मचारीसँग त सरकार लूगलूग काम्दछ भने स्थायी भनिएका कर्मचारीसँग किन त्राहीमाम नहोस सरकार ? स्थायी कर्मचारीलाई बाहिर घुमेका घुम्यै छन् तर विभिन्न मन्त्रालयमा अहिले पनि करारका कर्मचारीको रजगज चलिरहेको छ । यसमा पनि विशेष गरेर कम्युटर अपरेटका रुपमा मनत्री,सचिवदेखि हाकिमसम्मका साली,गर्लफ्रेण्डदेखि नातेदारसम्मलाई च्याप्ने रोगले सरकारी निकाय थिलथिलो छन् । भनिएको छ,कम्युटर अपरेटर तर कम्युटर चलाउँदै आउँदैन ।
गृहमा अहिले १५ जना कम्युटर अपरेटर करार सेवामा कार्यरत छन् । शिक्षामा १०,शहरीमा ८,सामान्य प्रशासनमा ६,उद्योगमा ३,निर्वाचन आयोगमा २,कानु्न र भौतिकमा दुई दुई जना र खेलकुद मन्त्रालयमा १ जना कम्युटर अपरेटर करारमा छन् । यस्तै गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा हर्ताकर्ता बनाएर कम्युटर अपरेटरलाई राखिएको छ । देशभरकै मालपोत कार्यालयमा मात्र १६८ जना कम्युटर अपरेटरहरुमात्र करार सेवाकै कर्मचारी कार्यरत छन् । मुलुकभरका १०५ वटा कार्यालयमा १६८ जना कम्युटर अपरेटरहरु करार सेवामा राखेर चलाइएको छ । यस्तै तामेलदार २१ र सुरक्षा गार्ड १६ जना कार्यरत रहेका भेटिएको छ । यस्तो भद्रगोल सर्वाेच्च अदालत, जिल्ला अदालततिर व्यापक छ ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौमा १० जना कम्प्युटर अपरेटरको दरवन्दी रहेकोमा ८ जना कम्प्युटर अपरेटर वर्षौ देखी करारमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा १ सयभन्दा बढी करारका कम्युटर अपरेटर कार्यरत रहेका छन् । सर्वाेच्चमा आफ्नो मान्छे राख्न अस्थायी प्रकृतिको दरबन्दी श्रृजना गरिएको छ । त्यहाँ १० प्रतिशत मात्र स्थायी दरबन्दीका कम्युटर अपरेटर छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ३ जना कम्युटर अपरेटर कार्यरत छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय वैतडीमा १० बर्षदेखि एउटै करारका कर्मचारीले जागिर खाइरहेका छन्,उनलाई हटाउने ताकत कसैसँग छैन । यस्तो जात्रा जिल्ला प्रशासन सिन्धुपाल्चोकमा समेत देखिएको छ । कार्यालयले नचिन्ने (करार सेवा नविकरण नभएको) गैह्र कर्मचारीलाई अनिता तिमल्सिनालाई पासपोर्ट शाखाको जिम्मेवारी दिइएको भेटिएको छ । असारदेखि उनको नविकरण रिन्यु जभएको भए पनि सिडियो कार्यालयले पासपोर्टको अनलाइन एक्सिस पासवर्ड, पासपोर्ट रहने दराजको साँचोसहित फाँटको मुलढोकाको साँचो समेत उनैलाई दिएको छ । यसरी सरकारी कार्यालयहरुले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्ने कानूनतः प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी विधि छ, त्यो हुँदाहुँदै मनपरी आफुखुशी अनुरुप गैरकानूनी रुपमा अनैतिक रुपमा नियुक्ति गरी करार सेवा निर्देशिका २०५९ समेत उल्लंघन गर्दै आएको छ ।
नियम अनुसार बढीमा १ बर्षभन्दा बढी समय करार सेवामा काम लगाउन मिल्दैन तर ३० बर्षसम्म करारमा काम गर्न कर्मचारी सिंहदरबारमै भेटिन्छन् । हाकिम, कार्यालय प्रमुखजस्ता पहँुचवालाका नातागोता आफन्तहरु मनलाग्दी नियुक्ति र मनलाग्दो ढंगले करार नविकरण हुँदै आएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा निजामती कर्मचारिहरुको स्थायी पदपूर्ती गर्ने सम्वन्धी कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ७ को उपदफा (५) बमोजिम सहायक कार्यहरु गर्ने श्रेणी विहिन पदहरुले गर्ने कार्यको लागि मात्र सेवा करार गरी सेवा लिन सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।
सोहीबमोजिम ऐनको दफा ७ क बमोजिम निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएको एक महिना भित्र पदपूर्तिको लागी लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने र दफा ७ ख बमोजिम उक्त ऐनमा भएको ब्यवस्था वाहेक अन्य कनै पनि तरिकाबाट निजामती कर्मचारीको पदपूर्ती गरिने छैन भन्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । सेवा करारमा लिने सम्वन्धमा सेवा करार निर्देशिका,२०५९ बमोजिम उक्त निर्देशिकाको दफा २(ग) ले परिभाषा गरे अनुसार सेवा भन्नाले कार्यालयको सुरक्षा, चिठीपत्र ओसारपसार, विद्युत धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, वगैचाको रेखदेख सम्भार जस्ता कार्यहरुलाई सम्झनु पर्दछ भनि परिभाषा गरिएको छ ।
उक्त कानूनी ब्यवस्थाले श्रेणीविहिन पदका कर्मचारीले गर्नु पर्ने कामको लागी सम्म सेवा करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने देखिएको र राजपत्र अनंकित रिक्त पदहरुमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्तीको लागी अनिवार्य रुपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरि पठाउनु पर्ने देखिन्छ ।
संघीय निजामती सेवाका नेपाल प्रशासन सेवा, विविध समूह रा प अ प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर पद र सोही सेवा समूहका रा प अ द्धितीय श्रेणीका सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदका रिक्त पदहरुमा लोकसेवा आयोगमा माग नै नगरी गैरकानूनी रुपमा उक्त पदहरुमा हाकिमका आफ्ना मानिसहरुलाई वर्षौदेखि करार सेवामा राखी जागीर खुवाउने काम भएकोले सोबाट लोकसेवा आयोग मार्फत छनौट भई आउने सक्षम र योग्य जनशक्तीले रोजगारीको हकबाट वञ्चित हुनु परेको र सेवा प्रवाहमा समेत प्रतिकूलअसर परेको अवस्था छ ।
नेपाल सरकारका संघीय कार्यालयहरुमा रहेका रा प अ प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर पदमा र रा प अ द्धितीय श्रेणीका सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदका रिक्त पदहरु पदपूर्तीको लागी लोकसेवा आयोगमा माग नगरी गैरकानुनी रुपमा आफ्ना मानिसहरुको जागिरको निरन्तरता सुनिश्चित गरिएको प्रष्ट भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार,अहिले अस्तित्वमा रहेका ४० वटा सार्वजनिक संस्थानमा मात्र साढे चार हजार करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । अन्य सरकारी निकायमा झण्डै २० हजार हाराहारी करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइन्छ ।
