काठमाडौं । सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल पुरा गरिसकेको छ । एक वर्षे कार्यकाल पुरा गरे तापनि सरकारको कार्यकाल ‘हात्ती आयो, हात्त आयो’ फुस्सा जस्तै भएको छ । सरकारले एक वर्षे कार्यकालमा केही राम्रो कामको खाका ल्याएर केही गर्न खोजेस्तो पनि देखिएको थियो । जस्तो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, सुन काण्डलगायतका भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरुको छानविन गरेर केही राम्रो काम गर्न खोजेको देखिन्छ । तर विस्तारै छानबिन कार्य हराउँदै गयो ।
यो सरकारले विकास निर्माणको काम भने गर्न सकेको देखिँदैन । कतिपय निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाहरुको भुक्तानी पनि सरकारले दिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पुस महिना बित्दा पनि भौतिक निर्माणको कामदेखि सिंचाईं, जलस्रोत, सहरी विकास, भवन निर्माण, जलविद्युत् जस्ता आयोजनाका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । यस्ता अलपत्र परेका आयोजनाहरुलाई यो सरकारले प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । सरकार कहिले के विवादमा तानिने कहिले केही विवादमा मुछिने गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास निर्माणको कामहरु सुचारु हुने देखिँदैन । किन कि बजेट अभाव देखाएर सम्बनिधत आयोजनाहरुले कामको प्रगति देखाउन सकेका छैनन् । यतिबेला बजेट प्रशस्त हुने हो भने सिंचाईं तथा जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ठेक्कापट्टाको आह्वान गरी ठेक्का लगाएर कामको थालनी गर्नुपर्ने थियो ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म यस्ता महत्वपूर्ण विकासे आयोजनाहरुको ठेक्का लगाउनसमेत सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले विकास निर्माणको काममा ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । ठेक्का लगाइहाले तापनि बजेट अभावका कारण काम सुचारु हुन सकेको छैन । यतिबेला विकास निर्माणका कामहरु सबै क्षेत्रमा लथालिङ्ग हुन पुगेका छन् । तर, सरकारमा सहभागी दल र मन्त्रीहरुले यस्तो सम्वेदनशील विषयमा रत्तिभर आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।
सरकारमा सामेल दल र मन्त्रीहरु खाली आफ्नो सत्ता जोगाउने र दैनिकी चलाउनमै व्यस्त देखिन्छन् । आउँदै गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, प्रतिपक्ष दल र कर्मचारीहरु त्यसैमा केन्द्रित भएका छन् । विकास निर्माणका काममा न त सत्तापक्ष दलले नै ध्यान दिएको न त प्रतिपक्षी दलले आवाज उठाउन सकेको छ ।
