काठमाडौं । नेपालमा जब सरकार फेरिन्छ अनि एक÷दुई महिनासम्म यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर नयाँ–नयाँ आकर्षक योजना ल्याउँछन् । नयाँ सरकारले ल्याउने योजनामा विचौलिया पस्न नदिने, सेवाग्राहीको काम छिटो र भरपर्दो गरिदिने, फजुल खर्च हटाएर मितव्ययिता अपनाउने जस्ता नारा दिन्छन् । त्यसपछि कामको थालनी हुन्छ ।
ती मन्त्रीहरुले सुरुमा केही सुधारको काम गरेजस्तो पनि देखाउँछन् । विस्तारै सम्बन्धित निकायका भ्रष्ट कर्मचारी र विचौलियाहरुले मन्त्रीलाई गुमराहमा पार्दै लान्छन् । उनीहरुले मन्त्रीलाई मात्रै गुमराहमा पार्दैनन्, सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई पनि गुमराहमा पार्ने गर्दछन् । अधिकांश मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा विचौलियाहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । विचौलियकै कारण भूमाफियाहरु मिलेर कर्मचारीहरुलाई मालमाल गराउने काम गर्दछन् । यतिबेला विचौलियाको हालीमुहाली मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय, राजश्व कार्यालय, करदाता कार्यालयदेखि नेपाल सरकारका मालदार मन्त्रालयहरुमा समेत हावी हुने गरेको छ ।
बिचौलियकै कारण नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु पनि असफल हुने गरेका छन् । मन्त्रीहरुलाई पनि विचौलिया नै प्यारो हुन्छन् । विचौलियाले नै मन्त्रीदेखि, मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई आम्दानको स्रोत बनाइदिने गर्दछन् । त्यो आम्दानीको स्रोत यतिबेला अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारी हुने गर्दछन् । कर्मचारीको माध्यमबाट विचौलियाले आफ्नो काम फत्ते गर्ने गर्दछन् । त्यसमा पनि राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनहरुले आफ्नो पार्टी निकट व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्दछन् भने प्रतिपक्षी पार्टीका कर्मचारीहरुले राम्रो काम गरेपनि विरोध गर्ने गर्दछन् । विरोधको कारणले पनि अधिकांश मन्त्रालयका कामहरु लथालिङ्ग हुने गरेका छन् ।
राम्रो काम गर्ने इमानदार कर्मचारीहरुलाई विचौलियाहरुले फसाउने गरेका छन् । त्यस्तै सरकार फेरिएसँगै आफू निकट व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कारणले पनि देशमा नियमपूर्वकब हुनुपर्ने काम हुन सकेको छैन । त्यसमा राजनीतिक दल र कर्मचारी युनियनको दबदबा बढ्ने गरेको छ । राजनीतिक दबाबकै कारणले नेपाल सरकारका अधिकांश कार्यालयहरु लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।
