काठमाडौं । सरकारी सूचनामा खेलेर व्यापारीहरु कसरी रातारात मालामाल हुन्छन् भन्ने उदाहरण खोज्न कतै टाढा जानु पर्दैन । चाहे एनआइसी एसिया बैंकका साहुहरुले यस अघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याउन लागेको पोलिसी बारे पहिल्यै अर्थका कर्मचारीबाट सूचना थाहा पाएर रातारात मालामाल भएकै शैलीमा वर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ल्याउन लागेको नयाँ नीति पहिल्यै अर्थका अधिकारीबाट हात पारेर दुई बदनाम व्यापारीहरु मालामाल बनेका छन् । केही साता अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बस्तुहरुको आयातमा कडाई ग¥र्यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको भन्दै सरकारले विभिन्न १० बस्तुहरुको आयातमा कडाई ग¥र्याे । एलसी खोल्न प्रतिवन्ध लगायो । अर्थ मन्त्रालयका केही मुसाहरुले यो गोप्य सूचना पहिल्यै केही व्यापारीहरुलाई पु¥याएर तीबाट मोटो लाभ लिएको चर्चा अहिले सिंहदरबारतिर चल्न थालेको छ । सरकारले एलसी खोल्न नदिने नीति लिनु अगावै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले राष्ट्र बैंकको गोप्य सूचना सुहृद घिमिरे र पुरुषोत्तम पौड्याल कहाँ पु¥याएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ । यी दुबै बदनामी कमाएका व्यापारी हुन । सरकारले एलसी खोल्न नदिन लागेको सूचना व्यापारीकहाँ रातारात पु¥याएर कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई पोसेर उ बाट अर्थ र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले ठूलो फाइदा लिएको स्रोत बताउँछ । सरकारले यस्तो नीति लिनु साता दिन अघिमात्र यो कम्पनीले उकै पटक ८० करोडभन्दा बढीको गाडी आयातको अनुमति पाउनुले पनि दालमा केही कालो भएको कर्मचारीहरुले अर्थाएका छन् । एलसी रोकिनुभन्दा ठीक ४ दिनअघि उक्त कम्पनीले एकैपटक २८० थान सेल्टेस गाडीको आयातका लागि ०७८ चैत ११ गते एलसी स्वीकृत भएको छ भने ३८० थान सोनेट कारका लागि चैत १७ मा एलसी स्वीकृत भएको अर्थ मनत्रलयले जनाएको छ । नबिल बैंकले सेल्टेस गाडीको लागि एलसी नम्बर ‘२२ डीसी ०१ आईएनएफम’बाट २३ करोड ४९ लाख ५२ हजार ५९५ भारतीय रुपैयाँमा र सोनेट कारका लागि एलसी नम्बर ‘२२ डीसीडी १ आईएनएफ’बाट २० करोड ३१ लाख एक हजार ७ सय भारतीय रुपैयाँको एलसी जारी गरेको अर्थका ती अधिकारीले जनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने वस्तुको सूची तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनुअघि नै सुचना चुहिएपछि कोरियन कम्पनी किया मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिले ६३० वटा बिलासी कार आयातका लागि नबिल बैंकमार्फत एलसी खोलेको भेटिएको छ । उनीहरुले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल रास्ट्र बैंकको ‘विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभाग’ बाट सूचना चुहाएको बताइन्छ । कतिपय अर्थका कर्मचारीहरुले चाहिँ अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले नै ती व्यापारीलाई सूचना बेचेर कमिशन वटुलेको आरोप लगाएका छन् । अहिले बजेट निर्माणका समयमा समेत यसरी गोप्य सूचना र नयाँ नीतिहरुको बारेमा सूचना बेचेर उनीहरुले आर्थिक शुभलाभ लिइरहेको ती कर्मचारीको आरोप छ ।
