दलहरुले नेपालमा थुप्रै बिकास परियोजानाहरु बनाएका छन । तर उक्त बिकास परियोजनाहरु हचुवाको भरमा बनाएको हुँदा नेपाल राष्ट्रको खर्च मात्रै बढाउने काम भएका छन भने राष्ट्रको आम्दानीमा सुको बृद्धि भएको छैन । दलहरुले सत्ता सम्हाले पछि तिब्र गतिमा नेपालको बिकास गर्ने भन्दै परियोजना चक्रमा नछिरी सोझै राजनीतिक निर्णबाट परियोजनाहरुको छनौट गरी धमाधम बनाउने काम भए ।
त्यसको परिणाम नेपाली जनता आज भुक्तान गर्दैछन । खर्ब लगानी गरेर पनि काठमण्डौका नेपाली जनताले मेलम्चीको खाने पनि नियमित रुपमा पीउन पाईरहेका छैनन् । सडक परियोजनाहरुको हालत पनि उस्तै छन । दलहरु सत्तामा आएपछि काठमान्डौबाट बाहिर जाने सडकहरु भत्काउने र बनाउने गरेको हुँदा अहिले सम्म नेपाली जनताले यात्रामा दुःख पाइरहेका छन । सिंचाई र नदी डाईभर्सन परियोजनाहरुको हालत उस्तै छन । चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड भएको सिक्टा सिंचाई परियोजनाको बारेमा धेरैलाई जानकारी भएकै बिषय हो । त्यसबारे यहाँ चर्चा गरी राख्न जरुरी छैन होला भन्ने मलाई लागेको छ । भेरी–बबई नदी डाईभर्सन अहिले सम्म पुरा भएको छैन । त्यसमा राष्ट्रको ठुलो लगानी उत्पादनहिन बनेर बसेको लामै काल बितीसकेको छ । अहिले सुनकोशी–मरिन नदी डाईभर्सन परियोजनाको काम चालु अवस्थामा छ ।
यस परियोजनाबाट बिजुली निकाल्ने र सञ्चालनमा रहेको बागमती सिंचाई परियोजनाको मुहानमा पानी थप्ने काम हुने भएको छ । टनेल बोरिङ मसिनको प्रयोग गरी सुनकोशी मरिन नदी डाईभर्सन परियोजनाको सुरुङ बनाउने काम सम्पन्न भएपनि नदीको पानी डाईभर्ट गरी सुरुङमा खन्याउनको लागि बाँध बनाउने कामको ठेकापट्टा भएपनि निर्माण कार्य अझ सुरु हुनसकेको छैन । यस्तै गल्ती भेरी–बबई नदी डाईबर्सन परियोजनामा गरिएको थियो । टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी फटाफट सुरुङ चाँडै बन्यो तर अहिले सम्म भेरी नदीमा बाँध बनाउने काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । तोकिएको समय र तोकिएको बजेटमा नेपालका परियोजनाहरु कहिले पनि पुरा हुने गरेका छैनन् ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले बनाएको परियोजनहरुमा त तोकिएको बजेट चार दोव्वर सम्म बढ्ने गरेका छन । सबै भन्दा सफल मानिएको माथिल्लो तामाकोशी जलबिद्युत परियोजनामा लगभग तीन डोव्वर नै तोकिएको बजेट बढेको छ । नेपालमा सञ्चालित बिकास परियोजनाहरुमा हुने गरेका यस्ता तोकिएको बजेटको बृद्धि र तोकिएको समयको बृद्धिले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुको मनमा इन्जिनियरहरुले बनाएका यस्ता लागत ईस्टिमेट प्रति नै अविश्वास जागीसकेको छ । त्यसकारण नेपालमा हुन थालेको हचुवाको बिकासको लागि राजनीतिक दलका नेताहरु मात्रै द्वोषी छन भनी मान्न मिल्दैन ।
नेपालका विज्ञ इन्जिनियर वर्ग पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन । राजनीतिक निर्णयबाट भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो तर नेपालका विज्ञ इन्जिनियरहरुले त्यसमा अहिले सञ्चालन गर्दाको बखत निस्किएका समस्यहरुको बारे सुरुमा नै राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई सचेत गराउन सकेन । त्यस्तै बाँधा अडचन पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा पनि उत्पन्न भएका छन । राष्ट्रको ठुलो लगानी उक्त परियोजनाहरु बनाउँदा लागेको भएता पनि आज आएर राम्ररी सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा राष्ट्रको आम्दानी बढ्नु त कता हो कता खर्च मात्रै बढेकाले स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ । राष्ट्रको नाममा महंगो दरमा ऋण लिएर गरिएको लगानीको साँवा व्याज कसरी तिर्ने भन्ने समस्या टड्कारो भएको छ ।
नेपालमा अमेरिका र युरोपबाट विद्यावारिधि गरी आएका ठुला ठुला अर्थशास्त्रीहरु छन । उहाँहरु विश्वा बैंक र एशियाली बिकास बैंकमा विज्ञको रुपमा काम गरी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलेका छन । तर पनि नेपालमा आएपछि उहाँहरु सबै किन वेकामे साबित भएका छन बुझ्नलाई कठिन छ । नेपालको राजनीति र बिकासमा बिदेशीले विश्व बैंक र एसियाली बिकास बैंक मार्फत अनेक सर्तहरु ऋणमा जोडेर हस्तक्षेप गर्दै आएका छन । नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको काम पनि नेपालको राजनीति र बिकासमा हस्तक्षेप गर्नु नै हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालका राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत नेपालको बिकास र राजनीतिमा हस्तक्षेप फैलाउने गरेकाछन । नेपालमा इसाई धर्मको प्रचार प्रसार गर्नमा बिदेशीले ध्यान केन्द्रित गरी सोही अनुसार स्वादेशी तथा बिदेशी गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालमा परिचालित भएकाछन । त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुलाई डलेर संस्था भनी नेपाली जनताले नाम दिएका छन । साथै बिदेशीको लगानीमा चल्ने यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरु र व्यक्तिहरुलाई फण्डित भनी नेपाली जनताले नामकरण गरीदिएका छन । यस्ता फण्डितहरु राजनीतिक दलका नेताहरु पनि छन भने निजामती कर्मचारीहरु पनि हुन्छन ।
त्यस्ता संस्थाहरु वा व्याक्तिहरुलाई बिदेशीको दलालहरु हो भन्ने चलन पनि नेपालमा बसीसकेको छ । त्यस्ता बिदेशीका दलालहरुको प्रभावमा परी दलका राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाको परियोजनाहरु नेपालमा बनाउने गरेकाछन । ओली सरकारको ४३ महिना लामो राज नेपालमा चल्दा दश खर्ब बिदेशी ऋण थपिएको थियो । त्यो ऋणको धेरै ठुलो हिस्सा यस्तै हचुवाको परियोजनाहरु बनाउनको लागि मात्रै प्रयोग भए । डाँडाको टुप्पा टुप्पामा बनेका कंक्रिटका टावरहरु अहिले पनि त्यस्तो हचुवा लागानीको साक्षी बनेर उभिएर बसेकाछन ।
यस्ता कंक्रिटका टावरहरु बनेको ठाउँ मानव वस्ती भन्दा धेरै माथि सुनसान जगहमा भएको हुँदा मानिसको के कुरा पशु पंछी पनि विरलै त्यहाँ पुग्छन । बिदेश भ्रमणमा गएका दलका शीर्ष नेताहरुले मलेशियामा जोर टावर देखे भने अमेरिकाको वासिङ डिसीमा पनि जोर टावर देखे । मलेशिया बिकसित मुलुक र अमेरिका झन बिकसित मुलुक बनेको जोर टावरहरु कै कारण रहेछ भन्ने भ्रममा दलका शीर्ष नेता ओली परेकाले नेपाललाई पनि बिकसित मुलुक तुल्याउन हेतु उहाँले नेपालै भरी टावरै टावर निर्माण गर्ने अभियान नै चलाएका थिए । आज नेपालमा सयकडौ कंक्रिट टावरहरु बनेर तयार भएपनि नेपाल बिकसित मुलुक होईन झनझन कंगाल मुलुक बन्दै गएको छ ।
नेपालमा उठेको राजस्वले सरकारी चालु खर्च धान्न सकीरहेको छैन । गत ६ महिनाको हिसाब किताप अनुसार सरकारी चालु खर्चको ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको देखियो । बाँकी सरकारी चालु खर्च पुरा गर्नको लागि नेपाल सरकारले बिदेशी ऋण लिनै पर्ने बाध्यता कायम रहेको छ । उता रेमिट्यान्स बढेको देखिए पनि मुतको न्यानो जस्तो मात्रै हो किनकि नेपाल राष्ट्र युवायुवती बिहिन हुँदै गएको हुँदा त्यसबाट नेपालको सामाजिक संरचनामा अपुरणीय क्षति भईसकेको छ ।
नेपालको सन्तान बृद्धि दर युवायुवातीहरु धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएको हुँदा ह्वात्तै घटेको छ । गाउँघर बृद्ध बाबुआमाको भरमा छाडी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवतीहरुले उमेरमा बिबाह नगरेको हुँदा गाउँघर केटाकेटी बिहिन भएकाछन । मुलुकमा बिद्यमान यस्तो अवस्थाले गर्दा स्कूलमा पढ्ने बिद्यार्थीको कमी भएकाले धेरै स्कूलहरु बन्द वा एक अर्कामा गाभिएका छन । विश्चविद्यालयहरु र क्याम्पसहरुको पनि त्यहि हालत भएको देखिन्छ । त्यहाँ पढ्न आउने बिद्यार्थीहरुको संख्यामा कम हुँदै गएकाले कैयौं आंगिक क्याम्पसहरु नेपालमा बन्द गरिएका छन । एकातिर यस्तो हालत छ भने दलका केही नेताहरु भने थप विश्वविद्यालयहरु खोल्नको लागि जोड लगाउँदै छन ।
नेपालमा भए गरेका बिकासहरु सबै नेपाली जनताको सुख सुबिधाको लागि नै हुन । तर लगभग ३ करोड नेपालीमा १ करोड भन्दा बढी नेपाली युवायुवतीहरु देश छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले नेपालमा भएगरेको बिकास पनि औचित्यहिन हुने देखिएका छन । नेपालमा यसरी आवादी घेटेर गईरहेको बेलामा दलहरुले लचिलो नागरिकता ऐन ल्याएर बिदेशीलाई नेपाली नागरिकता लिन सजिलो तुल्याएका छन ।
नेपालमा जोकोहीले पनि लगानी गर्छौ भन्दै आएर नेपाल राष्ट्रलाई नै चुना लगाएर भाग्न सक्ने व्यवस्था दलहरुले पास गरेको लचिलो नागरिकता कानुनबाट नेपालमा तयार भएको देखिन्छ । दलहरुले बल्लबल्ल राम बहादुर बम्जन जस्तो धर्मको नाममा नेपालमा आपराधको जालो फैलाएर बसेकाहरु माथि कार्यबाही थालेको छ । यसै सन्दर्भमा लामोकाल देखि नेपालमा कुण्डली मारी बस्न सफल ओशो तपोबनको काम कार्यबाहीहरु के के हुन भनी जाँचबुझ हुन जरुरी देखिन्छ । ओशो तपोबन पनि बिदेशीहरुको घुसपैठ हुने संस्था भएकाले त्यसमा नेपाल सरकारले निरन्तर निगरानी राख्न जरुरी छ ।
नेपाल सरकारको बिगतको कमी कमजोरीले गर्दा नेपालको अर्थतंत्र अहिले दलालहरुको हातमा पुगी सकेको छ । एकै व्यक्ति वा संस्थालाई सबै खाले व्यापार र व्यवसायहरु खोल्न र चलाउन दिएको हुँदा नेपालको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । नेपालमा सहकारी जस्तो पवित्र अभियान दुनियाँलाई ठगी खाने माध्यम बनेको छ भने अब शेयर बजारको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेमा त्यस्तै हालत उत्पन्न हुने पक्का देखिएको छ । मिटर व्याजीहरु र लघुवित्तहरुले भन्दा पनि शेयर बजारबाट साना लगानी कर्ता गाउँलेहरु पीडित हुने दिन अब टाढा छैन । नेपालको कानुनी राज दलहरु अनुसार बिभाजित श्रीमानहरुको तजबिजमा चलेको छ ।
त्यस्तै नेपालको स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र दलका राजनीतिक नेतृत्व र केही व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको मिलोमतोमा चल्दै आएको छ । तसर्थ नेपालको स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र वास्तवमा स्वतंत्र छैन र यो मुठीभरका दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको कव्जामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र साधन स्रोतले भरपुर भएरपनि आर्थिक संकटको चपेटामा पर्दै जानुको पछाडि यहि नै मुख्य कारणहरु छन । दलका नेताहरुको लागि बिकास अन्धोहरुलाई हाती झै भएको छ । त्यसैले ऋण गरीगरी जुगाड गरेको लगानी हचुवाको परियोजनाहरुमा लागानी गरी खेर फालेका छन ।
त्यस्ता हचुवाको भरमा दलका नेताहरुले बनाएका परियोजनाहरुले राष्ट्रको खर्च मात्रै बढाएको र राष्ट्रको आम्दानी नबढेको हुँदा नेपालको आर्थिक संकट झन बढेर जाने कुरा नेपाली जनताले बुझी सकेको हुँदा हुलका हुल नेपाली युवायुवतीहरु नेपालका व्यापार र व्यावसायहरुलाई त्यागेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन । यस्तो हुलका हुल बिदेशिने अवस्था नेपालमा श्रृजना भएकाले नेपाल राष्ट्रकै अस्तित्व खतरामा परेको शंकेत मानिएको छ ।
