काठमाडौं । नेपालमा रोजगारी नपाएर खाडी मुलुक र मलेसिया जान आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि युवाहरु राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा हुने श्रम स्वीकृतिको भद्रगोल हटेको छैन । १७ पटक मन्त्री भएपनि गन्न सकिने केही काम गर्न नसकेका शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन् । उनको कार्यकालमा रोजगारीमा जाने युवाहरुमाथिको शोषण हट्न सकेको छैन । उल्टै कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् ।
अहिले तालिमको शुल्क ८० प्रतिशतले बढेको छ भने प्रशिक्षण शुल्क ६५ प्रतिशतले बढेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तेब्बर बनाइएको छ । यो झन्झट् पार गरेर विभागको ताहाचलको काम गर्दा अर्काे झन्झट खेप्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँका कोठा कोठामा चाहर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि गेटमा ताला लगाइन्छ । बद्नाम विभाग सुधार्न आएका सहसचिव डुण्डुराज घिमिरेले त्यहाँको कोठा कोठामा चाहनुपर्ने प्रथा हटाउनुपर्छ । तर त्यो घिमिरेका लागि सम्भव छैन ।
किनकि म्यानपावर आफैंले लगेका फाइलमा कर्मचारीले बढी खोजीनीति नगर्ने, तर व्यक्ति गएमा दुख दिने पूर्ववत चलन हटेको छैन । श्रम रोजगारको क्षेत्रलाई सरकारले सहज बनाउन सकेन । कहिले म्यानपावरका सञ्चालकले सताएका छन् । धरौटीको रकम बढाउने र कोटा तोक्ने जस्ता कामले झन् घुसखोरी बढेको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवल भण्डारी दुबैको पदीय अवधि धेरै छैन । विभागका महानिर्देशक डुण्डुराज सचिव हुने लाइनमा भएकाले श्रम विभागको सुधार हुने स्थिति छैन । मन्त्री भण्डारीको स्वार्थमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट करोडौं रकम खर्चेर वेभसाइट खरिद गरिँदैछ । यसमा कमिशनको चक्कर बढी छ ।
