काठमाडौं । जब राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुग्छन् अनि देशमा एउटा न एउटा फन्डा सुरु गरिहाल्छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री र सम्बन्धितमन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत विकास निर्माणको कामलाई थाती राखेर पार्टीलाई चन्दा र आफू कमाउधन्दामा लिप्त हुने गरेका छन् । त्यसमा राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुले मात्रै गल्ती गरेका छैनन माफियाहरुले पनि त्यत्तिकै खेलेका छन् । विचौलियाहरुले राजनीतिक दलका नेतालाई प्रयोग गरेर सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुलाई पनि धरासायी बनाउँदै लगएका छन् । राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरु पैसा भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरु विक्रीवितरण गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु गर्न लागेको टेरामक्स प्रणाली र एनसेल खरिदविक्री प्रकरण । एनसेल खरिद विक्रीमा विचौलियाको प्रभावमा परेर राष्ट्रप्रमुखको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी काम भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स लागु गर्दा त्यसभित्र भएको कर छली उदाङ्गो हुने भएकाले सो प्रणाली लागू नगराउन माफियाको इसारामा राजनीतिक नेतृत्वहरुले खेलेका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स लागु गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै राजनीतिक सौदावाजीको कारण लागू नगर्दा राज्यलाई अर्बौं घाटा भएको छ ।
त्यसमा नेपाल टेलिकममा लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कलमा ठगी गर्दै आएका गिरोहहरुले सञ्चार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेका थिए । त्योसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल खरिद विक्रीमा पूर्व स्वीकृति नदिएको कारण कारबाही गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको स्वार्थमा वाधा पुगेपछि प्राधिकरण नेतृत्वलाई नै हटाइएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको हितमा काम गर्न खोज्दा राजनीतिक नेतृत्व र माफियाले वाधा पु¥याएपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले केही हप्ता अगाडि राजीनामा दिएका थिए ।
उता, एनसेल विक्रीवितरण खेलमा उपेन्द्र महतो, राजबहादुर सिंह, सतिसलाल आचार्य, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुत्र जयवीर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालको संलग्नता रहेको बताइन्छ । एनसेल खरिदबिक्री सम्बन्धी खेलको चाजोपाँजो मिलाउन सिंगापुरमा पटकपटक मिटिङ हुने गरेको थियो । सो कारोबारलाई वैधता दिनको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको छ ।
एनसेललाई सन् २०२९ पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन शर्माको ठूलो भूमिका रहने देखिन्छ । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ लुकेकाले पनि शर्माले उनीकै पक्षमा काम गर्छन् कि देश र जनताको पक्षमा काम गर्छन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । फलस्वरुप छानविनकै क्रममा शर्माको बेलायतको भ्रमण भएबाट यस विषयमा थप पुष्टि हुन गएको छ । एनसेल कम्पनीले नेपाली बंैकहरुबाट ३० अर्ब भन्दामाथि रकम ऋण लिएको छ । हालैको एनसेल खरिदबिक्रीमा समेत बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत एनसेलको दायित्वमा पर्नेगरी खरिद सम्झौता गरिएकाले नेपालका अधिकांश बैंकहरुसमेत धरासायी बन्ने देखिन्छ ।
एनसेल कम्पनी २०२९ पछि पनि नेपाल सकारको स्वामित्वमा नआउने भएपछि नेपालका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा पनि यही नजिर स्थापित गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन प्रपञ्च रचिँदै छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालका टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्दागर्दै राजनीतिक होडबाजीका कारण विफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ । व्यवसायी उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरीलागतका धनाढ्यहरुको प्रभावमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले देश र जनतालाई धोका दिएर नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र नै तहनसन बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
