काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कमजोर भूमिकाको बारेमा नियमित चर्चा र मूल्यांकन हुने गर्दछ । निर्यातयोग्य उद्योगहरूको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी मुलुकमा औद्योगीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले २०५६÷५७ को बजेट वक्तव्य मार्फत् विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएर मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि प्रयास गरिएको थियो । यसै सन्दर्भममा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको भूमिका, प्रभावकारिता, कार्यसम्पादन र कमजोरीका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साठिऔं प्रतिवेदनमा उल्लेखित अंश :
कार्यान्वय बजेट : वक्तव्य २०७५÷७६ र २०७६÷७७ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक र नुवाकोट एवं काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सोबमोजिम प्रदेश नं.१ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भए तापनि निर्माण कार्यको थालनी भएको छैन। मधेश प्रदेशको सिमरा “ए“ ब्लक र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवाको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । कर्णालीको जुम्लामा पहुँच सडक र बाउण्ड्री वाल एवं पाँचखालमा पहुँच सडक, बाउण्ड्री वाल र प्रशासकीय भवन निर्माणको कार्य माव भएको छ । नुवाकोटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन । भैरहवा, सिमरा (४ व्लक), पाँचखाल र जुम्ला समेत ७ स्थानको ६९२.४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५२७ व्यावसायिक प्लट सहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागत अनुमान रू.२४ अर्व २४ करोड २० लाखमध्ये रू.२ अर्व ८६ करोड १२ लाखको मात्र कार्य सम्पन्न भएको छ । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य तोकिएको समयमै सम्पन्न गरी ती स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्दछ ।
उद्योग स्थापना : प्रस्तावदातासँग भएको सम्झौताबमोजिम उद्योग स्थापना गर्नुपर्दछ । प्राधिकरणले भैरहवा र सिमरा व्लक ‘ए’ विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका १३८ प्लटमा २०७३ देखि २०७९ सम्म उद्योग स्थापना तथा सञ्जालनको लागि कमश ४ पटक ३ पटक प्रस्ताव आहान गरेकोमा भैरहवाको प्लटको लागि ६८ प्रस्ताव पेस भएको र तीमध्ये ४६ प्लटको लागि ९ उद्योगसँग सम्झौता भएको देखिन्छ । सोमध्ये २९ प्लटमा ७ उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । अनुमति प्राप्त गरेकामध्ये ११७ प्लटका लागि २ उद्योगीसँग सम्झौता भए तापनि निजहरूले उद्योग स्थापना गरेका छैनन् । त्यस्तै सिमराको ८ उद्योगले २८ प्लटका लागि अनुमति लिएकोमा भाडा सम्झौता र उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन। कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार एकद्वार इकाई स्थापना नभएको एवं उद्योग स्थापना गर्ने क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था नभएको कारण स्थापित उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गएको एवं नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि आकर्षण नभएको अवस्था छ । उल्लिखित अवस्थामा सुधार गरी उद्योग स्थापना गर्न आकर्षण गर्नुपर्दछ ।
निर्यातको सीमा र आयात प्रतिस्थापन : विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा १३ मा अनुमति प्राप्त उद्योगले कर छुट तथा सुविधा नपाउने गरी उत्पादन भएको बस्तु तथा सेवा एक वर्षसम्म आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्ने र सो पचात् ६० प्रतिशत निर्यात गरी सो परिमाणमा मात्र कर छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ७ अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित खास प्रकारका उद्योग बाहेक साविकमा सञ्चालित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न नसक्ने र प्रयोगमा ल्याएको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रयोग वा हस्तान्तरण गर्न नसकिने उल्लेख छ ।
निर्यातको अनिवार्य प्रावधान तथा आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धमा ऐनमा व्यवस्था नहुनु, ‘खास प्रकारका उद्योग’ को स्पष्टता नभएको र नवीनतम प्रविधिका मेसिन औजार वा उपकरण प्रयोग गरी निर्यात सम्भाव्य वस्तु उत्पादन गर्ने साविकका उद्योग सम्बन्धमा ऐनले सम्बोधन गरेको छैन । कानूनमा रहेको उक्त व्यवस्थाका कारण स्थापित उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा औद्योगिक लगानी आकर्षित हुने देखिँदैन । सिमरा व्लक ‘ए’ विशेष आर्थिक क्षेत्रको तयारी पश्चात् उद्योग स्थापनाको लागि प्रस्ताव आह्वान गरे तापनि कुनै पनि प्लटमा उद्योग स्थापना नभएको र भैरहवामा उत्पादनको तेस्रो वर्षमा सञ्चालनमा रहेका ७ उद्योगमध्ये ३ उद्योगले निर्यात गर्न नसकेको र ४ उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको क्रमश ५२.५५, २६.८३. ७९.५४ र १.२८ प्रतिशत मात्र निर्यात भएको देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्देश्यअनुरूप दीर्घकालीन निर्यात व्यापारमा केन्द्रित भई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परिस्थितिमा स्वदेशमा नै बिक्री गर्न र त्यस्ता वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने गरी सुरक्षित औद्योगिक लगानी तथा आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
निर्माण कार्यको प्राथमिकीकरण : प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार भैरहवा, सिमरा र पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माण भएको र अन्य स्थानमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको देखियो । प्राधिकरणले उद्योग स्थानपनाका लागि आवश्यक भौतिक सुविधा पहुँच सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा पहिले ठूला ठूला प्रशासनिक भवन, सभाहल र कर्मचारी क्वार्टर जस्ता मैतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेको देखियो । औद्योगिक पूर्वाधार तयार नगरी अन्य संरचना निर्माण गरेका कारण निर्मित संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका तथा मर्मत सम्भार खर्च समेत बढ्न गएको देखिएकाले उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उपयुक्त औद्योगिक वातावरण तयारी पश्चात मात्र भवनलगायतका अन्य संरचनाको निर्माण गर्नुपर्दछ ।
थप व्ययभार : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५(क) मा निर्माण कार्यको त्रुटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदातालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सिमरा ब्लक ‘ए’ मा ११ के.भी.ए ट्रान्समिसन लाइन आपूर्ति तथा जडान कार्यको लागत अनुमान सोलु करिडोरको दर राखी तयार गरेको कारण उक्त कार्यमा रु १० लाख ३८ हजार लागत बढ्न गएको छ । निर्माण कार्य गर्ने स्थानभन्दा फरक स्थानको दर राखी लागत अनुमान तयार गर्नेलाई जिम्मेवार बनाई भविष्यमा यस्तो कार्य पुनरावृत्ति नहुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
