काठमाडौं । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पु¥याउने अवधारणाका साथ मुलुकमा तीन तहको सरकार बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसलाई टेकेर संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन हतको सरकार सञ्चालन भएको छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालन भए तापनि जनताको अपेक्षा अनुसारको काम हुन सकेको छैन । एकात्मक सरकारले तल्लो तहका जनताको पहुँचसम्म विकास निर्माणदेखि सुशासन कायम गर्न सकेन भनेर तीन तहको सरकार बनाउने अवधारणा लागु गरिएको थियो ।
तीन तहको सरकारमध्ये सर्वसाधारण जनताले विश्वासिलो, भरपर्दो र आफ्नो पहुँचमा भएको स्थानीय सरकारलाई मानेका छन् । तर, सर्वसाधारण जनताको भरोसाको केन्द्र माने तापनि स्थानीय सरकारले त्यस अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न विचार राख्ने दलहरुबाट निर्वाचित भएर आउने भएकाले पनि विकास निर्माणको काममा सधैं मत विभाजन हुँदै आउने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो पनि स्थानीय तह नै बनेको छ ।
यतिबेला स्थानीय तहमा भए÷गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनका कारण स्थानीय सरकार नै भताभुङ्ग हुने अवस्थातिर गएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले एकातिर आफ्नो पार्टी निकट राजनीतिक कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बनाएका छन् भने अर्कोतिर विकास निर्माणका कामको ठेक्का दिएबात आफूले निर्वाचन खर्च उठाउने र पार्टीलाई चन्दा असुल्ने थलो बनाएका छन् ।
उता सेवाग्राहीहरुको काममा ढिलासुस्ती गरेर विचौलियामार्फत घुस असुली पनि गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुखहरुको मिलेमतो हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा प्रतिनिधि एउटा पार्टीको विचार राख्ने र कार्यकारी प्रमुख अर्को पार्टीको विचार राख्ने भएको ठाउँमा विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन । तर, सर्वसाधारण जनताबाट विभिन्न शीर्षकमा चाहिने नचाहिने कर असुलिरहेका हुन्छन् ।
त्यसरी सर्वसाधारणको पसिनाबाट असुलिएको कर बापतको रकम विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संघ, संगठनको नाममा चन्दा दिने, भ्रमण र बैठकको नाममा भत्ता खाने, यातायात र इन्धनमा खर्च गर्ने, कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा कागजमा बढी रकम देखाउने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कम रकम दिने गरेर खाने गरेका छन् । स्थानीय तहले कृषि अनुदान भनेर कृषकलाई कृषि उत्पादन, बाख्रा, कुखुरा, बंगुर, गाई, भैंसी पालन गर्ने शीर्षकमा ऋण दिँदासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमिसन खाने गरेका छन् ।
उता कृषि उद्यमशीलता गर्ने भनेर दिइएको रकम सही ठाउँमा लगानी भएको छ कि छैन र लगानीकर्ताले आम्दानी गर्न सकेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गरेको पनि पाइँदैन । कथमकदाचित अनुगमन गर्न गइहाले तापनि दारु र मासुमा भुलेर अनुमन नै नगरी सबै ठीक छ भनेर फर्किने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । त्यति मात्रै होइन, विदेशी दाताले वल्डभिजन, सुपरजोन, कृषि सडक, कृषि करिडोर जस्ता शीर्षकमा आएको रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले हिनामिना गर्ने गरेका छन् ।
यतिबेला अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आगामी निर्वाचनलाई खर्च जुटाउन विकास निर्माणको बजेट हिनामिना गर्न थालेका छन् । त्यसमा सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले भागबन्डाको आधारमा विकास बजेट हिनामिना गर्ने गरेका छन् । विकास निर्माण ठेक्कापट्टा आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई दिने, डोजरलगायतका औजारहरु सस्तोमा ल्याएर प्रयोग गर्ने र महंगो बिल बनाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमिसन खाने गरेका छन् ।
त्यसैगरी अनावश्यक रुपमा पार्क, खेलखुद मैदान, भ्युटावर, विभिन्न राजनीतिक दलका क्लबहरु, मठमन्दिर, वृक्षारोपण, पाटीपौवा, स्कूल, कलेजलगायत निर्माण गर्ने नाममा बजेट निकासा गर्ने कमिसन खाने काम गर्ने गरेका छन् । उता, स्थानीय सर्वसाधारणले कृषि उत्पादन र पशुपालनमा लिएको ऋण तिर्न नसकेर अधिकांशको घरजग्गा नै उठिवास लाग्न थालेको गुनासो आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा अधिकांश युवाहरु विदेशिन वाध्य भएका छन् ।
