काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत यतिबेला अर्थकै कारण फेलर भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले विकासे आयोजनाहरुलाई बजेट दिन नसक्दा सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरेको छ । मन्त्री डा. महतलाई कर्मचारीहरुले पनि राम्रोसँग साथ दिएको पाइँदैन । एकातिर आर्थिक अभावले गर्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर मन्त्री डा. महत आफै भ्रष्टाचरीे भएकाले पनि देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले अन्य देशसँग आर्थिक सहयोग मागेर हुन्छ अथवा ऋण लिएर हुन्छ देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने थियो । तर, मन्त्री महत लोभी र भ्रष्ट भएका कारण त्यो काम गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्री डा. महत मात्रै भ्रष्टचारी छैनन्, उनलाई अर्थमन्त्री बनाइदिए बापत डा. आरजु देउवा राणालाई पनि ठूलो धनराशी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयमा बसेका कर्मचारीहरु पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका छैनन् । मन्त्री डा. महतको सचिवालयमा पनि योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका व्यक्तिभन्दा अरौटे, भरौटे र आफन्तहरु मात्रै छन् । उनीहरुसँग मन्त्रालयको गरिमा र अर्थसम्बन्धी कुनै ज्ञान छैन ।
मन्त्री महतले विभिन्न विज्ञका रुपमा राखेका दर्जनौं सल्लाहकारहरु पनि निकम्मा छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कर कार्यालय र भन्सार विभागमा मन्त्री महतले पठाएका कर्मचारीहरु पनि पहिलादेखि विभिन्न भ्रष्टाचारमा मुछिएका विवादित व्यक्तिहरु छन् । भ्रष्टाचारीलाई सम्बन्धित निकायको कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाउँदा राजश्व समेत उठाउन सकेका छैनन् । उता सधैं पैसा, पावर र शक्तिको आडमा चिप्ला कुरा गरेर मालदार ठाउँमा रमाउँदै आएका पुष्कहरि कर्ण अर्थसचिव छन् ।
अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्छन् भनेर ल्याएका अर्थसचिव कर्णले कुनै माखो मार्न सकेका छैनन् । यतिबेला बजेटकै अभावले गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, योजना सडक डिभिजन कार्यालयहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । उता सिंचाई, जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतका सिंचाई आयोजनाहरु पनि अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । हुँदाहुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत बजेट अभावको कारण राजनीतिक खेलवाड भइरहेको छ ।
यतिबेला नेपाल सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरुमा बजेट अभाव देखाएर दैनिकी चलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरुसमेत हुन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले जतिसुकै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको भने तापनि विकास निर्माणको कामलाई हेर्दा त्यो देखिँदैन । झन् देशको अर्थतन्त्र ओरालोतिर लाग्न थालेको महसुस हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने ८ अर्ब भुक्तानी समेत दिन नसकेपछि व्यवसायीहरु छटपटाउन थालेका छन् । त्यसैगरी सिक्टा सिंचाईं आयोजनाहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नपाएको गुनासो पनि आइरहेको छ ।
