काठमाडौं । तत्कालीन गृहसचिव विनोद सिंह र तत्कालीन आइजीपी धिरजप्रताप सिंहको टक्करले नेपाल प्रहरीभित्र भाडभैलो नै भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेपछि प्रहरीहरुले केही राहत महसुस गरेका थिए । तर, प्रहरीहरुले सोचेजस्तो काम हृगमन्त्री श्रेष्ठले गर्न नसकेपछि ‘जुनजोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरहरुले खाँदै आएको सुराकी भत्ता, कटाएर चर्चामा त आए, तर गृहमन्त्रालयभित्र हुने गरेका विकृति र विसंगति भने हटाउन सकेका छैनन् ।
गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई चलायमान बनाउँछु भने तापनि सुरक्षा निकायभित्र भद्रगोल अवस्था जस्ताको तस्तै छ । गृहमन्त्रीले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा सरुवा, बढुवा गर्दा भनसुन र लेनदेनको आधारमा हुने गरेको विकृति हटाउँछु भने तापनि व्यवहारमा लागु भएको छैन । यतिबेला गृहमन्त्रीकी सहयोगी सुशान्त बज्राचार्यले प्रहरीभित्र सरुवा, बढुवामा खेलीरहेकी छिन् । उता गृहमन्त्री श्रेष्ठ र गृहसचिव दिनेश भट्टराईबीचको टसलले प्रहरी संगठन नै बद्नाम भएको छ । गृहसचिव भट्टराईले नियमित गर्नुपर्ने अति आवश्यक कामको फाइलमा सही समेत गर्न छाडेका छन् ।
सचिव भट्टराईकै कारण सरुवा, बढुवा, आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियामा समेत अवरोध भएको छ । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन विभाग एयरपोर्ट कार्यालयमा कर्मचारी खटाउन समेत वाधा परेको छ । गृहमन्त्रालय जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा मन्त्री र सचिवको टसलले मन्त्रालय नै बद्नाम हुँदै गएको छ । गृहले गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु समेत अलपत्र परेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ मुकदर्शक बनेर बसिरहेका छन् । किन कि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागिएको थियो ।
त्योसँगै दुई प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्न वाध्य बनाइएको थियो । त्यसपछिबाट सेलाएका गृहमन्त्री अहिले गुमनामजस्तै बनेका छन् । हुन त गृहमन्त्री फेर्ने हल्लाले होला मन्त्री श्रेष्ठले काम गर्न छाडेका । नक्कली भुटानी सरणार्थी काण्डमा मुछिएका फरार व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । पक्राउ परेका व्यक्तिहरुमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित केही व्यक्तिहरु धरौटीमा छुटेका छन् भने केही व्यक्तिहरु जेलमै छन् । उनीहरुको मुद्दा पनि फितालो बनाएर धरौटीमा छोड्ने प्रयास राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएका छन् ।