काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणको बजेट निकासा गर्न नसक्दा जताततै विरोध भइरहेको छ । यतिबेला भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने देशैभरीका सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी १२ अर्ब पुगेको छ । उक्त रकम चालू आर्थिक वर्षको नभएर गत आ.ब.को मात्रै हो । चालु आर्थिक वर्षको त कुरै नगरौं ।
कतिपय आयोजना र योजनाहरुको ठेक्का लाग्न सकेको पनि छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले पहिला–पहिला गिटी, बालुवा, रड, सिमेन्टलगायत निर्माणका सामग्रीहरु उधारो ल्याएर पछि पेमेन्ट गर्ने गरी चलाउने गरेका थिए । देशमा आर्थिक मन्दी छाएको हल्ला गरिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणसम्बन्धीका सामग्री विक्रीवितरण गर्ने व्यापारीले निर्माण व्यवसायीलाई सामान दिन छाडे । केही व्यापारी र ठेकेदारहरुले पछि भुक्तानी हुने आशामा निर्माणको काम गरेका छन् । तर, पैसा आएपछि मात्रै काम थाल्ने ठेकेदारहरुले भने अहिलेसम्म कुनै ठेक्कापट्टाको काम गर्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ३५ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यसपालिको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने बजेटको ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । उल्टै गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी यसपालिको बजेटबाट गरिएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना, हुलाकी राजमार्ग आयोजना, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना, मुग्लिङ–नारायणघाट सडक आयोजना, डुम्रेबेसी सडक आयोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बजेट अभावकै कारण अलपत्र परेका छन् ।
भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको लागि बजेट तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । उल्टै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला अहिले विवादित मन्त्रीको रुपमा गनिएका छन् । एकातिर मुलुकमा बजेट अभाव छ भने अर्कोतिर मन्त्री ज्वालाले भनेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री ज्वाला उल्टै कर्मचारी सरुवा, बढुवा र ठेक्कापट्टामा कमिसन खाएको आरोपमा मुछिँदै आएका छन् । मन्त्री मात्र नभएर उनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरुले अधिकांश कर्मचारीहरुबाट कमिसन आग्ने र ठेक्का पट्टामा वाधा पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् । बालकुमारी इपीएसको घटनामा समेत बद्नाम हुन पुगे ।
उता, मन्त्री ज्वालाले गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणका कामहरु भने देशैभर लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा बजेट पनि धेरै छुट्याइने, दाता राष्ट्रहरुले पनि त्यत्तिकै सहयोग दिने त्योसँगै यातायात व्यवसायीले पनि सडक दस्तुरको नाममा पैसा बुझाउने भएकाले भौतिक मन्त्रालय मालदार अड्डा भनेर चिनिन्छन् । यस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री ज्वालाले भने कामभन्दा कमाउधन्दामा लिप्त भएर बदनामी कमाएका छन् । मन्त्री ज्वालाले यतिबेला सडक विभागको महानिर्देशक फेरिसक्नु पर्ने थियो ।
त्यसको लागि महानिर्देशक बन्नेहरुले मोटो रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मोटो रकम बुझाएर महानिर्देशक बने तापनि बजेट अभावले गर्दा ठेक्का पट्टाको काम नभएर भ्रष्टाचार गर्न नपाइने भएपछि महानिर्देशक बन्ने दाबेदारहरु पनि इच्छुक देखिएका छैनन् । पैसा बुझाएर महानिर्देशक बनेपनि बजेट अभावले गर्दा ठेक्कापट्टा ठप्प भएको हुनाले लगानी नउठ्ने देखेपछि महानिर्देशक बन्न खोज्नेहरु हच्किएका छन् । नयाँले महानिर्देशक बन्न इच्छा नदेखाएपछि हालका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले हालीमुहाली गरिरहेका छन् ।
