काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १६४ सडक निर्माण गर्ने कार्ययोजना ल्याएको थियो । उक्त कार्य योजना ल्याएसँगै त्यसलाई आवश्यक बजेट पनि तर्जुमा गरेको थियो । सरकारको ढुकुटीमा पैसा होस् कि नहोस् तर ओली सरकारले १६४ वटा सडक निर्माणको कार्य योजना ल्याएर जनतालाई तमासा देखाउने काम गरेको थियो । हालको सरकारले सडक योजनाहरुलाई बजेट अभाव देखाएर अलपत्र अवस्थामा पु¥याएको छ ।
ओली सरकारले ती सडक योजनाको ठेक्का लगाए तापनि भुक्तानी भने दिएको थिएन । हालको सरकारले पनि सो भुक्तानी दिन सकेको छैन । यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १३ अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक रहेको छ । सो बजेट नहुँदा थालिएका निर्माणका कामहरु अलपत्र मात्रै परेका छैनन्, ठेकेदारहरुले भुक्तानी समेत पाएका छैनन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा कर बापतको १५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारलाई नै आउने हो । तर, सरकारको ढुकुटीमा पैसा नै नभएपछि न काम भयो न त सरकारको खातामा कर नै जम्मा भयो ।
त्यो १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा अहिले बजार चलायमान हुननसकेर आर्थिक मन्दी छाएको छ । आर्थिक मन्दीले गर्दा उद्योग धन्दादेखि व्यापार व्यवसायहरु पनि ठप्प हुँदै गएका छन् । निर्माणको काम ठप्प हुँदा सिमेन्ट उद्योग, गिटीबालुवा कम्पनी, रड उद्योगलगायत ठप्प भएका छन् । त्यसैगरी हुलाकी राजमार्ग मायोजनामा ८५ करोड रुपैयाँ अभाव भएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनामा ५० करोड आवश्यक रहेको देखिन्छ । उता, देशैभरि पुल निर्माण र मर्मतको लागि ७ अर्ब आवश्यक रहेको छ । हाल देशैभरि रनिङ ठेक्का ३ खर्ब बराबरको लागेको छ भने विनियोजन बजेट नेपाली ३७ अर्ब छुट्ट्याइएको छ ।
बाँकी रकम वैदेशिक ऋण सहायतको अभावले गर्दा निर्माणका कामहरु हुन सकेका छैनन् । यदि सरकारले यस्ता विकासे आयोजनाको समयमा भुक्तानी गर्ने हो भने अर्थबजार पनि चलायमान हुने थियो । सरकारले विकासे आयोजनाको भुक्तानी रोकेको कारण आर्थिक बजार सुनसान भएको छ । अर्थमन्त्रालयले विदेशी तथा स्वदेशी दाताहरुसँग सहयोग ऋण लिए पनि सो भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर, अर्थले त्यससम्बन्धी कुनै पहलकदमी गरेको छैन । त्यसकारणले पनि अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने यो आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्ने देखिँदैन ।
उता, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने १३ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीको बारेमा कुनै पहलकदमी गरेका छैनन् । यतिबेला निर्माण व्यवसायीले आफ्नो भुक्तानी लिनको लागि सडक विभागमा धाइरहेका छन् । ठेकेदारहरुको नालीबेली छुट्टै छ । उनीहरुले एकातिर ठेक्कामा लगानी गरेर कामको भुक्तानी नपाएर अलपत्र पर्नु अर्कोतिर बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर भौतारिन थालेका छन् । बैंकहरुले पनि सावा र ब्याज जोडेर दोब्बर, तेब्बर बनाइसकेका छन् । सावा ब्याज गरेर दोब्बर, तेब्बर बनाएपछि बैंकहरुले निर्माण व्यवसायीलाई उक्त ऋण तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् ।
