काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० वार्षिक बजेट नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउँदै छन् । योजना आयोगले तय गरेको साढे १८ अर्बको सिलिङमा उक्त बजेट आउन लागेको हो । विगत वर्षहरुमा जस्तो सहज रुपमा यो बजेट आउने स्थिति छैन ।
आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनको खर्च पनि यहीं बजेटले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उता सरकारी कर्मचारीको तलब पनि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, मुलुकको ढुकुटीमा विदेसी रकमको सञ्चिती घटेर निरासाजनक अवस्थातिर पुगेको छ भने आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको तहमा जान सक्ने आशंका पनि गर्न थालिको छ ।
विगतमा पञ्चायत, बहुदल तथा गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक स्थिति हुँदा बजेट ल्याउने जुन ढर्रा थियो अहिले पनि त्यो ढर्रा एउटै हुने गरको छ । निर्यातलाई उपेक्षा गरेर आयातलाई प्राथमिकता दिएर यो माध्यमबाट आउने भन्सार महसुल बापतको रकमले बिगतमा सरकार सञ्चालन गर्दै आइएको थियो ।
सहज रुपमा आयातलाई प्रोत्साहन गर्दा भन्सार महसुलबापत सरकार सञ्चालन गर्न पुग्नेगरी र योजना आयोगले तय गरेको सिलिङसँग सन्तुलन मिल्नेगरी वार्षिक बजेट ल्याउने गरिएको थियो । यही कारणले गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म आएका वार्षिक बजेटले आयात÷निर्यातबीचको सञ्तुलनलाई झन गहिरो बनाउँदै लैजाने काम मात्र भएको छ ।
तर, अब मुलुकको आर्थिक अवस्था र परिस्थितिले आयातमुखी बजेट ल्याएर भन्सार महसुलमार्पmत देश चलाउने अवस्था लगभग समाप्त भएको छ । किनभने आयातलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति त्यही अनुरुप हुन आवश्यक पर्दछ ।
तर, अहिले आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने विदेशी मुद्राको अभाव बढेर मुलुक श्रीलंकाको नियतीमा पुग्न सक्ने खतरा रहन्छ । तर विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउनतिर लाग्ने हो भने उता भन्सारमार्पmत आउने राजश्व घट्न जान्छ । यसरी मुलुक पहिलो पटक दोहोरो आर्थिक संकटमा पर्न थालेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीका लागि प्रमुख स्रोत रहेको रेमिट्यान्स पनि निरन्तर रुपमा ओरालो लागिराखेको छ भने अमेरिका तथा अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन गराइराखेका अभिभावकले हवालामार्पmत नेपालमा कमाएको कालो धनलाई पठाउने गरेर राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कमजोर गराइराखेका छन् ।
यसैगरी करको मात्रा बढाएर जनतामाथि आर्थिक भारत पार्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने अहिलेसम्म अपनाउदै आइएको लिखित मान्यतालाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने आवाज तारैतिरबाट उठिराखेको छ । र, बढेको बजेटको आकारसँग सन्तुलन मिलाउन भनेर अहिलेसम्म कायम भएका विभिन्न शीर्षकका करको मात्रा बढाउन नपाउने स्थिति बनेको कारण सरकारलाई सहज रुपमा वार्षिक बजेट ल्याउन कठिनाइ परिराखेकोछ ।
यसबाहेक अहिले दैनिक उपभोगका सामानदेखि अन्य वस्तुहरुमा समेत ४० प्रतिशतसम्म महंगी बढिराखेको अवस्थामा करको भार बढाएर जनतामा थप आर्थिक लाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । यसकारण आउन लागेको बजेट सरकारका लागि ‘खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार र नखाउँभने दिनभरिको शिकार’ बन्न पुगेको छ ।
