काठमाडौं । यतिबेला नेपाली जनतालाई देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने भान हुन थालेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गर्न नसक्दा जनतामा यस्तो निराशा छाएको हो । यसले गर्दा जताततै विकृति विसंगति र भ्रष्टचार बढिरहेको छ । त्योसँगै बजार मुल्यले आकास छोएको छ । सरकारले त्यसको नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । बजार मूल्यनियन्त्रणको लागि न सरकारले नियम ल्याउन सकेको छ न त उपभोक्ता मञ्चदेखि विभिन्न सम्बन्धित निकायले नै आवाज उठाउन सकेका छन् ।
सरकार र सम्बन्धित निकाय विचौलियको चंगुलमा फस्दा दिनप्रतिदिन महङ्गी बड्दै गएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा दिनप्रतिदिन मूल्यवृद्धि भइरहँदा त्यसको रोकथाम गर्न सरकार र सम्बन्धि निकाय लागिपरेको देखिँदैन । अधिकांश मन्त्रालयमा उपसचिवदेखि सहसचिव र सचिवहरुको मिटिङ मात्रै बस्ने गर्दछन् । सो मिटिङले केही प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन् । मिटिङ बस्ने कार्यविधि बनाउने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रवृत्ति अधिकांश मन्त्रालयमा हावी हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनहुँजस्तो मिटिङ बस्ने गरेको छ ।
विकास निर्माणका कामदेखि आर्थिक र सीमा सुरक्षा, विभिन्न योजना तर्जुमा गर्ने, कर्मचारी प्रशासनलाई चलायमान बनाउने जस्ता विषयमा मिटिङ बस्ने गरेको छ । त्योसँगै ठूला–ठूला आयोजनाको प्रगति विवरण माग्ने र आयोजनाको काम छिटोछरिटो गर्नेसम्मको कुरा उठ्ने गर्छ । तर, लागू भने कुनै क्षेत्रमा भएको पाइँदैन । अधिकांश सचिव र सहसचिवहरु मन्त्रालयको मिटिङमै दिन बिताउने गरेका छन् । त्योसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि मिटिङ बस्ने गरेको छ । मिटिङ बसे तापनि कर्मचारीहरुलाई चलायमान बनाएर खटनपटन गर्न सकेको छैन ।
कर्मचारी युनियनका नेताहरु संघिय निजामति ऐन ल्याउन प्रायःजसो संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाइरहेका छन् । अन्य कर्मचारीहरु सिंहदरबार परिसरभित्र काम नपाएर घाम तापेर बसेका छन् । कर्मचारीको यस्तो अवस्था छ भने मन्त्रीहरु मन्त्रालय जाने र मन्त्रालयको प्रगति विवरण माग्ने, यो काम गर्नुप¥यो भन्ने र कमिसनमा लिप्ट हुने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । अधिकांश मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा सीप, क्षमता र अनुभव बटुलेका सचिवलाई हटाएर कनिष्ठ सचिवहरुलाई मन्त्रालयमा राख्ने गरेका छन् । ती कनिष्ट सचिवहरुले सो मन्त्रालयको अनुभव पनि बटुल्न सकेका छैनन् ।
राजनीतिक आस्थाको कारण कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा गर्दा विवाद हुने गर्दछ । कतिपय सचिवहरुले सरकारले लगाएको काम पनि राम्रोसँग गर्न सकेका छैनन् । किनकी उनीहरुलाई कथमकदाचित अख्तियार र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको खण्डमा जागिर जाने डरले पनि अधिकांश सचिव र सहसचिवहरुले मन्त्रालयको काममा हात हालेका छैनन् । मन्त्री र कर्मचारीबीचको टसलले गर्दा अधिकांश विकासका कामहरु अलपल पर्ने गरेका छन् । अहिले अधिकांश युवायुवतीहरु राजनीतिक सोर्सफोर्स र भन्सुनमा अस्थायी र करारमा जागिर खानेहरुको भीड नै लागेको छ । ती कर्मचारीहरु पनि जसरी पनि पैसा कमाउ र उच्च ओहोदामा पुग्नको लागि होडबाजी नै गर्न थालेका छन् ।
जागिर खाने युवायुवतीलाई पढाईको थेउरी भन्दा बाहेक अन्य प्राक्टिकल ज्ञान हँुदैन । त्यसकारणले पनि विकासका निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि सधै विवाद नै चलिरहन्छ । सघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिव विनोद सिंहले एउटा निर्णय गर्छन् भने मन्त्रीले अर्काे निर्णय गर्ने गर्दा कर्मचारीहरु कतिबेला कहाँ सरुवा हुने हो भनेर अधिकांश स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कार्यकारी प्रमुख र लेखा अधिकृतको टसलले गर्दा कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् ।
गइहाले तापनि मालदार अड्डामा जाने होडबाजी चल्ने गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि कार्यकारी प्रशासकिय अधिकृतले काम गर्न नसकेको भन्दै संघिय मामिला मन्त्रालयमा आएर कार्यकारी अर्काे पठाइदिन अनुरोध गर्दा कर्मचारीहरुकै कारण स्थानीय तहमा पनि सधै कर्मचारीको अभाव भइनै रहने गरेको छ । यस्तो विषयमा नत राजनीतिक दलहरुले छलफल गरेर त्यसको समाधान गर्न सकेका छन् नत सम्बन्धित निकायले नै समस्याको समाधान गर्न सकेका छन् । एकातिर कर्मचारी युनियनका नेताहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ भने अर्काेतिर मन्त्रीहरुको हस्तक्षेपले गर्दा समस्या हुँदै आएको छ ।
