काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु असफल भएसँगै स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती कर्मचारी तन्त्रप्रति पनि सेवाग्राहीको विश्वास घट्दै गएको छ । कर्मचारीकै कारण मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । राजनीतिक दल र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यका सबै निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बड्दै गएको छ ।
नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई भलब, भत्तासँगै इन्धन र सवारीमा ठूलो खर्च व्यहोर्ने गर्दै आएको छ । त्योसँग निजामती कर्मचारीले अवकास प्राप्त भएपछि पेन्सनसमेतको सुविधा पनि पाउने गरेका छन् । सेवा प्रवेश गरेदेखि तलबदेखि विभिन्न सुविधा र बाचुन्जेल पेन्सन पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । सो व्यवस्था गरेअनुसार कर्मचारीतन्त्रले देश र जनतालाई दिनुपर्ने सेवा दिन सकेका छैनन् । निजामती कर्मचारी निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारको उपसचिवलाई समेत गाडी र इन्धनको सुविधा दिने व्यवस्था छैन । तर, शाखा अधिकृत र नासुलेसमेत गाडी र इन्धन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
त्यो पनि सरकारी कामकाजको लागि मात्रै नभएर निजी कामको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारले कर्मचारीलाई गाडी र इन्धनको सुविधा दिए तापनि त्यसको सदुपयोग राम्रोसँग गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश मन्त्रालयदेखि विभाग, कार्यालयहरुमा पुराना गाडी र मोटरसाइकलको चाङ लागेका छन् । पुराना गाडी र मोटरसाइकलको चाङले हरेक सरकारी कार्यालयका पार्किङ भरिभराउ हुँदा सेवाग्राहीका सवारी साधन पार्किङ गर्ने स्थान पनि छैन । सरकारी कार्यालय परिसरमा राखिएका महंगा गाडी, मोटरसाकिल घाम, पानी र सीतले खिया लागेर कवाडी बन्दै गएका छन् । त्यसमा सम्बन्धित निकायएmले ध्यान दिएको छैन ।
उपसचिवदेखि नासुसम्मले सकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले सवारी साधान मात्रै प्रयोग गरेका छैनन् इन्धनमा वार्षिक आठ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । निजामती कर्मचारी निर्देशिकामा सवारी सधान सुविधाको व्यवस्था नभएका कर्मचारीहरुले सवारी साधन त चलाए नै उता राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक ८ करोडभन्दा बढी रकम इन्धन सुविधाको नाममा हिनामिना हुनेगरेको छ । यसप्रति सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले ध्यान दिने हो कि ?
