अर्थतन्त्रको समृद्धि र विकास निर्माणबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । जब विकास निर्माणले पूर्णता पाउँछ, त्यसको प्रतिफल राज्यले पाउने गर्दछ । फलस्वरुप अर्थतन्त्रका विविध आयामहरुमा सुधार हुँदै जाने अवस्था हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैगरी, जब मुलुकको अर्थतन्त्र समृद्ध हुन्छ, तब विकास निर्माण र प्रविधिका काम अगाडि बढ्दछ । समृद्ध अर्थतन्त्रले समृद्ध विकास निर्माण हुन्छ, पूर्वाधारहरु तयार हुन्छन् । अर्थतन्त्रको समृद्धि र विकासबिच अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भममा अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएका कारण विकास निर्माण पनि अलपत्र बन्दै गएका छन् । कमजोर अर्थतन्त्रमा विकास निर्माणको पाटोलाई व्यवस्थापकीय हिसाबले मूल्यांकन गर्न सकेमा मात्रै सुधारको पक्षबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । अधिकाशं विकास निर्माणका काम बजेट अभावकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको विदितै छ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ । नेपालमा बेथिति, भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति व्याप्त भएका कारण पनि विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । स्वार्थ बाझिँदा विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्ने गरेको तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
बेथिति र भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु र नियन्त्रण गर्न नसकिनुको प्रमुख कारण मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दल र नेताहरु नै भ्रष्टाचारका दलदलमा रुमलिनु हो । एकातिर विकास निर्माणका लागि पुँजीगत बजेटको अभाव र खर्च कम हुने गरेको छ भने अर्काेतिर भएको बजेटमाथि समेत चुहावट हुने गरेको छ । फलस्वरुप आयोजनाले वास्तविक रकम प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ । पछिल्लो समय ठूला आयोजनाहरुमा भुक्तानीकै अभावका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको देख्न सक्छौं । सरकारसँग बजेट अभाव कारण कहिले भुक्तानी नहुने त कहिले कर्मचारीहरुको लापरवाहीका कारण भुक्तानी नगर्दा काम रोकिने अवस्था हुँदै आएको छ ।
बेथिति, भ्रष्टाचार त छँदैछ, सरकारसँग वास्तविक बजेट न हुँदा पनि विकास निर्माणका काम अलपत्र बन्दै गएका हुन् । बजेट अभावकै कारण आयोजनाहरु लम्बिँदै जाने र लागत खर्चभन्दा वास्तविक खर्च पनि बढ्दै जाने गरेको पाइन्छ । सरकारको अक्षमता र स्वार्थलिप्साका कारण आयोजनाहरु समयमा नसकिँदा खर्च बढ्दै गएको पनि तथ्यांकबाट देख्न सकिन्छ ।
विकास निर्माण एवं पूर्वाधार निर्माण अर्थतन्त्र सुधारको प्रमुख कडी हो । पूर्वाधार निर्माणले नै जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणबाट बजार सिर्जना हुन्छ, उत्पादनले बजार पाउँछ, उद्योग कलकारखानाहरुको सहजता हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणले समृद्धिको परिकल्पना गनृ सकिन्छ । तर विकास निर्माण नै सुस्त बन्दै जानु मुलुकको समृद्धि पनि अधोगतितर्फ लाग्नु हो ।
अर्थतन्त्रको आधार मानिएको विकास निर्माण लम्बिँदै जाने, खर्च बढ्दै जाने, बजेट सकिने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ । अहिलेको अवस्था ठिक त्यस्तै रहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । विकास निर्माण नहुँदा सर्वसाधारण जनताले ठूलो खर्च उठाउनु परेको छ । जनताको आम्दानी कमजोर भइरहेको अवस्थामा खर्च बढ्दै जानुले महंगी सिर्जना गरेको छ । यही महंगीको मारमा परेका जनता घर खर्च धान्नका लागि भएपनि विदेसिनु पर्ने अवस्था छ । मुलुकमा गरेको आयले खर्च धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट र बिचौलिया बाहेकका सर्वसाधारण जनताले गरेर खान नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
आफ्नो आम्दानीभन्दा खर्च ठूलो भएको अवस्थामा नेपालीले विदेशको मोह गर्नु स्वभाविक नै हो । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना नहुनु र कलकारखाना चलायमान नहुनुमा पनि विकास निर्माण अभावको प्रमुख भूमिका रहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको दुष्चक्र व्याप्त छ भन्न सकिन्छ । मुलुकमा विकास निर्माणको अभाव र आयातको सहजताले अर्थतन्त्र नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देख्न सकिन्छ । विकास निर्माणको अभावका कारण कलकारखाना सञ्चालन नहुने, उद्यमहरु गर्न नसकिने, बजारको पहुँच हुन नसक्ने अवस्था छ ।
फलस्वरुप आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिँदा आयातले भएगरेका उत्पादनलाई पनि विस्थापित गर्दै लगेको छ । उत्पादन खर्च बढ्दै गएको छ । उत्पादन नहुँदा रोजगारी खोसिएको र आयात सिर्जित महंगीका कारण श्रमशक्ति विदेसिन बाध्य भएका छन् । यसले गर्दा आयातलाई अझ टेवा पुगेको छ । आयातको मार परिरहेको र आन्तरिक राजश्व कमजोर भइरहेको अवस्थामा जम्बो प्रतिनिधिसहितको संघीयताले अझ ठूलो खर्चको भार थोपरिदिएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चौतर्फी मार परेको पनि भन्न सकिन्छ । सरकारले बजेट निर्माण गर्दा सार्वजनिक ऋण, रेमिट्यान्स र आयात सिर्जित राजश्वलाई मुलुकको आम्दानी मान्नुपर्ने विकल्प मात्रै छ ।
सरकारले बजेट अभाव भएको अवस्थामा पनि उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउँदै विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । कम लागत र उच्च प्रतिफलको नीति अंगीकार गर्दै अहिले दलदलमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने पक्षहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । ठूला आयोजनाहरुको विकास निर्माणसँगसँगै सरकारले लघुउद्यम, आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा तत्काल प्रतिफल प्राप्त भई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने हुनेथियो ।
साथसाथै, लघुउद्यम र व्यवसाय चलायमान हुन सकेको खण्डमा विदेसिन रोकिने र नेपालको श्रमशक्ति नेपालमै प्रयोग हुने अवस्था हुन्थ्यो । जुन राज्यका लागि दोहोरो फाइदा पनि हो । भ्रष्टाचार र बेथितिलाई कडिकडाउ गर्दै ठूला आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने र समृद्धिका आधार पक्षहरुलाई व्यवस्थापकीय ढंगले उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सत्ता र स्वार्थबाट बाहिर निस्किएर सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकता अनुरुप काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
