काठमाडांैं । अर्थमन्त्रालयले राजश्व उठाउन कडाईं गरेको भनिए तापनि पर्याप्त मात्रामा राजश्व उठ्न सकेको छैन । एकातिर व्यापार व्यावसाय खस्किँदै गएको छ । अर्कोतिर ठूला व्यापारीहरुले कर छली गर्ने कारणले पनि सरकारले अनुमान गरेअनुसारको राजश्व उठाउन सकेको छैन । सरकारले बढी राजश्व उठ्ने क्षेत्रलाई नियमन गर्न पनि सकेको छैन । खाली दायरामा आएका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको मात्रै मुख ताक्ने गरेको छ ।
शहरी क्षेत्र जहाँ ठूलो मात्रामा राजश्व उठ्ने क्षेत्र हो, त्यस्ता निकायमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । वास्तवमा घर बहाल कर घरधनीले तिर्नुपर्नेमा उल्टै भाडावालाहरुले घरबहाल कर तिर्नुपरेको छ । घरधनीलाई भाडा बुझाउने र घरबहाल कर वडालाई बुझाउनुपर्ने कारणले साना उद्योगी व्यावसायीहरु विस्तारै पलायन हुँदै गएका छन् । उता, ठूला व्यापारीहरुले नक्कली बिल प्रयोग गरेर कर छली गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले अधिकांश निजी स्कूल, कलेज, म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी, गैरसरकारी संघसंस्था, सहकारी, फाइनान्स, हाइड्रोपावर कम्पनीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर छली गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी ठूला होटेल, रात्रीकालीन डान्सवार, क्लब, रेष्टुरेन्ट, निजी रुपमा सञ्चालित ठूला–ठूला प्राइभेट अस्पताल, विभिन्न क्लबललगायतका क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा कर छली हुँदा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । तर, झोले, पोके, फुटपाथे व्यापारीदेखि साना चिया पसल, बेकरी, क्याफे जस्ता साना लगानीका व्यापारीलाई बढी निगरानी गर्ने गरेको पाइन्छ । यतिबेला राजश्व कार्यालय, भन्सार कार्यालय र त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको मिलेमतोमा ठूला व्यापारीले राजश्व छली गरेर ल्याएको सामान कमिसन खाएर छुटाउने तर विभिन्न भन्सार नाकाबाट झोले, पोकेहरुले ल्याएका थोरै सामानमा निगरानी गरेर तिनीहरुलाई दुःख दिने काम गरेको पीडितहरुको भनाइ छ ।
सरकारले साना व्यापारीलाई दुःख दिएर काम गरेजस्तो देखाउने तर ठूला व्यापारीलाई उम्काएर कमिसन खाने काम भइरहेको भनाइ छ । अहिले सबैभन्दा बढी राजश्व छली निजी कलेज, म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सीहरुले गर्दै आएका छन् । त्यतातिर सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
