शासकीय अधिकार सीमित व्यक्तिमा हुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिकै कारण मुलुक दिनानुदिन बद्नाम बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार र बेथितिले ग्रस्त छ । सर्वसाधारण जनताले पाउनुपर्ने राज्यको अधिकार र सेवाप्रवाहलाई पनि घुसले मोलतोल गरिन्छ ।
जनताका लागि काम गर्न नभई आफ्ना र निकट व्यक्तिको सीमित फाइदाको लागि राज्य नेतृत्वमा जोडिएका व्यक्तिहरुकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले तहसनहसको अवस्थामा छ । जनता महंगीले पिल्सिएका छन्, नेता भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका छन् । न त यी भ्रष्टलाई लखेट्ने ल्याकत जनतामा छ, न त यिनलाई रोक्ने कोही छ । आफैं नीति बनाउने र आफैंले रजाइँ गर्ने परिपाटीकै कारण जनता र राज्यप्रति जनताको अनुभूतिको दुरी बढ्दो देखिन्छ । जनताकै सेवाका लागि स्थापित प्रशासन होस् या जननिर्वाचित भनेर हाइब्रिड मोडलमा आफु र आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न नेताहरुले लागू गरेको राज्यसंरचना होस्, सबैमा भ्रष्टहरुकै हालीमुहाली छ ।
हो, सर्वसाधारण जनताले राज्यको अपनत्व महसुस गर्न पाएका छैनन् । जनतका हरेक काममा घुस मागिन्छ, जनताको पैसामा लुट मच्चाइन्छ, जनतालाई लुटिन्छ । यसरी जनताको पैसामा भ्रष्टाचार गर्नेहरु खुलेआम प्रशासनिक र राजनीतिक दर्शन दिने र जनतालाई मूर्ख बनाउने काम गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय राज्यलाई खबरदारी गर्ने निकाय मानिएको अख्तियारले जनताको सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आयोजना, योजनाहरुमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रशासनिक क्षेत्रका पूर्व तथा हालका उच्च अधिकारीहरुलाई पक्राउ गरेर राम्रो काम गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो कामलाई राम्रो भनिरहँदा ठूला माछा मानिएका राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि भने आयोग निरीह देखिन्छ । ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु जस्तै ललिता निवास प्रकरण, सुन प्रकरण, जग्गा कब्जा प्रकरणहरु, भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता विषयमा पहलकदमी गर्न अख्तियार निरीह बनेको पाइन्छ ।
अख्तियार जस्तो संवैधानिक आयोगमा समेत दलनिकट व्यक्तिहरुले नेतृत्व पाउँदा पक्षपाती व्यवहार र कार्यहरु पनि भएको पाइन्छ । अख्तियार नेतृत्वमा रहेकाहरुका निकटका व्यक्तिहरुलाई छुट हुने र विरुद्धका व्यक्तिहरु कारबाहीमा पर्ने उदाहरण पनि विगतमा देखिएको नै छ । अख्तियारले साना माछा पक्राउ गरिरहँदा ठूला माछाहरुको कालाकर्तुतलाई पनि बाहिर ल्याउने र मुलुकको स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रुपमा सबैलाई समान व्यवहार गर्दै भ्रष्टहरुलाइृ कानूनी दायरामा ल्याउन कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
