काठमाडौैं । लोकसेवा पास गरेर विभिन्न ठाउँमा नयाँ नियुक्ति पत्र लिएर जागिर खानेहरुको ताँती लागेको छ । मन्त्रालयले पनि लोकसेवा पास गरेर आएका नयाँ कर्मचारीहरुलाई नियुक्तिपत्र दिएर आवश्यक ठाउँमा पठाउने चाजोपाजो मिलाउन थालेको छ । सरकारी जागिरको लागि स्थायी नियुत्तिपत्र लिएसँगै खुसीयाली साटासाट र फोटो खिचाउनेको भीड पनि मन्त्रालयमा त्यत्तिकै लाग्ने गरेको छ । नवनियुक्त कर्मचारीलाई सरकारले प्रायःजसो स्थानीय तहदेखि मोफसलका अन्य ठाउँमा पठाउने गर्दछ ।
लोकसेवा पास भएसँगै नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासनले तालीम दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । ती नवप्रवेश कर्मचारीहरुलाई जागिरको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने मनमा खुल्दुली उत्तिकै हुन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियर र लेखापालबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा विकास निर्माणका काम त अलपत्र परेकै छन्, त्योसँगै सर्वसाधानको काम पनि लथालिङ्ग हुने गरेको छ । त्यस्तो ठाउँमा गएर अनुभव नभएका नयाँ कर्मचारीले कसरी काम गर्छन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बन्दै छ । यतिबेला उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै सरकारी जागिरबाट त्रसित हुन थालेका छन् ।
कर्मचारीहरुकै कारण देशमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको सबैतिरबाट गुनासो आइरहेको बेला ललिता निवास जग्गा काण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरुलाई फसाएपछि कर्मचारीवित्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई निगरानीमा राखेपछि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु कुन–कुन ठाउँमा बस्दा के–के गरियो । मन्त्रीहरुके के काम लगाए । त्यतिबेला नेता र मन्त्रीलाई रिजाउन र सम्पत्ति जोड्न हुनेनहुने सबै काम गरियो । अहिले राज्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यापक अभियान थालेको छ । हामी पनि कतिबेला कुन काण्डमा फसिनो हो भन्दै चिन्तित हुन थालेका छन् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरुलाई फसाइएको अवस्था छ, उता राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ ।
त्यस कारण पनि हामी कर्मचारी वर्ग सचेत हुन जरुरी छ भन्दै सिंहदरबारभित्र हल्लीखल्ली हुन थालेको छ । कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीको काम भनेको बेलामा नगर्ने परिपाठी पहिलादेखि चल्दै आएको थियो । त्यसमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई जोडतोड उठाउन थालेपछि कर्मचारीहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने चलन पहिलादेखिकै हो ।
कर्मचारीभित्र एकले अर्काको विरोध गर्ने कारणले पनि कुनबेला कसले कहाँ फसाउने हो भनेर थर्कमान हुन थालेका छन् । उदाहरणको लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई लिन सकिन्छ । उनलाई नक्कली लाइसेन्सको छानविन गर्दा कार्यकक्षमै कालो मोसो दलिएको थियो । त्योसँगै दूग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीलाई पनि कालो मोसो देलिएको थियो । त्यो कालो मोसो दल्ने काम विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने कार्यकर्ताहरुबाटै भएको थियो ।
कार्यालय प्रमुखलाई कालोमोसो दल्ने काम कर्मचारीकै इसारामा विप्लब माओवादी र वैद्य माओवादीका कार्यकर्ताले गरेको स्रोतको भनाइ छ । आफू नियुक्ति भएको ठाउँमा नयाँ जोस जागिरसहित राम्रो काम गर्ने भनेर आएका नवप्रवेशी कर्मचारीहरु पनि भोलिका दिनमा राजनीतिक पार्टीको झन्डा नहिंड्लान् भन्न सकिँदैन । कर्मचारीभित्र व्यापक राजनीतिकरण हुँदा देश र जनताको पक्षमा काम हुनेभन्दा पनि संस्थागत भ्रष्टाचार झन् बढेर जाने देखिन्छ ।
