काठमाडौं । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गा हिनामिना काण्डमा दोषी देखिएकाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जोगाएर कर्मचारीहरुलाई जेल सजायसहित जरिवाना तोकेको छ । ललिता निवासको २८४ रोपनीमध्येबाट १३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी फैसला गरेर तत्कालीन कर्मचारीहरुलाई जेल सजायसहित जरिवाना तोकेपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
तर, मुद्दा परेका विभिन्न शीर्ष नेता तत्कालीन मन्त्रीलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै फसाउने काम नियतवस भएको भन्दै कर्मचारीवृत्तमा व्यापक असुष्टी फैलिएको छ । बाँकी १४८ रोपनी जग्गाको को–को मिलेर कसकसको नाममा राखेर भोगचलन गरिराखेका छन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन । मुद्दा परेको २८४ रोपनीमध्ये १३६ रोपनी जग्गा मात्रै नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी अदालतले फैसला गरेको छ । अब १३६ रोपनी जग्गा चाहीं नेपाल सरकारको हो भने २८४ रोपनीमध्ये १४८ रोपनी जग्गाको कुनै लेखाजोखा छैन ।
अदालतले कसरी १३६ रोपनी मात्रै नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी फैसला ग¥यो ? यसले के देखाउँछ भने २८४ रोपनीमध्ये १३६ रोपनी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर १४८ रोपनी जग्गासम्बन्धी कस्तो प्रतिक्रिया उआँछ त्यो अदालतको पूर्णपाठ आएपछि एकिन होला भन्नेहरु पनि छन् ।
त्योसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि राजनीतिक दलका नेताहरु र तत्कालीन मन्त्रीहरुलाई जोगाएर पूर्वसचिवसहित कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई ७ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसकारणले पनि कर्मचारी ब्यूरोभित्र झन् तरङ्ग मम्चिएको छ । देशमा हुने हरेका भ्रष्टाचार र अनियमतिताको काण्डमा तत्कालीनमन्त्री, संसाद र शीर्ष नेताहरुलाई आरोप लाग्दा पनि निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरुलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै फसाउने खेलोफड्को गर्दा कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुबीच टसल हुने देखिन्छ ।
यस काण्डले आगामी दिनमा मन्त्रीहरुले भनेको कामसमेत कर्मचारीहरुले नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो हुनुमा स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलबीच दुरी बढाएर नेपाललाई अस्थिरतातिर धकेल्न अमुक शक्तिले खेलेको हो कि भन्ने अनुमान कर्मचारीको छ । यदि होइन भने देशमा हुने अधिकांश भ्रष्टाचार सम्बन्धित मन्त्रीको मिलेमतोबिना कसरी कर्मचारीले मात्रै गर्न सके त्यो पनि खोजीको विषय बनेको छ । कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा कर्मचारीहरुले टिप्पणी उठाएर मन्त्रीकहाँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रीकोमा पेश भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको कानुन शाखाका कानुनविदहरुसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । त्यहाँबाट पास भएर आएपछि सो फाइल अनि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको फाँटमा पुग्छ । यति धेरै प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि कसरी सम्बन्धित मन्त्रीको मिलेमतोबिना कर्मचारीले मात्रै भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् ।
यतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा हिनामिना काण्ड र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको अनियमिततामा नेतालाई जोगाएर कर्मचारीलाई फाउने काम भएको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स काण्डमा पनि तत्कालीन मन्त्रीहरुलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै फसाउने प्रपञ्च रचिँदै छ । टेरामक्स काण्डलाई लिएर मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई राजीनामा गराएर कारबाहीको दायारमा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । त्यसकारणले पनि राजनीतिक दल र कर्मचारी ब्यूरोक्रेसीबीच सम्बन्ध बिग्रिँदै जाने देखिन्छ ।
