काठमाडौं । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशैभर सर्वाजनिक जग्गा हडपेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम जारी छ । त्योसँगै ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा पनि दुई पूर्वसचिवसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाएर कारबाहीको भागिदार बनाएइएको छ । सोही काण्डमा मुछिएका ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्व सचिवलाई सफाई दिइएको छ ।
अन्य ५ जनालाई सोको क्षतिपूर्तिसहित जेल सजाँय तोकिएको छ । त्यसमा शोभाकान्त ढकाल, दीप बस्न्यात, रामकुमार सुवेदी, छविराज पन्त र मिनबहादुर गुरुङ परेका छन् । शोभाकान्त ढकाल, दीप बस्न्यात, रामकुमार सुवेदी र छविराज पन्तलाई बालुवाटार जग्गा हिनामिना काण्डमा दोषी ठहर गरिएको छ भने सोही काण्डमा व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ पनि परेका छन् ।
मिनबहादुर गुरुङलाई भने जग्गा हिनामिना काण्डसँगै तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा उद्योगी, व्यवसायी बैंक, वित्तीय तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट माओवादीको नाममा उठाएको पैसा माओवादीलाई नदिएर भाटभटेनी सुपर मार्केटमा लगानी गरेको आरोपमा सजाय दिएको पनि सुत्रको भनाइ छ ।
तर, वास्तविकता भने एकिन भइसकेको छैन । यदि हो भने बालुवाटार जग्गा काण्डको केसमा किन जेल तोक्नुप¥यो ? त्यही द्वन्द्वकालमा उठाएको पैसाको हिनामिना गरेको नाममा बेग्लै कानुन छँदै छ नि भन्नेहरुको पनि ताँती छ । तर, सरकारले पूर्वमन्त्री र केही सचिवलाई सफाइ दिएर छानीछानी अन्यलाई सजाय र जेल तोक्नुृ कति जायज हो भन्ने अर्को थरिको तर्क छ ।
वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । अहिले निभ्न लागेको बत्ती एकछिन चम्किलो भएजस्तै अख्तियार प्रमुख र अन्य आयुक्तहरुको कार्यकाल सकिन लाग्दा यतिबेला देशैभरिका सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैे आइएको छ । त्यो गर्नु भनेको राम्रो पक्ष पनि हो ।
तर, अख्तियारले पक्षविपक्ष नहेरिकन समग्र रुपमा यस्ता सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्ति र ठूला भ्रष्टाचार गर्ने नेता वा कर्मचारीलाई छाड्ने काम गरेर कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गर्ने काम गर्नु राम्रो होइन भन्नेहरुको ताँती पनि त्यत्तिकै छ ।
