काठमाडौं । व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तन गर्न दलहरु सफल नहुँदा देशको स्थायी शक्तिहरु निजामती प्रशासन र फौजमा समावेशीकरणको सिद्धान्तले काम गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजना समिति बन्दा प्रहरीको उपल्लो दर्जा सल्बलाएको छ ।
उमेर हद ३० वर्षे सेवाका बारेमा यो सल्बलाहट भएको हो । प्रहरीमा उमेर हद ५८, सेवा हद ३८ वर्ष मध्ये जुन पहिलो हुन आउँछ त्यसैलाई कार्यान्वयन गरिन्थ्यो । तर उमेर हद निजामती सेवा झैं ५८ राख्ने, सेवा हद ३० वर्ष हटाउने कुरा चर्चामा भएपनि अहिले ३० वर्षे हट्नासाथ आईजीपी बसन्त कुँवरको टिमको १ वर्ष कार्यकाल बढ्ने भएपछि उपल्लो टोली अहिले ल्याउन खोािजएको समायोजना पद्दतिको अवधि बढाउने गरी चलखेल हुँदैछ । एकथरीले समायोजन ऐनको कार्यान्वयन एआईजी र आईजीपीको तहमा पुरानै राख्ने अहिलेका एसएसपी, एसपी, डिएसपी, निरीक्षकहरुमा ३० वर्षे हटेर ५८ वर्षेलाई कायम गर्ने तर्क पनि आउने गरेका छन् ।
बढी राजनीति हुने प्रहरीलाई भगिनी संगठन बनाउने कांग्रेस र एमाले हुन् । पहिलादेखि पूर्वपञ्च र दरबारका सेप लागेको शक्ति त्यहाँ छैन । कांग्रेस, एमालेका संसदीय सत्ताको लडाइँ हुँदा प्रहरी सेवामा लागेकाहरु नै अहिले प्रहरीमा नेतृत्व लिएका छन् । नेपाल प्रहरी कांग्रेस र एमालेका नेताको कुरा बढी सुन्ने तर गृहमन्त्री माओवादी भएपनि मतलव नगर्नेहरु धेरै छन् ।
यसपटक गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न दिएनन् । प्रहरी ऐन नियमावलीभन्दा फरक ढंगले काम नगर भन्ने गृहमन्त्रीको आग्रह कतिले माने कतिले मानेनन् । तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न आईजीपी बसन्त कुँवरले चाहेका थिएनन् । उनकै चाहना नहुँदा बालकृष्ण खाँड छुटे, टोपबहादुरहरु जेलमै छन् ।
रायमाझीका बारेमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि चासो दिएनन् । बरु ओली ज्यान मुद्दा लागेका महोत्तरीका लक्ष्मी कोइरीलाई जेलमुक्त गराउन सफल भए । नेपाल प्रहरीमा विगतको राजनीतिक दबदबा हट्ने स्थिति छैन । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आउनासाथ पुरानै ढाँचामा प्रहरीलाई लैजाने र आफ्ना निकटका बिचौलिया र भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने दाउमा कांग्रेसकी डा.आरजु देउवा रहेकी छिन् । आईजीपी बसन्त कुँवर त्यही पर्खँदैछन् । उनी वरिष्ठ एआईजी सन्दीप भण्डारीलाई उछिनेर आईजीपी बन्न पुगेका हुन् ।
