काठमाडौं । सरकारले आर्थिक मन्दीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राजश्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले एक वर्षमा दाता राष्ट्रहरुबाट लिएको ऋणको ब्याज मात्रै ४ खर्बभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याज तिर्न पनि धौधौ परेको बेला सावा तिर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । राज्यको ढुकुटीबाट २ खर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारी पेन्सनमा खर्च हुने गरेको छ । उता, देशैभरीका सरकारी कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा ३ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ ।
त्योसँगै कार्यालय सञ्चालन खर्चको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनैका जनप्रतिनिधिहरुको तलब, भत्ता, सवारी र इन्धन खर्च कसरी धान्ने ? गत वर्ष सरकारले १ एक हजार खर्ब राजश्व उठ्ने अनुमान गरे तापनि ९ सय ५० खर्ब मात्रै उठेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ११ सय खर्ब राजश्व संकलन गर्ने अनुमान गरिए तापनि त्यो उठ्ने अवस्था छैन । राजश्व कम उठ्नुको कारण अधिकांश उद्योग धन्दा चलायमान नहुनु, आयत बढ्नु, निर्यात घट्नु, नेपाली युवायुवतीहरु अध्यायन र रोजगारीको लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेर विदेशिनु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राज्यको लगानी नहुनु, विदेशीले नेपालमा कम्पनी खोलेर सेयरमा लगानी गर्न लगाउनु, सेयरबाट जम्मा भएको पैसा विदेश पठाउने जस्ता समस्याले देशको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ ।
त्यसैगरी अधिकांश व्यापारी, उद्योगी र हुनेखानेको लगानी सेयर, घर जग्गा र हाउजिङ कम्पनी जस्ता अनउत्पादित क्षेत्रमा हुनु, लगानी गरेर खरिद गरिएका जग्गा र सेयर बेलामा विक्रीवितरण नहुनु जस्ता समस्याले अर्थबजार चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । ऊखु किसानहरुले वषौंसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । पशुपालन व्यवसायीहरुले दूधको उचित मूल्य नपाएर सडकमा दूध पोखेर विरोध गरिरहेका छन् । दुग्ध विकास संस्थानले समयमा दूधको मूल्य नतिर्दा किसानहरु निराश भइरहेका छन् ।
कतिपय किसानहरु कृषि व्यवसायबाट पलायन भएर विदेशिइरहेका छन् । उता, सरकारले निर्माण व्यवसायीदेखि विभिन्न क्षेत्रमा ५० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने छ । सो भुक्तानी दिन नसक्दा अर्थबजार संकुचित भएको छ । उक्त रकम ती व्यवसायीहरुले पाएको खण्डमा अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान हुने थियो । तर, त्यससम्बन्धी सम्बन्धित निकाय र अर्थमन्त्रालयले कुनै ध्यान दिएको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत भने सेमिनार, गोष्ठी, उद्घाटन र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अर्थतन्त्र लयमा आएको भन्दै भाष गरेर दिन बिताउने गरेका छन् । प्रतिपक्ष दलहरुले पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवाज उठाउन सकेको छैन । उल्टै सरकारसँग बार्गेनिङ गरेर कमिसनको भागबन्डामा रमाउने गरेको पाइन्छ ।
उता, सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्दा व्यापारीपिच्छे आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम गरिराखेका छन् । खाद्य प्रतिविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता मञ्च र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका कर्मचारीहरुले अनुगमनको नाममा उल्टै कालाबजारीयाहरुसँग मिलेमतो गरेर कमिसन खाने काम गर्दै आएका छन् । त्यसको मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरु पर्ने गरेका छन् ।
