शिक्षा र स्वास्थ्यको लगानी बालुवामा पानी

राजनीति समाचार

नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । सरकारले ठूलो बजेट शिक्षामा खन्याउने गरेको छ । तर यसरी गरिएको लगानीको प्रतिफल भने निकै निराशाजनक देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा ठूलो लगानी गर्ने गरेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने खाजा, पोशाक तथा नयाँ भवन निर्माण जस्ता सुविधाहरु उपलब्ध गराइएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा समेत अंग्रेजी तथा नेपाली दुबै माध्यमबाट अध्यापन गराउन सुरु गरिएको छ । तथापि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा छ । त्यसैगरी, नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी तथा सरकारी पक्षबाट भएको लगानी पनि खेर गएको देख्न सकिन्छ । माध्यमिक तह सकेपछि मुलुकमा रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्दा ठूलो लगानी गरेर निस्किएका दक्ष विद्यार्थीहरु मुलुकमा सम्भावना नदेखेर विदेसिने गरेका हुन् ।

सरकारको यो लगानी खेर गएको देख्न सकिन्छ । नेपालमा अध्ययन गरेर नेपाललाई प्रतिफल दिनुपर्ने समयमा विदेसिन बाध्य बनाउने पनि सरकार नै हो । सरकारले न त शिक्षित भएका विद्यार्थीलाई रोजगारी दिन सकेको छ, न त उद्यमका लागि वातावरण निर्माण नै गर्न सकेको छ । शिक्षित केही विद्यार्थीहरु लोकसेवा तथा अन्य सरकारी जागिरमा जीवन बिताउनुपर्ने र जागिर नखानेहरु विदेसिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसरी शिक्षामा गरिएको ठूलो लगानीले मुलुकलाई कुनै प्रतिफल दिन नसक्नुमा शिक्षाको उपभोग हुने अवसरहरु सरकारले सिर्जना गर्न नसक्नु नै हो ।

शिक्षाका लागि ठूलो लगानी गर्ने तर शिक्षा उपभोग गर्ने क्षेत्रहरु धरासायी बनाउने नीतिले नै देशमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी, विश्वविद्यालय पनि झारा टार्ने थलो बनेको छ । अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विश्वस्तरको शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने र विश्व समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण विश्व विद्यालयले गर्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयसमेत राजनीतिक नेताहरुको भर्तीकेन्द्र र विद्यार्थी राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनेर शैक्षिक मन्दिरलाई ध्वस्त बनाएका छन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानी पनि खेर गएको देख्न सकिन्छ । स्वास्थ्यजस्तो निकै संवेदनशील क्षेत्रमा समेत उपकरण तथा औषधि खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । राजनीतिक दलको आडमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ । स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार हो । तर पैसा नभएका मानिसहरुले अनाहकमा स्वास्थ्य उपचार नपाई ज्यान गुमाउनु परेको छ । निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानमा लुटतन्त्र छ ।

सरकारले यस्तो लुटतन्त्रमा नजरअन्दाज गर्दछ । सरकारी अस्पतालमा उपचार नै पाउन मुस्किल छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण जनताले उपचारको आश कसरी गर्ने ? त्यसैले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । अब सरकारले यो कुरामा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *