काठमाडौं । राजनीतिक मुद्दामा एक भएपनि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन बन्नुको कारण एमालेका अध्यक्ष केपी ओली थिए । पार्टीको चरित्र पेशागत संगठनमा देखिन्छ । कुनै बेला पत्रकारहरुले मोर्चा बनाउँदा देशभरी वामपन्थी गठबन्धनको लहर आयो । २०७४ मा माओवादी एमालेले दुईतिहाई ल्याए । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई फेरी वाम गठबन्धन १५ महिनापछि मिलेको छ । यसको असर नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनमा पर्नेछ ।
अहिले प्रेस युनियनले शुद्धीकरणका नाममा कांग्रेसका महासमिति सदस्य बनेका हरिहर विरही, तारानाथ दाहालदेखि प्रेस युनियका अध्यक्ष शिव लम्सालसम्मको सदस्यता कायम राखेर प्रेस चौतारी सम्वद्ध शुष्मा पौडेल, महासंघ तनहुँका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण पाण्डेसम्मको सदस्यता क्रियाशील पत्रकार नभएको नाममा नविकरण नगर्दा चरम विवाद भएको छ । चौतारीले गैरपत्रकारलाई नयाँ सदस्यको लागि सिफारिस गर्दा काठमाडौं शाखामा आफैले तालाबन्दी ग¥यो, आफैले खेल्यो ।
पत्रकारलाई पत्रकारिता गर्नेहरुको संगत जरुरी छ । दलाली गरेर पेशागत मर्यादा राख्न नसक्नेहरुलाई पत्रकार बनाएर अर्थ छैन । महासंघलाई समय अनुकूल बनाउनुपर्छ । तर चौतारी युनियन सेन्टर जुनसुकै संगठनमा गैर पत्रकारहरुको जमघट बनाउन हुँदैन भन्ने हो । सत्ता राजनीति फेरिनासाथ पहिलो प्रहार पत्रकार महासंघमा पर्छ । वैशाखमा महासंघले जिल्ला, प्रतिष्ठान, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुँदैछ ।
महासंघमा युनियन र चौतारीकै बढी विवाद गर्छन । कांग्रेसको युनियन र एमालेको चौतारी विवादका नायकहरु हुन् ।
समाजवादी प्रेस संगठन नयाँ शक्ति हो । संख्या नभएपनि ठूलो भाग खोज्ने मसाल, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दहरुका कार्यकर्तालाई प्रेस सेन्टरले च्याप्नुपर्ने बाध्यता छ । जनयुद्धका सहयात्रीका नाममा सरकारी सेवा सुविधा लिने जीवनभर लेखेर पत्रकारिता गरी रहेकाहरुको ठाउँ नहुने चलन प्रेस सेन्टरमा छ । सेन्टरले पनि पार्टी अध्यक्षको चाकडी गर्नेहरुलाई पत्रकार मान्छ, तर तिनको पेशा लेखन भएन । पार्टी नेताको चाकडी गरे पुग्छ । यस्तो विकृतिका बिचमा काठमाडौंको विवाद समाधान गर्न पूर्व सभापति ईश्वरी वाग्लेको नेतृत्वमा चार सदस्यी छानबिन समिति महासंघ केन्द्रले बनाएको छ ।
