काठमाडौं । नेपाल सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा भैरहवा, निजगढ र पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने अवधारणा ल्याएको थियो । त्यो अवधारणासँगै भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको थियो । सो विमानस्थल बनाउन जग्गा गरिदमा मात्रै २२ अर्ब ४७ करोड खर्चको भएको थियो । त्योसँगै विमानस्थल निर्माण गर्दा करिब १२ अर्ब हाराहारी खर्च भएको थियो । राज्य कोषबाट यति ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म कामकाजमा आएको पाइँदैन । त्यो विमानस्थल अहिले केही कर्मचारी र सुरक्षा निकायले घेरेर बसेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निर्माण भएको विमानस्थल बिनाकाम थन्किएर बस्दा राज्यका जिम्मेवार निकायहरु मुकदर्शक भएर बसेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरु अवतरण गर्न भारतको आकास प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसमा नेपाल सरकारको सम्झौता पनि हुन सक्छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व छ कि छैन भन्ने विषय बाहिर सार्वजनिक भएको छैन ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा त्यसलाई असर नपर्ने मापदण्डहरु किन बनाइएन ? नेपालको अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका आन्तरिक प्लेनभन्दा अन्य बाहिरी देशका प्लेनहरु अवतरण गर्ने वातावरण बनेको छैन । यतिधेरै रकम खर्चेर काम नलाग्ने अथवा मापदण्ड पुरा नभएको विमानस्थल निर्माण भइरहँदा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरुले पछि हुने असरका बारेमा किन कुरा उठाएनन् ? विमानस्थलको डीपीआर गर्दा कुन बाटो प्रयोग भएर विमानहरु अवतरण गर्दछन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिइएको पाइँदैन ।
अर्थमन्त्रालयले बजेट निकासा गर्दा पनि त्यो विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । भारतको सिमान नजिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा भैपरी आउने सुरक्षाको बारेमा किन ख्याल गरिएन ? यस्तो सम्वेदनशील विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायको नजर नपर्दा यो अवस्था आएको हो । गौतमबुद्ध जस्तो पवित्र विमानस्थलमा विदेशी पर्याटकहरु पनि पर्याप्त मात्रामा आउन सकेका छैनन् ।
प्लेन अवतरण गर्न कठिनाइ भएकै कारण आउन नसकेको बताइन्छ । उता पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अर्बाैं लगानीमा चाइनिज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । त्यो विमानस्थल पनि चलायमान हुने अवस्था देखिँदैन । उता, राज्यले हचुवाको भरमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्दै जाने यता निर्माण गरिएका विमानस्थलहरु प्रयोगमा नआउने भएका छन् । निजगढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि गौतमबुद्ध र पोखराकै हालतमा पुग्ने देखिन्छ ।
त्यससम्बन्धी न त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छ न त सम्बन्धित निकायले खबदारी गरेको छ । उल्टै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पट्टा लगाउने गरेर अर्बौं रुपैयाँ कमिसन खाएर मोजमस्ती गरिराखेका छन् । त्यसैकारण नागरिक उड्डय प्राधिकरणका महाप्रवन्धक प्रदीप अधिकारीले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरी अर्बौं रुपैयाँ कमाएपछि उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
सो उजुरी परिसकेपछि अख्तियारले अधिकारीसँग बयान लिँदै छ । ठेक्का लगायत बापत अधिकारीले अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । त्योसँगै अधिकांश राजनीतिक दलबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरुले विमानस्थल बनाउने भन्दै बजेट माग गर्दै हिनामिना गरिराखेका छन् । उता, विराटनगरमा विमानस्थल हुँदाहुँदै धरानमा पनि विमानस्थल बनाउन माग भइरहेको छ । यसरी नेपालका अधिकांश विकासे आयोजनाहरु हचुवाको भरमा निर्माण हुने र दीर्घकालीन नहुने भएपछि पछुताउने कामबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन ।
