पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक ठूला शक्तिहरु नै तस्करी र ठूला काण्डहरुमा मुछिएका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणजस्ता ठूला काण्डहरुमा राजनीतिक दलका नेता, ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीहरु नै संलग्न भएको पुष्टि पनि भइसकेको छ ।
यसरी ठूला अपराधहरुको काण्डहरु बाहिर आएर नेता तथा व्यापारीहरु पक्राउ परिरहँदा शक्तिका आडमा कोही पक्राउ पर्ने र कोही छुट्ने पक्षपाती प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषी मानिएका मिनबहादुर गुरुङलगायतका केही व्यक्तिहरु छुटेका छन् भने केही संलग्न देखिएपनि पक्राउ नै गरिएन । यसरी पक्राउ नपर्नेमा केही राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु पनि रहेको देखिन्थे ।
आरोपप्रत्यारोपबिच राजनीतिक दलहरुले सरकारमा रहेका बेला अर्काे पार्टीका नेताहरुको अपराध अनुसन्धान गर्ने र जेल हाल्ने जुहारी नै चलेको छ । हालै सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीमा टसल सिर्जना गरेका कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरालाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्राउ गराएका छन् । बाहिरबाट एउटा देखिएपनि माओवादीभित्रको आन्तरिक टसलका कारण उनलाई सहजै पक्राउ गरियो ।
त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि बालकृष्ण खाँडलगायतका ठूला माछाहरु पक्राउ परे । अन्ततः राजनीतिक शक्तिकै आडमा यस्ता ठूला माछाहरु सहजै उम्किन सफल भए । आरोपप्रत्यारोपको द्वन्द्व चलिरहँदा पछिल्लो समय ठूला माछाहरुसमेत पक्राउ पर्नुले केही हदसम्म सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास भएपनि सहजै छुट्नुले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको अभ्यासलाई छताछुल्ल बनाएको छ । निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही हदसम्म भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर श्रेष्ठ पनि यस्ता प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाहीमा भने निरीह र पक्षपाती देखिन्छ ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वतन्त्र राजनीतिक दल खडा गरेर राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन् । सहकारी प्रकरणमा लामिछाने पनि मुछिएका थिए । नयाँ जोश र विचार बोकेर आएका लामिछाने पनि यी पुरानै राजनीतिक दल र पुरानै राजनीतिक अभ्यासको अंग बनेर गठबन्धन गर्दा पुरानो बोत्तलमा नयाँ रक्सी जस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भइसकेको छ ।
हालै माओवादी नेता महरा र उनका पुत्रलाई सुन प्रकरणमा पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याएको अवस्थामा जनताले केही हदसम्म उनीमाथि विश्वास गरेपनि भोलिको कार्यसम्पादनले लामिछाने र उनको राजनीतिक दलको भविष्य निर्धारण गर्दछ । अब राजनीतिक दलहरुबिच फसाउने र निकाल्ने, आरोप प्रत्यारोप लगाउने भन्दा पनि राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्ने र नराम्रो र भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन हुन जरुरी देखिन्छ ।
