काठमाडौं । सुरक्षा फौजभित्र अहिलेको गठबन्धनले शंका बढाएको छ । सरकारले प्रहरी सेवा नियमावली अध्ययन कार्यदल अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी ऐनको निर्माण कार्य शुरु गर्दागर्दै एकाएक सरकारको नेतृत्वमा उही प्रचण्ड तर गठबन्धन तितरवितर भएपछि यो शंका तिनैले उब्जाए, जो प्रहरीमा सरकारभन्दा कांग्रेसका निकट छन् । गृहमन्त्री रवि लामिछाने आँफै पनि विवादमा छन् ।
उनको नागरिकता र पासपोर्ट काण्ड छानिबन गर्ने सीआईबीबाट किरण बज्राचार्य समेतको टिम एकाएक हटाइएको छ । डिएसपी रुग्म कुँवर, दुर्गा दाहालको सरुवा गर्नुपर्ने भयो । यी दुबै डिएसपी प्रहरीका होनहार भ्रष्टाचारी हुन् । दाहालसँग रेस्टुरामा बस्दा एकपटक ६० हजार तिरेको बताउने जीवन चलाउनेको प्रसंग यहाँ जोडिन्छ । चलाउने अहिले भारतमा छन् ।
प्रहरीमा वैशाख ७ सम्म २ जना एआईजी खाली हुन्छन् । मिरा चौधरी र सन्दीप भण्डारीको अवकाशपछिको करिब ५ महिनामा हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका श्याम ज्ञवालीको अवकाश हुन्छ । ज्ञवाली आईजीपीको दाबेदार थिए, तर एमाले सत्ताच्यूत भयो । उनीहरु ५८ वर्षे सेवा हदका कारण घर जाने हुन् । तर यो अवधिमा ज्ञवालीलाई काम गर्न कति दिइन्छ । यो सत्ता गठबन्धन कति टिक्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । एमालेका शुद्ध नेता युवराज ज्ञवाली, प्रदीप ज्ञवालीका निकट एआईजी श्याम ज्ञवाली अत्यन्त छुद्र प्रहरी अधिकृत हुन् । उनले सीआईबीमा आफु नगए पनि ग्याङ खडा गरेका थिए । अहिले उनै ज्ञवालीले नेतृत्व लिएका छन् ।
प्रहरीमा कालो बादल मडारिएको छ । त्यो बादलभित्र अब एमालेका एआईजी, डिआईजी, एसएसपी, एसपी र डिएसपीहरुले शासन गर्दा आईजीपी बसन्त कुँवरसँग सरुवा बढुवाका लागि छाउनी पुग्ने अधिकृतहरुले गरेको खर्च खेर जाने अवस्था छ । आईजीपी कुँवर गृहमन्त्रीभन्दा डा.आरजुको सेवक हुन् । उनलाई एसएसपीबाट डिआईजीमा सिफारिस गर्दा प्रहरी नेतृत्वमा धिरजप्रताप सिंह आईजीपी थिए । सिंहले कुँवरलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता डा.आरजुको दबाब थियो । अब आरजुको दबाब चुँडियो । आईजीपी कुँवरले हस भन्नुबाहेक उपाय छैन । किनकि एमालेको दबदबा त्यहाँ हुन्छ ।
डा.आरजुको दबाब चुडिनु, प्रहरी ऐन परिवर्तन नहुनु, आईजीपी कुँवरका लागि कालो बादल हो भने एआईजी ज्ञवालीको भदौमा अवकाशमा जानु पनि कम पिडा होइन । किनकी वर्तमान सत्ता समीकरण तत्काल फेरिँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी बिचको बारम्बारको छलफलपछि यो गठबन्धन बनेको हो ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारी द्वन्द्वमा फसेका कारण भोलिको तयारी आजै गर्ने स्थिति वामपन्थी मोर्चामा आएको छ । नेपाल प्रहरीले गर्ने काम तयारी योजना राजनीतिक समीकरणले भत्काउने छ । किनकि उमेरहद ५८ हटाएर ६० बनाउने कर्मचारी ऐन सदनमा पुग्ने प्रहरी सेवा नियमावली संसदमा दर्ता गर्न ढिलाई हुनु पनि प्रहरीमा कालो बादल हो । किनकि त्यो ऐन स्वीकृत भए आईजीपीको पदावधि एक वर्ष बढ्ने थियो ।
