मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अभ्यासले राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाएको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले नै पुष्टि गरेको छ । महंगी चलिएको अवस्था छ, तर नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन छैन र भएकोले पनि बजारबाट विस्थापित हुनुपरेको छ । खाद्यान्नका लागि समेत भारतलगायत अन्य मुलुकसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मुलुकको जग मानिने आन्तरिक उत्पादन उद्योग कलकारखाना उद्यम चलायमान हुनुपर्दछ । तर पछिल्लो समय आयात र परनिर्भरतालाई प्रश्रय दिँदा मुलुक कमजोर बन्न पुगेको छ । आन्तरिक उत्पादनका लागि पूर्वाधार खडा गर्ने प्राथमिकता दिने काममा सरकार चुकेको छ ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरू नै आयात भित्र्याउन बिचौलियाको भूमिका खेल्दा अहिलेको दुरावस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैगरी, मुलुकको दक्ष जनशक्तिलाई अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा र आन्तरिक उत्पादनलाई आयातले प्रतिस्थापन गर्दा न त रोजगारी सिर्जना हुन सक्यो न त मुलुकले आफ्नो उत्पादन पाउन सक्यो । फलस्वरूप महंगी बढ्दै गयो कृषक तथा उद्यमीहरूले उत्पादन गर्न छाडे र युवा दक्ष जनशक्तिहरु पलायन हुन थाले ।
यो नियमित चक्रले विगतको केही वर्षलाई विकराल बनाउँदा अहिले अर्थतन्त्रमा धारासायी अवस्था सिर्जना भएको हो ।
भ्रष्ट नेतृत्वले गरेको कमजोरीको प्रतिफल अहिले सर्वसाधारण जनताले भोगिरहेका छन् । नेपालमा अहिले युवा जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ । शिक्षित वर्ग पलायन हुन बाध्य बनाइएको छ । आयातलाई सहजीकरण गरिँदा मुलुकका उद्योग कलकारखाना उद्योगहरू धाराशाही बनेका छन् । आयातले नै नेपालका उद्योगहरुलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । तर तिनै राजनीतिक दल भ्रष्ट नेतृत्वहरूले सञ्चालन गरेको सरकारले अहिलेको दुरावस्थालाई अन्देखा गरेको छ । मुलुकको हितभन्दा पनि आफ्नो निहित स्वार्थका लागि राजनीति गर्नेहरुकै कारण मुलुक भड्खालोमा पर्न गएको हो । अझै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग ऋण माग गरिरहेको छ । मुलुकमा उत्पादन बढाएर निर्यात राज्यले आम्दानी गर्नुपर्नेमा उल्टै ऋण मागेर प्रशासन चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइएको छ । अहिलेको सरकार यस्तो अवस्थामा छ कि प्रशासन र कर्मचारी को खर्च धान्नका लागि पनि बजेटको अभावमा छ ।
सहुलियत ऋण माग्ने र सरकार चलाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । बिचौलिया र भ्रष्टहरूलाई पाखा लगाएर सच्चा मनले जनता र राज्यको हित चाहने हो भने सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भएपनि तत्कालीन फाइदालाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कामको सुरुवात गर्नुपर्दछ । जब उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट प्रतिफलको सुरुवात हुन्छ त्यसपछि अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।
प्राथमिकता हेरेर लगानी गर्ने काम गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रलाई सुधारमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारको पहिलो कडी भनेकै उत्पादनमूलक क्षेत्र हो । यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउने सरकारको आम्दानी बढाउने निर्यात बढाई आन्तरिक आम्दानी बढ्ने मुलुकमा दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउने, उद्योग कलकारखाना चलायमान हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो हुँदा अर्थतन्त्रको सकारात्मक चक्र स्थिर हुन जान्छ ।
त्यसैले कुनै एक क्षेत्रलाई सुधार गर्दै अगाडि बढेमा अन्य क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने अनावश्यक र आफ्ना निकटकालाई फाइदा हुने गरी बजेट वितरण गर्ने प्रतिफलमूलक क्षेत्रमा बजेटको अभाव हुने जस्तो परिपाटीले अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको हो ।
सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग सार्वजनिक ऋण मागेर सरकार चलाउने र कर्मचारीतन्त्र चलाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने र आम्दानी बढाउने सवालमा विशेष ध्यान दिएको पाइँदैन । राजस्व बढाउने नाममा भन्सार कर बढाएर जनताको ढाड सेक्नु कुनै उपाय होइन । सरकारले भन्सार कर बढाउने नभई आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादनको उपभोगमा सर्वसाधारण जनतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, नेपालको विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा बिचौलियाले कब्जा गरेका छन् । यस्ता बिचौलियाकै कारण आन्तरिक उत्पादन बजारमा आउनबाट रोकिएको छ भने आयातहरूले सहजै बजार ओगटेका छन् । उत्पादक र उपभोक्ताको दूरी जति बढ्छ त्यति नै महङ्गी सिर्जना हुन्छ । यसरी बिचौलियाहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा उपभोक्ता र उत्पादक दुवै मारमा परेका छन् । सरकारले यस्ता विषयमा ठोस नीति दिन सकेको छैन । बिचौलियाहरूले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् ।
सरकारको अबको बाटो भनेका झारा टार्ने नभई मुलुकलाई आर्थिक रुपमा दिशानिर्देश गर्नु हो । योजनाका लागि नभई सरकारले सार्वजनिक ऋण प्रशासन खर्च सञ्चालन गर्न खर्च गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्य सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । सार्वजनिक ऋण लिएपनि त्यसको प्रतिफलको विश्लेषण र मूल्यांकन हुन जरुरी छ ।
सत्ता स्वार्थ र निहीत लाभका लागि राजनीति गर्ने र सरकार चलाउने परिपाटी पनि अन्त्य हुनुपर्दछ । पछिल्लो समय राजनीतिक नेता र दलहरुसँगै जोडिएका व्यक्तिहरु ठूला प्रकरणमा मुछिनुले राज्यमा दण्डहीनताले कसरी प्रश्रय पाएको छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ । अब राजनीतिक दलहरु मुलुकको हितका लागि एकबद्ध भएर काम गर्नुपर्दछ । पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासमा नयाँ र युवा शक्तिहरु पनि जोडिएका छन् । यी शक्तिले मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
