रामचन्द्र बस्नेत
काठमाडांैं । भारतमा लोकसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै अरविन्द्र केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । उनलाई कांग्रेस आईको पनि समर्थन रहेको छ । त्यसैगरी भारतको किसान आन्दोलनले पनि केजरीवाललाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । केजरिवाल पक्राउ परेपछि उनको रिहाइको लागि आन्दोलन सुरु भएको छ । त्यसकारण भारतको आगामी निर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसले बहुमत ल्याउँछ त्यो पनि निश्चित छैन । केजरीवाललाई पक्राउ गरेपछि उनको हाइट पनि बढेको छ ।
उनले जनताबाट सहानुभूति भोट पाउने आँकलन पनि राजनीतिक विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । भारतमा लोकतासभाको निर्वाचन नजिकिँएसँगै केजरीवाल पक्राउ परेपछि विश्वको ध्यान भारततिर मोडिएको छ । २०२४ भित्र भारत, अमेरिका, रुसलगायत ८१ देशमा निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले पनि विश्वले २०२४ लाई चुनावी वर्षको रुपमा लिएको छ । ती देशमा पनि पुरानाले बहुमत हासिल गर्ने हुन् ।
नयाँ पार्टीहरु उदाउने हुन् निश्चित भइसकेको छैन । तर, यता नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ । अहिलेको नयाँ गठबन्धन सरकारले कहिलेसम्म नेतृत्व गर्छ, त्यो पनि एकिन छैन । नेपालमा राष्ट्रिय सभामालाई पूर्णसमानुपातिक र प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष प्रणालीमा लानुपर्ने बहस चलिरहेको छ । दक्षिण एशियाबाहेक अन्य देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सिस्ट छैन । तर, नेपालमा मिश्रित प्रणालीको प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । उता छिमेकी मुलुक भारत त्यसको पक्षमा देखिँदैन ।
भारतले पनि नेपालमा प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक प्रणालीमा लान चाहिरहेको छ । नेपालको निर्वाचन प्रणाली र धर्म निरपेक्षतामा भारत खुसी छैन । त्यसैले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई उचालिरहेको छ । नेपालमा हिन्दू राज्यसहित सनातन धर्म राख्नको लागि भारतले ‘रअ’को डिजाइनमा खेलिरहेको छ । त्यस्तै युरोपियन युनियनहरुले पनि नेपालमा धर्म निरपेक्षता कायमै राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।
त्यसकारणले पनि कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव भारतले भित्रभित्रै दिन थालेको छ । अब नेपालका राजनीतिक दलहरु एक भएर अगाडि बढ्छन् कि विदेशीको इसारामा चल्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । उता, अर्को छिमेकी मुलुक चिनले पनि नेपालमा वाम एकता गराएर आफ्नो देशको सुरक्षा कवज बनाउनको लागि खेलिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई भारतले एकातिर उचाल्ने र अर्कोतिर चीनले खेलाउने गर्दा नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता भइरहेको छ । त्यसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरुले पाठ सिकेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्दा उचित हुने देखिन्छ । अन्यथा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन मुस्किल छ ।
