सहकारी दिवस अबसरमा अभियानको चिरफार

चैत्र २०, ६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस । ‘सहकारीमा सुशासन, प्रविधि र एकिकरण’ नारा सहित नेपालभर धुमधाम सहित मनाइयो । नेपालमा सहकारी अभ्यास २०१३ सालवाट सुरु भएको हो । राप्ती नदीले आसपासको वासिन्दालाई असर पु¥याएको बेलामा जीउनका लागि सामुहिक अभ्यासको पृष्ठभूमिमा सहकारीको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । त्यो कामको अगुवाई वखानसिं गुरुङ्गले गर्नु भएको थियो । चितवनमा स्थापना भएको बखानपुर ऋण सहकारी संस्थानै नेपालको पहिलो सहकारी हो । त्यो प्रयासले २०१३ चैत्र २० गते वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्न सफल भयो । त्यही दिनलाई मानेर सहकारी दिवस मनाउने गरिएकोछ । अहिले मुलुकभर ३० हजार भन्दा वढि सहकारी संस्था गठन भएका छन् ।

सहकारी आन्दोलन
राज्यले ३ खम्वे अर्थ नीति अङ्गिकार गरेको छ । ती ३ खम्वा मध्ये एक सहकारी हो । नागरिकहरु स्वतस्फुर्तमा परिचालन भएका विभिन्न अभियान मध्ये एक सहकारी हो । नेपालको झण्डैे सवै भुगोलमा झाँगिएको सहकारी अवधारणाका विभिन्न रुपहरु देखा परेका छन् । सहकारी कुनै परियोजना होइन भने कुरा लेख्नै परेन । भन्नै परेन । यो अभियान वा आन्दोलन हो । अझ रोचक पक्ष त सहकारी सम्वन्धी काम गर्ने वा नियमन गर्ने तालुक अड्डा सहकारी विभागले नैं सहकारीलाई आन्दोलनको संज्ञा दिएको छ ।

सायद सरकारी निकायको वेभसाइटमा यसरी आन्दोलन भनी उल्लेख भएको पहिलो हुनसक्छ । सहकारी विभागको वेभसाइटको परिचय खण्डको दोस्रो अनुच्छेदमा “आज विभागले आफ्नो साठी वर्ष बढीको कामलाई अधिक सन्तोषका साथ हेर्न सक्तछ कि देशमा पूर्ण आकारमा फैलिएको सहकारी आन्दोलन छ ।” भन्ने वाक्य लेखिएको छ । सहकारी आन्दोलन दलिय होइन तर राजनीतिक भने पक्कै हो । सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि सहकारी आन्दोलन हो । सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा काम गर्नु पनि राजनीति नैं हो तर दलिय होइन । हाम्रो परिवेशमा आन्दोलन भन्ने शव्दावली प्रयोग गर्दा दलिय कुरा अनी ढुँगामुडा समेत संझने भएकोले अभियान भन्ने शव्दावली वढि सुहाउने देखिन्छ ।

सहकारी दिगो अभियान
कुनै पनि अभियानहरु नियमित संचालन हुनका लागि कम्तीमा ३ वटा विशेषताहरु हुन आवश्यक हुन्छ । पहिलो संगठित, दोस्रो वैधानिकता र तेस्रो नियमित आर्थिक स्रोत । सहकारीमा यी तिनवटै कुरा हुने भएकोले यो दिगो छ । कहिल्यैं सकिँदैन । यो अभियान संगठित छ । यो अभियानले भुगोललाई पनि ख्याल गर्दछ । त्यसैले यसलाई सामुदायिक अभियान पनि भन्न सक्दछौं । त्यती मात्र होइन यो अभियान भएकोले सहभागीतामूलक पद्धती विश्वास राख्दछ । सामान्यतयः सामुदायिक अभियानहरु सहभागीतामूलक हुने गर्दछन् ।

सहकारी आन्दोलन सहभागीतामूलक
सहभागीता वा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा दुई खाल्का प्रजातन्त्र वा पद्धती हुने गर्दछन् । एक सहभागीतामूलक हो भने अर्को प्रतिनिधिमूलक । जहाँ सहभागीतामूलक अभ्यास गर्न सकिन्छ त्यहाँ प्रतिनिधिमूलक गर्नु राम्रो होइन । शासन पद्धती होस् वा संस्था सञ्चालन प्रकृयामा त्यसका सवै सदस्य वा अधिकारवालाहरुको सामुहिक उपस्थीती भएर सामुहिक छलफल गरेर कुनै खास महत्वको विषयमा निर्णय गर्नु सवै भन्दा राम्रो हो । संभव हुन्थ्यो भने ३ करोड नेपाली जम्मा भएर संविधान वनाउनु राम्रो हुन्थ्यो । अनी त्यही तरिकाले सरकार पनि चयन गर्न सके झन गज्जव हुन्थ्यो तर त्यो संभव नभएर हाम्रा प्रतिनिधि मार्फत संविधान लेखियो ।

सहभागीतामूलक पद्धतीमा पनि सानो तिनो सवै काममा सवै जम्मा हुने भेला हुने छलफल गरिरहने पनि होइन । कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक सवै अधिकारवाला सदस्यहरु भेला हुने, त्यही भेलावाट नेतृत्वकर्ता वा समिति छनौट गर्ने, समितिले गरेको कामको समिक्षा गर्ने, आगामी नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्ने काम चाँही हुनै प¥यो । यो सहभागीतामूलक पद्धतीको मर्म हो । संभव हुँदासम्म सहभागीतामूलक अभ्यास नैं अपनाउनु पर्दछ । जहाँ संभव छैन त्यहाँ मात्र अरु विकल्प खोजिनु पर्दछ ।

जुन प्रतिनिधिमूलक अभ्यास हो । सामुदायिक अभियानमा सहभागीतामूलक अभ्यास संभव छ । सहकारी पनि सामुदायिक अभियान हो । सरकारी निकायले समेत सहकारीलाई आन्दोलन मानेको हुँदा यो प्रतिनिधिमूलक होइन भन्ने पुष्टि गर्दछ । सामान्यतय अभियान वा आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक हँुदैनन् । जनआन्दोलन प्रतिनिधिमूलक होइन । नेपालमा भएका सवै आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक होइनन् । सहभागीतामूलक नैं हुन् ।

जहाँ सहभागीतामूलक अभियान संभव हुँदैन त्यहामात्र प्रतिनिधिमूलक हुन्छ । आन्दोलन सहभागीतामूलक हुन्छ तर आन्दोलनकारीको तर्फवाट वार्ता गर्नु प¥यो भने आन्दोलनरत सवै सहभागी हुन सक्दैनन् । अनी त्यो वेलामा आन्दोलनकारीहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्न सक्दछन् । जस्लाई वार्ता टोली भन्न सकिएला । ती अगुवा वा नेतृत्व हुन् । यो टोलीले आफनो राजीखुसीवाट सवै काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरु प्रतिनिधि मात्र हुन् । सार्वभौम अधिकारवाला होइनन् । आन्दोलन सहभागीतामूलक नैं हो । तर सहकारीको सञ्चालन समिति भने प्रतिनिधिमूलक हुन सक्छ । सहकारीको मालिक शेयर सदस्यहरु नैं हुन् । यो मालिकत्वको प्रयोग साधारण सभावाट गर्ने छन् । जुन सहभागीतामूलक भएमा अव्वल मानिन्छ ।

सहकारी अभ्यास सहभागीमूलक हो भने सञ्चालक समिति प्रतिनिधि हुन् । प्रतिनिधिको सन्दर्भ आउनासाथ समावेशी प्रकृतीको हुन जरुरी हुन्छ ।

कम उत्साहित वनाउने कानूनी व्यवस्था
सहकारी आन्दोलन वा अभियान भएकोले यो सहभागीतामूलक हुनु पर्दछ । तर राज्यले वनाएको नीति तथा कानून र अहिले भैरहेको केही सहकारीको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सहभागीतामूलक भएको भेटिन्न ।

सहकारीको सञ्चालक समितिको गठन सम्वन्धी लेखेको प्रावधान अचम्म लाग्दो छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा १ मा साधारण सभावाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था राखिएको छ । सोही दफाको उपदफामा २ मा समितिमा उपलव्ध भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत गर्नु पर्दछ भनी लेखिएको छ । सहकारीको शेयर सदस्यमा पुरुष भन्दा १२ प्रतिशत वढि महिलाको सहभागीता भएको सरकारी आंकडा देखिन्छ । अनी ऐनमा चाँही ¬“उपलव्ध भएसम्म” भन्ने वाक्यांश राखिन्छ । सहभागीता, प्रतिनिधित्व र समावेशीका सन्दर्भमा विडम्वनापूर्ण व्यवस्था हो । यसले सहभागीतालाई उत्साहित वनाउँदैन ।

सहकारीमा देखिएका प्रमुख सवालहरु
सहकारी अभियानले राम्रै गति लिइरहेको थियो र छ पनि । केही सहकारीमा सुशासनको सवाल नभएको पनि होइन । गैर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नहुनु अर्को समस्या देखिएको छ तथापी त्यस्ता सवालहरु सहकारी आफैले पनि सम्वोधन गर्न सक्ने छ तर देशमा भएको अर्थतन्त्रको डावाडोलसँगसँगै सहकारीमा गम्भीर सवालहरु देखा परेका छन् ।

सहकारीको ऋण नतिर्ने अभियान नैं चलाएका छन् । त्यसैको कारण पनि हुन सक्छ, ऋण असुलीको समस्या आएको छ । व्यवसाय चौपट भएर तिर्न नसक्ने संख्या सानो संख्या छ तर यहि वाहाना वनाएर नतिर्नेको संख्या वढ्दो छ । अर्का तर्फ सहकारीहरु लगानी गर्न डराएकाछन् । तरलता वढेको छ । दोलखाको एक सहकारीमा ५८ प्रतिशत भन्दा वढि तरलता रहेको समेत पाइयो । त्यसैले ऋण असुली र तरलता अहिलेको प्रमुख सवालहरु हुन् । यसकालागि नियामक निकाय र छाता संगठनको भुमिका जरुरी परेको छ ।

अन्त्यमा, सहकारी अभियान दिगो छ । बस्तीको तहको अर्थतन्त्र चलाउन यो अभियानको ठुलो योगदान छ । भुकम्प पछि घर ठड्याउने, कोरोनाको कहरमा मल्हम लगाउने सहकारी नैं भएको थियो । सहकारी अभियान भनेको प्रमाण सवै जुटाउने भन्दा पनि सामाजिक न्याय र छिटो छरितो सेवा दिने सामुदायिक संस्था पनि हो । यसको मूल मर्म मर्न दिनु हुँदैन । असजिलो परेको बेलामा नियामक निकाय डिलमा वसेर हेर्ने र कमजोरी खोजेर घाँटी अठ्याउने काम मात्र गर्नु हुँदैन । अभिभावकीय भूमिका पनि निभाउन सक्नु पर्दछ । यसमा अभियानमा छाता संस्थाहरुको भूमिका पनि अपरिहार्य हुनेछ । सहकारीमा देखिएका जल्दावल्दा सवाल सम्वोधन गर्न सवैलाई प्रेरणा मिलोस् । ६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा सवैमा शुभकामना ।