काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अनियमितता निर्मुल गर्ने महत्वपूर्ण निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण र महालेखापरीक्षकको कार्यालय हो । यी तीनवटा राज्यका शक्तिशाली संवैधानिक निकायमा पर्छन् । तर, यी तिनै ठाउँमा राजनीतिक दलहरुले आफू अनुकूलका मान्छे भर्ना गर्ने गर्दछन् । उता राजनीतिक दलका नेता र उच्च ओहदाका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागिरहेको हुन्छ । तर, छानविन गर्ने तिनै निकायमा आफू अनुकूलका मान्छे पठाएपछि नेता, मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीहरुले गरेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई ढाकछोप गरी जोगाउने काम हुन्छ ।
त्यसको उदाहरण बनेको छ महालेखापरीक्षकको कार्यालय । १० महिनादेखि खाली रहेको महालेखा परीक्षकमा अहिलेको सरकारले तोयम रायलाई नियुक्ति गरेको छ । तोयम राय तथ्यांक विभागका वरिष्ठ सचिव हुन् । उनीको जागिरे अवधि ६ महिना बाँकी हुँदै सरकारले उनलाई महालेखा परीक्षक बनाएको छ । हुन त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुले सेवाबाट अवकास प्राप्त भएको दुई वर्षपछि मात्रै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यस्था गरिएको छ । तर, सरकारले त्यो नियमलाई तिलान्जली दिँदै तथ्यांक विभागका बहालवाला सचिव रायलाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्ति गरेको छ । तत्कालीन गृहसचिव प्रेम राईलाई जागिरबाट अवकास पाएसँगै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइएको थियो ।
त्यसैगरी तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई जागिरबाट अवकास भएसँगै निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनाइएको थियो । त्यस्तै तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई उनको जागिरे अवधि बाँकी छँदै सुरक्षा परिषद्को प्रमुख बनाएर, सचिव बैकुण्ठ अर्यालाई मुख्यसचिव बनाइएको छ । राज्यका जिम्मेवार संवैधानिक निकायमा प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्नेमा राजनीतिक पार्टीको आडमा विभिन्न आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई अन्य सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छँदै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुको स्वार्थमा आफ्ना मान्छे संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रचलनले भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् बढेर गएको छ ।
राजनीतिक पार्टीको यस्तो प्रवृत्तिले सुशासनभन्दा कुशासनलाई बढावा दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यकाल ६ वर्ष रहने छ । त्यसमा परीक्षकले ६ वर्षे कार्यकालमा कति सम्पत्ति आर्जन गर्दछन् त्यो निश्चित छैन । अख्तियार प्रमुख, महालेखा परीक्षक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति कसले छानबिन गर्ने ? महालेखा परीक्षकले नेपालभरिको बेरुजु छानविन गर्ने अधिकार छ । तर, नेपाल सरकारका कार्यालयदेखि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा बेरुजु नहुने ठाउँ कहीं पाइँदैन । ती बेरुजु मिलाउनको लागि ठूलो रकमको चलखेल हुने गर्दछ । तर, त्यसरी हुने अनियमितताको कसले छानबिन गर्ने ?
