काठमाडौं । यतिबेला बैकिङ् क्षेत्रहरु विवादित बन्न पुगेका छन् । कतिपय बैंकहरु मर्जर भएसँगै डुब्ने अवस्थातिर धकेलिदैँ छन् । तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ठमेलस्थित नेपाल सरकारको नाममा रहेको गुठीको जग्गा हडपेर छाँयासेन्टर बनाएको थियो । सो समाचार तामाकोशीसन्देशले विगत केहि वर्षदेखि सम्प्रेषण गर्दै आएको थियो । बैंकले शक्ति र पावरको आँडमा सार्वजनिक गुठीको २६ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर छायाँसेन्टर निर्माण गरेको थियो । ठमेलस्थित गुठीको जग्गा हडपेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकविरुद्ध ९ वर्ष अगाडि सर्वाेच्चमा मुद्दा परेका थियो । सो मुद्दाको बेलाबखत बहस चल्दै आएको थियो । तर फैसला भएको थिएन ।
अहिले आएर सर्वोच्चले जग्गाको मिसिल झिकाउन नापी र मालपोतलाई आदेश दिएको छ । नापी र मालपोतलाई आदेश दिए तापनि शक्ति र पैसाको आडमा बैंकले न्यायालय नै किन्छ कि न्यायालयले छाँयादेवी सेन्टरको जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउँछ त्यो यकिन छैन । इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक यतिबेला विभिन्न विादमा मुछिएर धरासायी बन्दै गएको छ । कतिपय शेयरधनीहरुले बैंकबाट आफ्नो लगानी निकाल्न थालेको पनि बताइन्छ । खराब कर्जा पनि बढ्दै गएको छ ।
खराब कर्जा उठाउन नसकेर बैंक घाटामा गएको समेत स्रोतको दावी छ । अधिकांश ऋणीहरुले लगेको ऋण पनि तिर्न सकेका छैनन् । बैंकले धितो राखेको जग्गा र घरहरु पनि लिलामी हुन सकेको छैन । उता, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ३० अर्ब कर्जा पनि उठाउन सकेको छैन । त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गरेको डेढ अर्ब लगानी पनि बालुवामा पानी भएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको चैत २० सम्पन्न ३७ वार्षिक साधारण सभामा डाइरेन्टरहरुको निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो ।
तर, कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारीको विवादले डाइरेन्टरहरुको निर्वाचन स्थगित हुन पुगेको थियो । खास गरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्जर भएपछि कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारीहरुबीच खटपट सुरु भएको थियो । त्यसकै कारण डाइरेक्टरहरुको निर्वाचन हुन सकेन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा कांग्रेस निकट डाइरेक्टरहरुले जित्ने निश्चित भएपछि मेगा बैंकबाट गएका एमाले निकट कर्मचारीहरुले हार्ने डरले निर्वाचन भाड्नको लागि सर्वोच्चमा रिट हाल्न दौडिएका थिए ।
चैत २० गते साधारण सभासहित डाइरेक्टरहरुको निर्वाचन हुनुपर्नेमा केही दिन अगाडि नै सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि निर्वाचन स्थगित भएको थियो । त्यो विवाद चर्किएर अहिले बैंक नै तहसनहस हुने अवस्थातिर पुगेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक १००ः९० को अनुपातमा मर्जर भएका थिए । देशकै पुृरानो र स्थापित बैंकको रुपमा गनिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक भर्जर भएपछि राजनीतिक लडाइँले दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अधिकांश कर्मचारीहरु कांग्रेस निकट थिए भने मेगा बैंकका कर्मचारीहरु एमाले निकट थिए । त्यसकारण पनि ३७औं वार्षिक साधारण सभामा डाइरेक्टरहरुको चुनावसमेत हुन सकेन ।
त्यो चुनावलाई लिएर अहिले बैंकभित्र व्यवसायिक काम भन्दा राजनीति बढी हुन थालेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकका कर्मचारीबीचको टसलले गर्दा बैंक व्यवस्थापनभित्र मारामारको स्थिति सिर्जना भएको छ । प्राइभेट बैंकभित्र राजनीतिक लडाईँ हुन थालेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंंक छुट्टिने स्थितिमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।