काठमाडौं । २०७९ सालमा स्थानीय र संघ र प्रदेश गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीयसँगै संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि १५ महिनामा तीन पटक संघीय सरकार परिवर्तन भएको छ भने त्यो भन्दा बढी प्रदेश सरकार फेरबदल भएको छ । सबैभन्दा धेरैपटक सरकार परिवर्तन हुनेमा कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । त्योसँगै अन्य प्रदेशमा पनि तीन पटक सरकार फेरिएको छ ।
वितेको १५ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र नयाँ मन्त्री बन्ने बाहेक देश र जनताको पक्षमा एउटा पनि काम हुन सकेको छैन । २०७९ पुस ११ गते नयाँ सरकार बनेयता भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डैकाण्डमा १५ महिना बितेको छ । त्यसमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, टेरामक्स काण्ड, सहकारी ठगी काण्ड, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्ड, वाइडवडी काण्ड, स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ काण्ड र स्टिकर छपाइ काण्डलगायतको मुद्दा दायर गर्नेभन्दा बाहेक केही नयाँ काम भएको छैन । सरकार जतिपटक परिवर्तन भएपनि यस्तै काण्डमा रुमलिएर दिन बिताइरहेको छ ।
आउँदा दिनमा के के काण्ड बाहिर आउने हुन् त्यो पनि निश्चित छैन । जनता गरिवी, बेरोजगारी र महंगीले प्रताडित भइरहेका छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन । जति नयाँ मन्त्री फेरिएपनि आफूमाथि लागेको विभिन्न भ्रष्टाचार, अनियमितताको ढाकछोप गर्दैमा दिनबितिरहेको छ । सरकारको कमिकमजोरीमा खेलेर विभिन्न उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर छली गरिराखेका छन् । कर छली गर्ने उद्योगी, व्यापारीहरुलाई सरकारले नै संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यतिबेला अर्थमन्त्रालयले राजश्व उठाउन तदारुकता देखाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन । आन्तरिक रावश्व कार्यालय र विभिन्न कर कार्यालयहरुले राजश्व उठाउन ध्यान दिएको पाइँदैन । नयाँ सरकार बनेको महिनादिन नपुग्दै बजारमा फेरि सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलाइएको छ । १५ महिनामा ३ पटक सरकार परिवर्तन भइसक्दा आगामी दिनमा सरकार परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन । कांग्रेसका इतर पक्ष नेता र नेकपा एमाले नेताबीचको सम्बन्धले पनि त्यस्तै देखाउँछ ।
५ वर्षको लागि गरिएको निर्वाचनले कतिपटक सरकार परिवर्तन हुने हो त्यो पनि एकिन छैन । राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय हितको लागि एक ठाउँमा उभिएर दीर्घकालीन विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो गरिएको पाइँदैन । अधिकांश राजनीतिक दलका संसाद र मन्त्रीहरु एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नेमा व्यस्त छन् । देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् फस्टाउँदै गएको छ । त्यतातिर न सरकारले ध्यान दिएको छ न त सम्बन्धित निकायले नै ।
