काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आम्दानीको केही प्रतिशत रकम सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न विज्ञापनको लागि बजेट छुट्याउने नियम छ । त्यसरी विज्ञापनको नाममा छुट्ट्याइएको रकम सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भइ प्रेस काउन्सिल नेपालमा सुचिकरण भएर नियमित सञ्चालनमा रहेका मिडियाहरुमार्फत सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यतिबेला सामाजिक सञ्जालको सहारामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफ्नै पोर्टल बनाएर विज्ञापनको रकम बराबरको खर्च गर्ने गरेका छन् । पोर्टलसँगै बु्रसर, पम्पलेट, क्यालेन्टर, ब्यानर, फेलेक्स बोर्ड, सेमिनार, गोष्ठी गरेर पत्रपत्रिकालाई दिनुपर्ने सूचना बापतको रकम सिध्याउने काम गर्दै आएका छन् ।
व्यावसायिक पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टहरुबाट पत्रकारहरु विज्ञापनको लागि जाँदा आर्थिक मन्दीले गर्दा बजेट सकियो भनेर खाली हात फर्काउने गर्दछन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थासँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरुले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउन विज्ञापन बापत छुट्याएको हुन्छ । सो बजेटमा कर्मचारीको मिलेमतोमा वास्तविक पत्रपत्रिकालाई नदिएर कार्यक्रम, सेमिनार, गोष्ठी, बु्रसर, पम्पलेट, ब्यानर र कतिपय आफन्तरलाई सहयोग दिएर सिध्याउन काम गर्दै आएका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन व्यवसायिक पत्रकारहरु सूचनामुलक विज्ञापन माग्न जाँदा विज्ञापन दिएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर उल्टै धम्क्याउने काम गर्छन् । अधिकांश सरकारी कार्यालय, संघ, संस्थाहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दासमेत कर्मचारीहरुले पत्रकारको नाममा भत्ता, खाना, खाजाको सुविधा लिने गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई सूचना प्रवाह गर्ने नाममा छुट्ट्याइएको रकम कट्टा गरेर कर्मचारीहरुले सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण, मिटिङ, टिएडिए, गाडी, मोटरसाइकिल, इन्धन जस्ता सुविधा लिने गरेका छन् ।
यसले के देखाउँछ भने अहिलेका राजनीतिक दल र कर्मचारीहरु नै पत्रकारको विरुद्धमा छन् । किन भने उनीहरुको सोचाइ यदि पत्रपत्रिका र पत्रकार नै नभएपछि आफूहरुले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका कालाकर्तुत बाहिर आउँदैन । यो सर्कुलर सरकारी कार्यालयदेखि प्राइभेट रुपमा सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थासम्म भएको बताइन्छ ।
हिजो राजनीतिक दल र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई माथि उठाउन सञ्चारकर्मीको ठूलो भूमिका थियो । तर, अहिले आएर तिनै राजनीतिक दलका नेता र बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि कर्मचारी तन्त्रले तिनै पत्रकार र पत्रपत्रिकालाई सिध्याउने काम गर्दै आएका छन् । नेता, मन्त्री र कर्मचारी मिलेर करोडौं भ्रष्टाचार गर्दा राज्यलाई घाटा नलाग्ने । ठूला व्यापारीहरुले करोडौं कर छली गर्दा राज्यलाई हानीनोक्सान नहुने तर एउटा व्यवसायिक पत्रकार जो रातदिन खटेर देश र जनताको हितमा समाचार सम्प्रेषण गर्दछ उसलाई विज्ञापनबाट बञ्चित गरिन्छ । यो भन्दा लाजमर्दाे अवस्था के हुन्छ ?
