काठमाडौं । एक पछाडि अर्काे भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दै छ । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल नै पाँच पाँच वटा भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका छन्,अख्तियारमा बयान दिन धाइरहेका छन् । मुख्य सचिव अर्यालसहित भुपाल बराल,उत्तरबहादुर खत्रीहरु टेलिकमको बिलिङ्ग प्रकरणमा डामिरहेका समयमा फेरि अर्काे पहिरो जाने भएको छ । यो प्रकरणमा पनि अर्काे सचिव तानिन लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान स्रोतले जनाएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार,इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को कर छली प्रकरणमा बहालवाला सचिव नै तानिन लागेका छन् । झण्डै दुई अर्ब कर छली भएको यो प्रकरणमा नौंवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू जोडिन्छन् ।
जसमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनसहितका क्लासिटेक, सुबीसु, मर्केटाइल, भायनेट, टेक्माइन्ड, नेटम्याक्स, वेबसर्बर, पोखरा इन्टरनेटलगायतका आईएसपीले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने झन्डै साढे दुई अर्ब तिरेका थिएनन् । तिनलाई जोगाउनमा हाइप्रोफाइलवाला मासनिएका राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवको मिलेमतो भएको भेटिएसँगै उनीहरु अख्तियारको तारोमा परेका हुन ।
नौं वटा आईएसपीले रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) का लागि बुझाउनु पर्ने झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ नतिरेर गरेको बदमासी र कर छलीमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै जोगाउने भूमिका खेलेको र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग बिकेको आशंका गरिएको छ । महालेखाले हरेक बर्ष बेरुजु लेख्दै आएको यो कर छली प्रकरणमा डामिएकाहरुलाई जोगाउने काम सार्वजनिक लेखा समितिको तत्कालीन सभापति भरतकुमार शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले गरेको अनुसन्धाननबाट खुलेको छ । मिलेमतो गरी बेरुजु पछर्यौट गरी राज्यलाई हानीनोक्सानी पु¥याएको भनेर अख्तियारले ११ वर्षको विवरण मागेर विस्तृत अनुसन्धान थालेको हो ।
यो अवधिमा साढे २ अर्ब बढीको बदमासीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको पाइन्छ । शाह तिनै हुन् जसले परराष्ट्रको पारिवारिक भत्ता मिनाहा गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । परराष्ट्रले ५ वटाभदा बढी देशहरु घुमाए पश्चात उनी फर्जी भत्ता नै मिनाहा गराउन सक्रिय भए । विवरण अनुसार वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले १ अर्ब ३० करोड त्यस्तो रकम राज्यलाई तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसपछि क्लासिटेक, सुबीसु, भायनेट, टेक्माइन्डले ३० करोड हाराहारिमा त्यस्तो रकम नतिरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय रुद्रमान सिंहदेखि पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव,नेपाल टेलिकम र सुरक्षण मुद्रण कोषको प्रमुख विकल पौडेल सुनिल पौडेल लगायतका हाइ प्रोफाइलवाला कर्मचारीहरु उपर नै अख्तियार लागिरहेको समयमा फेरि अर्काे सचिव अख्तियारको फन्दामा पर्न लागेका हुन । यो प्रकरणलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेको खण्डमा राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा लिएका भरत शाहदेखि बहालवाला सचिव रोजनाथ पाण्डे समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने संसद सेवाका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
