काठमाडौं । सरकारले वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा ३१ वटा आयोजना छनोट गरेको छ । निजी क्षेत्रमा इमान नभएका कारण यसपटकको सम्मेलनमा सरकारकै प्रतिबद्धता प्रति दाताको चासो छ । यो सम्मेलन नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउने मात्र होइन, छाडा प्रवृत्तिको सिकारका कारण समय आयोजनामा सम्पन्न नहुने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्था तोड्न सरकारले नै ट्रेड युनियन ऐनलाई कानुनसम्मत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विगतमा पनि दाता सम्मेलनमा दाताले दिने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेन ।
अर्थमन्त्रीबाट ध्यान दिनुपर्ने यस्ता कुरामा राजनीतिक चासो हुनुपर्छ । कांग्रेसलाई अर्थमन्त्री दिँदा जुन अपेक्षा थियो त्यो पूरा भएन । नेताहरु बोल्छन् काम कुरा गर्दैनन् भन्ने कुरा डाक्टर प्रकाश शरण महतको कार्यकाल साक्षी छ । प्रचण्ड सरकारले दाता सम्मेलन ग¥यो, तर दाताका वचनबद्धता पुरा गर्ने काम भएन । कुनै पनि आयोजनालाई प्राप्त रकम सम्बन्धित जिल्लामा र आयोजनामा खर्च नहुने रकमान्तर गरेर नेताका चुनाव क्षेत्रतर्फ बजेट ओसार्ने उपभोक्ता मार्फत ठेक्का लगाउने जस्ता गलत काम भएका छन् । यसपटक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दाताहरूलाई विश्वास दिलाउँदै आएका छन् ।
सरकारले यसपटक एक खर्ब २९ अर्ब ८६ करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरेको छ । लगानी बोर्डको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले ३१ वटा आयोजना छनोट गर्दा १९ वटा ऊर्जा सम्बन्धी छन् । १८४ आयोजनालाई प्रस्ताव गरेको लगानी बोर्डमा टेक्निकल स्कुल होटल कृषि फर्म केवलकार सिमेन्ट कारखाना मात्र होइन, गोपीकृष्ण सेन्टर कम्प्लेक्ससम्म छन् । दलका नेता मन्त्रीका आफन्तले परियोजना पेश गर्दा विश्वास कति जितिन्छ भन्ने बोर्डले सोचेको छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी बोर्ड मार्फत नै परियोजना छनौट गराएका हुन् । लगानी भित्र्याउन विश्वासिलो आधार भनेको राज्य सञ्चालक हरूमा देखिने प्रतिबद्धता र निष्ठा हो । यस्ता सम्मेलन विगतमा पनि भए तर लगानी आएन। अस्थिरता र नीतिगत भ्रष्टाचार नेपालको रोग हो । नेताले जे बोल्छन् त्यो पूरा गर्दैनन् ।
भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको गहना हो । दलका नेता कुनै पनि स्वच्छ निष्कलङ्क छैनन् । सम्मेलनका लागि छिमेकी देशले चासो नलिनुको कारण राजनीति अस्थिरता हो । अहिले पनि संघीय सरकारमा सहभागी दलहरूको सत्ता लिप्साले लगानी सम्मेलनलाई प्रभाव पार्दैछ । दलहरू ठूला साना भन्ने भएन नयाँ पुरानाको कुरै आएन । सबैलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री चाहिएको छ । लगानी सम्मेलनलाई यसले प्रभाव पार्दैछ ।
