काठमाडौं । वर्तमान सरकारको सहकारी ठगी छानबिन प्रक्रिया लघुवित्तको समस्या छानबिनको चरणमा प्रवेश भएकै छैन, सहकारी ठगी सम्बन्धी छानबिनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सक्रिय छ । विभागले ठालुको रक्षा गर्छ कमजोरलाई कारबाही गर्छ । अख्तियारले राजनीतिकर्मीमाथि कारबाही गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रहरीका आईजीपी बसन्त कुँवरले राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको बयानमा जसरी गृहमन्त्रीको बचाउ गरे, त्यसले सहकारीको लुट छानबिन हुने संकेत गर्दैन । गरिबको पैसामा यस्तैले लुट मच्चाउनु गणतन्त्र होइन । कानुनले सबैलाई बराबरी देख्छ । कानुनसम्बत ढङ्गको छानबिनमा दोषी कोही पनि छुट्दैनन् भन्ने कुरा आईजीपीको मुखबाट आउँथ्यो भने प्रहरीप्रतिको छानबिन विश्वास हुन्थ्यो ।
एमालेले सुन तस्करी छानबिनमा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग नै बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिनुको कारण प्रहरीप्रतिको अविश्वास हो । त्यो छानबिनमा कृष्ण बहादुर महरा बाबु छोरा मात्र होइन, पूर्व उपराष्ट्रपतिका पुत्र र पूर्व गृहमन्त्री पुत्र दोषी ठहर भए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तिनको बयान त लियो, तर कारबाहीको सिफारिस गर्न सकेन ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता पासपोर्टको छानबिनमा परेका पात्र हुन् । पहुँचकै भरमा यिनको छानबिन भएन । सरकारी तहबाट रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा कारबाहीमा पर्दा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद खोसिन्छ । आफू कारबाहीमा परेपछि पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर लैजाने गर्छन् । २१ सिटको रासोपाले सरकार त्याग्दा प्रचण्ड सरकार ढल्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
जबकि सरकारमा एमाले ७८, माओवादी ३२, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, नागरिक उन्मुक्ति ४ गरी १३६ सिट रहन्छ । यहाँ प्रभु साह सरकारको साथमा हुँदा पनि एक सांसदको खाँचो पर्छ । यही खाँचो पूरा गर्नु केपी ओली र प्रचण्डले रवि लामिछाने माथिको कारबाही नगरेका हुन् । आइजीपी कुँवरले बोल्दा ख्याल नगर्नु प्रहरी बदनाम हुनु हो ।
