काठमाडौं । सरकारले निमुखा र गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क औषधि उपचार उपलब्ध गराउने भने तापनि त्यो भाषणमै सीमित भएको छ । कतिपय जेष्ठ नागरिक, अशक्त र दीर्घ रोगीहरु सरकारी अस्पतालमा बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म लाइनमा बसिरहेका हुन्छन् । लाइनमा बसेर टिकट लिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणको लागि जाने बेलामा आज त यो रोगको उपचार हुँदैन पर्सी मात्रै डाक्टर आउनुहुन्छ अथवा आजको कोटा सकियो भन्दै पन्छाउने काम सरकारी अस्पतामा हुने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा लाइन बसेर उपचार गाउन टाढा–टाढा दूरदराजका गाउँबाट बिरामीहरु आउने गरेका हुन्छन् । बिहान ४ देखि ९ बजेसम्म लाइनमा बसेर टिकट लिनेबेला फलानो रोगको उपचार गर्ने डाक्टरको टिकट सकियो भनेर बीचैबाट फर्काइन्छ ।
उनीहरुसँग निजी अस्पतालमा उपचार गराउने र खानेबस्ने खर्च पनि हुँदैन । सरकारी अस्पतालमा लामो समय लाइन बसेर टिकट लिइसक्दा पनि सो दिन उपचार नपाउने भएपछि त्यस्ता बिरामीहरु सधैं अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्योसँगै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी र चिकित्सकहरुका आफन्तले पालोसमेत मिचेर सर्वसाधारण जेष्ठ नागरिक, अशक्त र दीर्घ रोगीहरुलाई पछाडि पार्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारण, जेष्ठ नागरिक, अशक्त र दीर्घ रोगीहरुको चेकजाँच भइहाले तापनि विभिन्न बहाना बनाएर सिटी स्क्यान, भिडियो एक्सरे, इसीजी, एमआरआई, मुटु, स्वासप्रस्वाश जस्ता परीक्षणमा महंगो शुल्क असुल्ने गरिन्छ ।
कतिपय सरकारी अस्पतालमा कर्मचारीले आफन्तहरुको लागि पहिला नै अनलाइनबाट टिकट बुक गर्ने र लाइनमा बसेका सर्वसाधारणले पालो नपाउने समस्या पनि त्यत्तिकै छ । त्योसँगै सरकारी अस्पतालभित्र रहेका फार्मेसीहरुमा राखिएका औषधिहरु त्यत्तिकै महंगो हुने गरेका छन् । कतिपय अस्पतालमा आवश्यक औषधिहरु सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा नपाइने भएकाले कर्मचारी र चिकित्सकहरुले सञ्चालन गरेका निजी फार्मेसीहरुमा किन्न लागउने गरिन्छ । त्योसँगै स्लाइन पानी र सिरिञ्जहरु पनि बिरामी आफैले बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपर्ने वाध्यता छ । सर्वसुलभ र फिरी उपचार गराउने नाममा औषधि र आवश्यक सामग्रीहरु बिरामीहरुले बाहिरबाट किन्न लगाएर उपचार गरिन्छ । कतिपय बिरामीहरुले त औषधि किन्ने पैसा नहुँदा उपचार नपाएर भौतारिरहेको देखिन्छ ।
सरकारी अस्पतालभित्र हुने यस्ता समस्याप्रति न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ न त सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी र चिकित्सकहरुको ध्यान भने बिरामीलाई विभिन्न समस्या देखाएर कमाउ धन्दातिर हुन्छ । अहिले सरकारकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्र लथालिङ अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरु सर्वसाधारण जनताको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि सरकार गिराउने आफू सत्तामा पुग्ने र कमाउने होडवाजीमा व्यस्त छन् । तत्कालीन सरकार ढलेपछि पाँच दली गठबन्धनमा बनेको नयाँ सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव मन्त्री भएको दुई महिना नबित्दै अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका यादव अमेरिका भ्रमणमै रहेका बेला यता उनको पार्टी जसपा फुटेर दुई टुक्रा भएको छ । यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनिरहँदा दुई महिने कार्यकाल ‘कुहिराको काग’ जस्तै बनेर बिताएका थिए । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई हटाएर जसपाबाट फुटेर आएका अशोक राई नेतृत्वको पार्टीका प्रदीप यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । प्रदीप यादवले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कसरी चलायमान बनाउने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ । विगतका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीहरुले जस्तै काम गरेर स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस बनाउँछन् कि केही सुधार गरेर अगाडि बढ्छ त्यो निश्चित छैन । राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेता र पटक–पटक भागबन्डाको आधारमा फेरिरहने स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यमाथि व्यापक खेलवाड गरिराखेका छन् ।