स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको ताँतीले राज्यको ढुकुटी स्वाहा !
काठमाडौं । मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवारपनको कारण देशले निकासा पाउन सकेको छैन । जतिपटक सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यति नै पटक मन्त्रीहरुले सरकारी खर्चमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय राख्ने परम्परा छ । नियम कानुन अनुसार एउटा मन्त्रीले दुई जनाभन्दा बढी सल्लाहकार राख्न पाउँदैनन् । संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरुले नियमविपरीत सल्लाहकार स्वकीय सचिव १५ देखि २० जनासम्म राख्ने गरेको पाइन्छ । यसरी मन्त्रीहरुले राखेका ती सल्लाहकार स्वकीय सचिवहरुको काम उठ्तीपुठ्ती गर्ने, आफन्त, नातागोता र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मात्रै हुने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, त्यसरी राखिएका मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरुले मन्त्रालयका गाडी दुरुपयोग गर्ने, मोबिल, इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, क्यामेरा, ल्यापटप, मोबाइल दुरुपयोगदेखि सरकारी सवारी सधान व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्ने लगायतका काम गर्ने गर्दछन् ।
त्योसँगै मन्त्रीहरु विदेश जाँदा उनीहरु पनि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको हैसियतमा विदेश घुम्ने गर्दछन् । त्यो पनि सरकारी सेवा, सुविधामा । यस्तो प्रवृत्तिको कारणले देश टाट पल्टिँदै गएको हो । नेपालमा स्थायी सरकार नहुँदा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने र मन्त्रीहरुले नयाँ–नयाँ व्यक्तिहरुलाई अनावश्यक रुपमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने कारणले सरकारी ढुकुटी दोहन हुने गरेको छ । तत्कालीनदेखि हालका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले राखेका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको ताँती छुट्टै छ । जब कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको खासै काम हुँदैन । तर, सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीको ताँती र उनीहरुले गर्ने खर्च हेर्ने हो भने कहालिलाग्दो अवस्था छ । उता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको त कुरै नगरौं । सरकार फेरिएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री क्वाटरको रंगरोगन र साजसज्जाको खर्च त्यत्तिकै हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी स्टेशनरीदेखि स्वास्थ्य उपचार, खानपान, सुरक्षा, सवारीदेखि अन्य फजुल खर्च त्यत्तिकै छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे त्यसको व्यवस्थापनको लागि राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने हुँदा देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन सिथिल हुँदै गएको छ । त्योसँगै ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको फोटो सरकारी कार्यालयमा परिवर्तन गर्दा करोडौं फजुल खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै सचिव सरुवा गर्दा पनि फोटो परिवर्तन गर्न त्यत्तिकै खर्च हुने गर्दछ । उता मन्त्रीहरुको फोटो परिवर्तन गर्न पनि राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं खर्च हुने गरेको छ । त्यो प्रवृत्तिलाई सच्याएर आर्थिक भार कम हुने गरी नीति ल्याउनुपर्नेमा त्यो नगरी आफूखसी परम्परागत काम गर्दै आएका छन् ।
त्यसको रोकथाम कसले गर्ने ? यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । उता, राजनीतिक दलहरु देश र जनताको पक्षका काम गर्ने भन्दा पनि खाली सत्तालिप्सामा लागिरहन्छन् । प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई काम गर्न नदिने र सरकारमा बस्ने दलहरुले पनि प्रतिपक्षले उठाएको कुरा संसद्मा सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिले सधैं मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुँदै आएको छ । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष भइसक्दा देश र जनताको पक्षमा एउटा ठोस काम हुन सकेको छैन । दलहरु खाली सरकार ढाल्ने, अर्को सरकार बनाउने खेलमा लागेर समय बिताएका छन् । आफ्ना मान्छेलाई संवैधानिक निकाय र महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति गर्ने, कमिसन खाने बाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र सरकारको यस्तो रवैयाले सर्वसाधारण जनता निराश भएका छन् । पुराना राजनीतिक दलको त यस्तो अवस्था छ भने नयाँ पार्टी र स्वतन्त्रहरुको गद्दारीपनले झन् देश कतातिर जाने हो त्यो एकिन छैन ।
