काठमाडौं । निजामती क्षेत्रमा स्थायी कर्मचारीहरु ४८ हजार भन्दा बढी छन् । अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारमार्फत राखिएका कर्मचारी छुट्टै छन् । ४८ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये २४ हजार अधिकृतमा कार्यरत छन् । तिनै २४ हजारमध्येबाट स्थानीय, प्रदेश र संघमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छ । त्यसमध्ये नासु र खरिदारहरु पनि शक्ति र पावरको आडमा मालदार अड्डामा घुम्ने परम्परा यथावतै छ । ४८ हजार निजामती कर्मचारीमध्यबाट विशिष्ट अधिकृतहरुले स्थानीय तहमा गएर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तालीम दिने काम गरेका छन् ।
त्यसैगरी स्टाफ कलेजले कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने गरेको छ । त्योसँगै भौगोलिक ज्ञानको लागि देशका विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गराउने गरेको छ । कतिपयलाई विशिष्ट तालिमको लागि विदेश पठाउने गरेको छ । त्यो सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले अर्बौं खर्च गरेर उत्पादन गरेका दक्ष कर्मचारीहरुले देश र जनताको पक्षमा इमानदारपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्ने, सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने, समयमा कार्यालयको काम नगर्ने, व्यक्तिगत फाइदाको लागि राजनीतिमा लाग्ने गर्दै आएका छन् । राज्यको पैसा खर्च गरेर कार्यदक्षताको लागि विदेशमा तालीम गरेर आएका कर्मचारीहरुले नेपालमा आएर त्यो सीप र क्षमता अनुसारको काम गरेका छैनन् ।
न्य कर्मचारीहरुले त्यो सीप र क्षमता अनुसारको काम गर्ने वातावरण पनि दिँदैनन् । नेपालमा देश र जनताको लागि केही राम्रो काम गर्छु भन्ने कर्मचारी पनि छन् । तर, अन्य कर्मचारीहरुले तिनीहरुलाई घुमाएर काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गरिराखेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरुले त नेपालको गोप्य सूचना विदेशीलाई दिएर पैसा असुल्ने गरेका छन् ।
नेपालका करिव ८, १० हजार कर्मचारीले त नेपालको गोप्य सूचना विदेशीलाई दिएर पैसा कमाउने काम गर्दै आएका छन् । त्यसमा धेरै जसो पूर्व प्रशासकहरु पर्दछन् । कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु विभिन्न देशका पिआर धारी छन् । त्यसको छानविन सम्बन्धित निकायले गर्न सकेको छैन । छानविन गर्ने निकायमा बस्ने कर्मचारी नै पीआर धारी भएपछि कसले गर्ने छानविन ? यी र यस्ता कारणले गर्दा नेपालको निजामती क्षेत्र सँधै भद्रगोल अवस्थामा गुज्रिइरहेको छ ।
