शैंलुङमा सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारबिचको सम्बन्ध

धेरै स्थानमा स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनहरु विचमा साइनो जोडिएकै पाइन्न । प्रदेश भित्रका राष्ट्रिय वनलाई प्रदेश तह अन्तरगत राखेकोले सामुदायिक वनहरु पनि प्रदेश सरकारको नियमन भित्र परेको छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारसँग अपक्षाकृत साइनो नजोडिएको हुन सक्छ । तथापी स्थानीय सरकार भनेको समुदाय वा नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । यस लेखमा दोलखाको ९ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये एक शैलुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक वनसँगको सम्वन्ध विकासकालागि गरेको एक कामको चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

शैलुङ गाउँपालिकाको अवस्थीति र वनको अवस्था
दोलखा जिल्लाको ९ वटा स्थानीय तह मध्ये पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङ रहेको गाउँपालिका हो । १२८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र रहेको यस पालिकामा ८ वटा वडाहरु रहेका छन् । शैलुङको भुभाग मध्ये ५४ प्रतिशत भन्दा वढि क्षेत्रमा वन रहेको आंकडाले देखाउँछ । यस पालिकामा ६० वटा सामुदायिक वन र २३ वटा कवुलियती वन रहेका छन् । वहुचर्चित मलायगिरी पनि यहाँको वनमा पाइन्छ । अधिकांश जनसंख्याहरु सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु भएका छन् ।

सय वटा थुम्का भएकोले शैलुङ भनिएको पाइन्छ । यहाँ पुग्ने जो कोही पनि प्राकृतिक सौन्दर्यवाट लोभिएका नैं हुन्छन् । सङ्घीयतासँगसगै शैलुङ क्षेत्र कस्कोमा पर्दछ भन्ने विबाद पनि आयो । रामेछाप तिर कि दोलखा भित्र भन्नेमा धेरै रस्साकस्सी भयो । रामेछापको स्थानीय तह दोरम्बा थियो । अहिले नाम फेरिएर दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका नामाकरण गरिएको छ । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष भरत प्रसाद दुलाल शैलुङ क्षेत्र आफनो पालिका भित्र भनि प्रमाण जुटाउन धेरै दौडनु भयो । उहाँले त्यो प्रमाण बटुलेर सामाजिक सञ्जालमा समेत राख्नु भएको थियो । दोलखा भित्र पनि शैलुङ र मेलुङ गाउँपालिका विच पनि शैलुङ क्षेत्रलाई लिएर केही चासोका विषयहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जे होस् शैलुङ क्षेत्रले मन लोभ्याउने छ र त सवैको चासोमा परेको छ । महाभारत श्रृखलाको उच्च पहाडको रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ ।

सामुहिक संवादको एक अभ्यास
प्राकृतिक स्रोत मध्ये वन एक प्रमुख हो । शैलुङको हकमा कुल भुभागको आधा भन्दा वढि क्षेत्र वनले ओगटेको छ तर यसवाट समृद्धिमा योगदानकालागि खास काम हुन सकेको छैन । सामुदायिक वन अभियान छ तर संरक्षण भन्दा माथि उठ्न सकेको पाइन्न । संरक्षणमा सफलता हाता लाग्यो तर सदुपयोग तिर ध्यान जान सकेको छैन । यस परिवेशमा स्थानीय सरकार अर्थात शैलुङ गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका सामुदायिक वनहरु, डिभिजन तथा सव डिभिजन वन कार्यालय र कार्यपालिका विचमा संयूक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना ग¥यो ।

गाउँपालिकाकै तर्फवाट कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यसमा कार्यपत्र प्रस्तोताको रुपमा मलाई आमन्त्रण गर्नु भयो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्की थापाले कार्यक्रमको सान्र्दभिकता सहित सहभागीताकालागि निम्ता गर्नु भयो । स्थानीय सरकारले चासो लिएर यो खाल्को सकृयता देखाउनु असाध्यै लोभ्याउने कार्यक्रम थियो । त्यसैले अरु काम पन्छाएर भने पनि त्यहाँ सहभागी हुने प्रतिवद्धता जाहेर गरें । २०८१ जेठ ८ गते शैलुङ गाउँपालिकको केन्द्र काटाकुटीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सोही दिन विहान दोलखाका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्ण न्यौपाने, फेकोफन दोलखा सचिव सविना आचार्य सहितको टिमको साथमा हामी त्यता लाग्यौं ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुको वाक्लो उपस्थीति थियो । अधिकांश वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुको सहभागीता थियो । त्यसै गरी डिभिजन वन कार्यालय अन्तरगतका संरचना, जिल्ला फेकोफनको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहेको थियो । कार्यपत्रको रुपमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण न्यौपाने र मैले प्रस्तुत गरेका थियौं । साथै उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरुले सामुदायिक वनको अवस्था र सवालहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

खास गरी वन स्रोत वढेको तर उपयोग गर्न नसकेको, ओसारपसारमा समस्या खडा भएका जस्ता विषयमा चर्चामा आएका थिए ।
डिभिजनल वन अधिकृतले समूहले पालना गर्नु पर्ने व्यवस्थाका केन्द्रीत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । समूहले गर्नु पर्ने न्यूनतम् कामहरु सम्पादन गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी मेलै सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारसँगको सम्वन्धका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार विच साइनो नजोडिएको विषयमा चर्चा भएको थियो । स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनहरुसँगको सहकार्यमा उद्यम विकासमा लाग्नु पर्ने विषयमा छलफल भयो ।

अन्तरक्रियाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमल बावु श्रेष्ठले अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई मध्येनजर राख्दै स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनसँगको सहकार्य वढाउने कुरा बताउनु भएको थियो । सो कार्यक्रममा शैलुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पार्वर्ती कार्की थापा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्जिब न्यौपानेले आफ्नो वीचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । वडा अध्यक्षहरुको तर्फवाट शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष झम्क कार्कीले वीचार राख्नु भएको थियो ।

स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन विचको सम्वन्ध
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४र वन ऐन २०७६ ले वनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन विचको सम्वन्धका केही विषयहरु उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सामुदायिक वनवाट प्रस्तुत हुने वार्षिक योजना स्वीकृत गर्ने र वन पैदावरको विक्रि वापतको निश्चीत रकम पालिकाको संचिती कोषमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी वन ऐनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिना भित्र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय तहमा वुझाउनु पर्ने, केही विषयमा वजेट खर्च गर्दा स्थानीय तहको समन्वय गर्नु पर्ने र कार्ययोजना परिमार्जनमा स्थानीय तहको परामर्श गर्नु पर्ने जस्ता विषयहरु समावेश भएका छन् । यी विषयहरुलाई सम्वोधन गर्नु स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको जिम्मेवारी हो । यी काम गर्नकालागि पालिकामा प्राविधिक सहितको वन शाखा जरुरी पर्दछ ।

साथसाथमा शैलुङ मैत्री स्थानीय वन ऐन पनि प्रकृयागत वनाउनु पर्दछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले संस्थागत रुपमा निर्वाह गर्नु पर्ने न्यूनतम् भूमिका गर्नु पर्दछ । समूहको साधारण सभा र वैठक नियमित वस्ने, लेखापरिक्षण गराउने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्वन्धीत निकायहरुमा पेश गर्ने कामहरु नियमित कामहरु हुन् । त्यसै गरी सामुदायिक वनको मूल मर्म वन संरक्षण, सदुपयोग गर्ने र विपन्नमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कामहरु गर्न छाड्नु हुँदैन ।

अहिलेको परिवेशमा शैलुङ गाउँपालिकाले वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कवुलियती वन समूह, सामुदायिक वनहरुको छाता संस्था फेकोफन समेतको सहभागीतामा सामुहिक संवादमुखी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नु एक राम्रो पक्ष हो । यो संवाद एक पटक गरेर सकिने विषय होइन । निरन्तर संवादवाट सहकार्य सिर्जना हुन सक्छ । वनमा रहेको स्रोतलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्न सामुहिक पहल आवश्यक हुन्छ । वन स्रोत समृद्धिको एक साधन हो ।