काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि सरकार र प्रतिपक्ष दलबीचको जुहारीको फाइदा कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएका छन् । पहिलादेखि हुँदै आएको बेरुजु चाङ देश संघीयतामा गएपछि तिनै तहमा झन् बढेर गएको । ंतत्कालीन सरकारदेखि हालको सरकारले बेरुजु घटाउन कुनै पहल गरेको पाइँदैन । विभिन्न सरकारी निकायदेखि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा समेत बेरुजुको चाङ बढेर गएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने गरेको हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए तापनि वर्षेनी बढ्दै गएको बेरुजुको चाङ घट्नुको सट्टा उल्टै बढेर गएको छ । बेरुजु बढ्नुमा मुख्य दोषी कर्मचारी र राजनीतिक दलहरु नै हुन् । कर्मचारीहरुले अधिकांश सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा विकास निर्माणमा खर्च हुने पैसा पनि राजनीतिक प्रतिसोध र कर्मचारीबीचको हानाथापले गर्दा खर्च नभएर फिरिज हुने र बेरुजु बढ्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
सो बेरुजु रोक्नको लागि न त राजनीतिक दलहरुले पहल गरेका छन् न त उच्च निकायका कर्मचारीले भुमिका लेखेका छन् त न सम्बन्धित निकायले त्यसप्रति ध्यान दिएको छ । यो बेरुजुको चाङ यसै गरी बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनहरुमा देशलाई कस्तो असर पर्ने हो त्यस बारेमा कसैले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । अस्ति १३ गते महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार २ खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थपिएको छ । यसैगरी प्रत्येक वर्ष बेरुजुको चाङ थपिँदै जाने हो भने देशले आर्थिक भार कसरी थेग्छ त्यो भने निश्चित छैन ।
राजनीतिक दलहरुले देश र जनताप्रति भन्दा पनि सत्ता परिवर्तन गरिरहने सरकारमा पुग्ने आफ्नो कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर खुवाउने र भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्सहान दिनेभन्दा अन्य काम गर्न सकेका छैनन् । देशमा यस्तो परिस्थित भइरहँदा पनि राजनीतिक दलहरु मौन बस्नुले विकास हुने लक्षण देखिँदैन ।
