अब पालो गिरिबन्धु टी स्टेट र मतपत्र छपाइ मेसिन खरिद काण्डको
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले देश र जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधाको कुरा त परैजाओस् । देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बनिरहँदा जनता भने झन् गरीवी र अशिक्षा र परनिर्भरताको सामना गर्न वाध्य हुँदैछन् । एकातिर यो अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिले चरम रुप लिएको छ । यतिबेला संघीय कर्मचारीदेखि लिएर प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भटाभट अख्तियारको फन्दामा पर्दै गएका छन् । यसले अधिकाश जनमानसमा नेपाल त भ्रष्टाचारीको अखडा रहेछ भन्ने देखाउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त प्रेम राईले पनि आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु धमाधम अदालतमा दायर गर्दै छन् ।
तर, अख्तियार प्रमुख राई आफै भ्रष्टाचारको आरोपी नहोलान् भन्न सकिँदैन । किन कि देशैभरिका भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारमा दर्ज भइरहँदा वाइडवडी खरिद काण्ड पनि बल्झिने सम्भावना त्यत्तिकै छ । वाइडवडी खरिद प्रकरणका बेला आयुक्त राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव थिए । त्यसकारण पनि आयुक्त राई त्यो काण्डमा नफस्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसको उदाहरण बनेको छ, सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विकल पौडेल र सुनिल पौडेल भ्रष्टाचार काण्डमा जेल पर्नु हो ।
त्योसँगै गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र श्रेष्ठ र उपमेयर मुना अधिकारी र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविण कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, विश्वराज मरासिनी र कृष्णप्रसाद जैसी पनि उदाहरणको पंत्तिमा देखिएका छन् । अब झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा खरिद प्रकरणमा कुन–कुन राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, भूमाफिया र कर्मचारी पर्ने हुन् त्यो निश्चित छैन । नेपाली जनताले देश र जनताको सेवा गर्न निर्वाचित गराएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले देशको मठमन्दिरदेखि खानी उत्खननको नाममा समेत व्यापक रुपमा भ्रष्टाचारको आवाज उठिरहेको छ । त्यसैगरी राजश्व छलीदेखि सरकारी जग्गा हडप्नेसम्मको काम जनप्रतिनिधिहरुबाट हुँदै आएको छ । त्यसैगरी बैंक÷वित्तीय संस्थादेखि सहकारी ठगीका काण्डहरु भटाभट सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यस्तै मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु धमाधम भ्रष्टाचार काण्डमा फस्दै आएका छन् ।
अब फस्ने पालो निर्वाचन आयोगका आयुक्त दिनेश थपलियाको आएको छ । थपलियाले २०७४ सालको तिनै तहको निर्वाचनमा मतपत्र छाप्ने मेसिन खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागिरहेको छ । त्योसँगै निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपेटीका खरिददेखि मसलन्दा, निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्मी परिचालन, तिनलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीदेखि ड्रेस खरिद र मतपेटीका ढुवानीलगायतमा अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको बताइन्छ ।
त्यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ थपलियाले जडीबूटीमा निर्माण गरेको आलिसान महल । थपलिया त एउटा प्रतिनिधि उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । संवैधानिक निकायमा बस्ने तत्कालीन प्रमुखदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले बनाएका आलिसान महल र जग्गाजमीनको खोजतलास गर्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । देशको नियमक निकायका प्रमुख नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेपछि त्यसको छानविन कसले गर्ने सर्वत्र प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
