काठमाडौं । संघीयता लागु भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको ८ वर्ष पुरा भएको छ । स्थानीय सरकार लागु भएको ८ वर्ष पुरा भएता पनि स्थानीय तहले विकास निर्माणको काममा खासै ध्यान दिएको छैन । अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र विकृति विसंगति बढेर गएको छ । खासगरी सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र विकृति विसंगति मधेस प्रदेशको स्थानीय तहमा देखिएको छ । मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । भ्रष्टाचारमा मुछिएका मात्रै छैनन् कतिपय नगर प्रमुखदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरु अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले समात्नेक्रम जारी छ ।
त्यसको उदाहरण बनेको छ अहिले महोत्तरी जिल्लास्थित सोनमा गाउँपालिका । सो गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहेका छन् विश्वेश्वर प्रसाद यादव । यादव गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएपछि उनको मनपरी तन्त्र चलिरहेको छ । यादवले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा ७ देखि ८ पटक त प्रशासकीय अधिकृत फेरिसकेका छन् । यादवले कर्मचारी फेरबदल गरिरहनुको कारण कर्मचारीले आफूले भनेजस्तो काम नगर्नु र कमिसन नदिनु हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र शहरी विकास जस्ता ठाउँमा आफू अनुकूलको मान्छे राख्नुपर्ने, त्यसमा कार्यकारी नभएर सहकार्यकारी अधिकृत राखेर काम गर्ने गरेको आरोप अध्यक्ष यादवमाथि लाग्दै आएको छ । अध्यक्ष यादवले मनपरी ढंगले आफूखुसी काम गरेपछि सर्वसाधारण जनताले संघीय मन्त्रालयमा आएर ‘हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारी पठाइदिनु प¥यो’ भन्दै आग्रह गरेका छन् ।
यदि त्यस्तो खालको कर्मचारी संघीय मन्त्रालयले नपठाएको खण्डमा सो गाउँपालिकाको विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणको काम निष्पक्ष ढंगले नहुने भएको बताएका छन् । यता संघीय मन्त्रालयले त्यस्तो खालको कर्मचारी पत्ता लगाएर हामीलाई जानकारी दिनुहोस् उहाँलाई हामी तुरुन्तै पठाउँछौं भनेर आश्वासन दिइरहेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति सोनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको मात्रै नभएर मधेस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा देखिने गरेको छ । मधेस प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु यस्तै प्रवृत्तिका हुने भएकाले पनि संघीय मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । पठाइ हाले तापनि ६ महिना नबित्दै अन्यत्र सरुवा हुनको लागि पहल गर्ने गर्दछन् ।
अधिकांश मधेस प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले त्यहाँका सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई उपेक्षा गरी आफ्ना नातागोतालाई अवसर दिने र कमिसन खाने काम गर्दै आएका छन् । तराई क्षेत्रका सर्वसाधारणले मधेसबाट निर्वाचित हुने तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले मधेस प्रदेशको विकास निर्माण र स्थानीय सर्वसाधारणको कामलाई भन्दा कमाउधन्दालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै संघीय मन्त्रालयमा गुनासो गर्नेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । स्थानीय तहजस्तो सर्वसाधारणको पहुँचमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएपछि विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणका कामहरु समेत अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसप्रति संघीय मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
