नेपाल सरकारको परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा व्यवस्थापकिय क्षमताको चरम अभाव देखिन्छ । यो कुराको महसुस नेपालको परियोजनाहरुमा अनुदान र ऋण लगानी गर्दै आएका बिदेशी बैंकहरुले पनि गरीसकेका छन । त्यसकारण उक्त बिदेशी बैंकहरुले नेपालमा सञ्चालित आफ्नो परियोजनाहरुको लागि म्यानेजमेन्ट कन्सल्टैंटको पनि व्यवस्था गर्दै आएको छ । तैपनि नेपालमा बिदेशीको अनुदान तथा ऋण लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरुको हालतमा उल्लेख्य सुधार आएको छैन । भन्दा खेरी परियोजनाहरुको उद्देश्य नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि हो भन्छन तर वास्तविक जमिनी हालत त्यस्तो छैन । नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार्न भन्दै बनाउन थालिएका परियोजनाहरुबाटै नेपाली जनता ज्यादा पीडित हुँदै आएकाछन ।
राम्रो हालतमा चलीरहेको राजमार्गलाई लेन बृद्धि गर्ने भन्दै डोजरले भत्काएको किन हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले बुझ्नै सकीरहेको छैन । तोकिएको समय भित्रै परियोजनाहरु पुरा हुन्छ भने पनि खोस्रने र धुलो उडाउने बाहेक थपकाम हुनको लागि बर्षौ लाग्ने गरेको अनुभव आम नेपाली जनताको छ । सूर्य विनायक–धुलीखेल सडक चौडा गर्ने कार्य बर्षौ पहिले सुरु भएको होता पनि अहिले सम्म खोस्रने र धुलो उडाउने काम मात्रै भईरहेको छ । चौडा गर्ने सडकबाट उडेको धुलो खान बाध्य आम नेपाली जनताले उक्त सडकमा बर्षे धान रोपेर ढिलाई भएकोम आक्रोश जनाईसकेका छन ।
यस्तो बिरोध हुँदापनि परियोजना व्यवस्थापन हेरी बेसेका निकायलाई कुनै फरक पारेको छैन । उक्त परियोजनाको व्यवस्थापन हेरी बसेका निकायले तोकिएको समय र तोकिएको बजेट भित्रै राम्रो व्यवस्थापन गरी परियोजना पुरा गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी परियोजनाको अवधि र बजेट मात्रै बढाउँदै लाने गरेकाछन । पूर्व तर्फ जाने मुख्य राजमार्गको हालत धेरै खराब भएकाले नेपाली जनताले धेरै दुःख पाईरहेकाछन । नेपालको पूर्वी भेगमा बन्दै गरेका धेरै जलबिद्युत परियोजनाहरुको लागत र निर्माण समयलाई पनि प्रभावित तुल्याएको छ ।
मर्दा पर्दा र बिमारी परी उपचार गराउनको लागि काठमान्डौ नआईनहुने भएकाहरुको लागि यस्ता आफै बिरामी परेका परियोजनाहरुले निकै सताउने गरेको छ । यस्तो परियोजना व्यवस्थापनको समस्या पूर्व जाने राजमार्गमा मात्र होइन पश्चिम तिर जाने नागढुंगा–मुगलिन–पोखरा, मुगलिन–नरायणघाट र नरायणघाट–बुटवल खण्डहरुमा पनि जटिल नै छ । पश्चिम तिर जाने सडक मार्गका यात्रुहरुले लामो समय देखि यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन र अझ थप कती समय वा बर्ष भोग्नु पर्ने हो कुनै निश्चित अवधि छैन । साविक चलीरहेको यातायातलाई कुनै असर नपारी सडक चौडा गर्ने काम सुचारु गर्नु पर्नेमा ठेकेदारहरुले र कन्सल्टैंटहरुले त्यसो गर्न नसक्दा आम नेपाली जनताले धेरै दुःख पाएका छन् ।
नेपाली जनतालाई सुखी तुल्याउन भन्दै निर्माण थालिएका परियोजनाहरुबाटै नेपाली जनताको जीवन वेहाल हुँदा पनि व्यवस्थापन गरी बसेका सरकारी निकायहरुले कुनै चासो देखाउने गरेका छैनन् । बिदेशी बैंकहरुले नेपालमा लगानी गरी नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित भएर छनौट गरिएका परियोजनाहरुबाट नेपाली जनता धेरे पीडित हुने गरेकाछन । नेपालका कमिसनखोर दलका नेताहरुलाई भने लाभ हुने भएकाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता पुग्ने क्षती माथि आँखा चिम्ली दिन्छन । नयाँ आर्थिक बर्ष २०८१। २०८२ को लागि प्रचण्ड सरकारका माननिय अर्थमंत्री बर्षमान पुनले बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु भएकोछ । उहाँले यो बजेटलाई आर्थिक सुधार केन्द्रित बजेट भएको दाबी गर्नु भयो । ताजा बजेट कार्यक्रम अनुसार नेपालको आर्थिक बृद्धि दर ६ प्रतिशत पुर्याउने र मूल्यबृद्धि दर ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालको आर्थिक संकट वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त राष्ट्रिय आम्दानीले हाललाई टरेको महसुस हुँदैछ । नेपालको आर्थिक संकट पाकिस्तान वा श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा नपुगी पत्थर हुन थालेकाले दलका नेताहरु यतिबेला राहत अनुभूति गर्दैछन ।
आर्थिक बर्ष २०८१।२०८२ को बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको आएकोछ । त्यस मद्धे ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड चालु बजेट व्यय, ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत बजेट व्यय र ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड वित्तिय व्यवस्थापन बजेट व्याय भएको कुरा उल्लेख छ । यो त भयो व्ययको कुरा अब आयको कुरा गर्दा बजेटमा निम्न स्रोतहरुबाट आय व्यवस्था गरिएका छन । लगभग १२ खर्व ६० अर्ब ३० करोड आय राजस्वबाट हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुदान आय ५२ अर्ब ३३ करोड, वैदेशिक ऋण आय २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋण आय ३ खर्ब ३० अर्ब हुने कुरा नयाँ बजेट नीतिमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट भएको राष्ट्रिय आम्दानी र जलबिद्युत निर्यात गरी हुने राष्ट्रिय आम्दानीहरुको भरले नेपालबाट आर्थिक संकट छुमंतर हुन सक्ने संभावना दलहरुले बजेट नीति मार्फत जनाएकाछन । नेपालको राजस्व आयबाट हुन सक्ने राष्ट्रिय आम्दानी चालु बजेट व्यय भन्दा केही बढी हुने सक्ने प्रक्षेपन गरिएको छ । यदि यस्तो भयो भने मात्रै नेपालको आर्थिक संकट बढेर जाने छैन । यसको ठिक उल्टो भएमा राष्ट्रको राजस्व आयले चालु बजेट व्यय पुरा गर्न नसक्दा नेपालमा हाल मत्थर हुने अनुमान गरिएको आर्थिक संकट बढेर जाने प्रष्ट नै छ ।
राष्ट्रिय ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको पुँजीगत लगानी व्यय जुटाउनको निमिक्त वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणलाई बजेट नीति अनुसार आय मानिएको छ । त्यसकारण यो नयाँ बजेट नीति र कार्यक्रमलाई पनि ऋण गरी घीउ खाने नै हो भन्न सकिन्छ । राजस्वबाट हुने प्रक्षेपन गरिएको आम्दानीले त चालु बेजटको लागि पनि पुग्ला वा नपुग्ला अहिले नै केही पनि भन्न सकिन्न । नेपालका परियोजनाहरु तोकिएको बजेट र समयमा कहिले पनि पुरा हुने गरेको छैन । अन्य बिकसित देशहरुको अभ्यास अनुसार परियोजनाहरु सीमित अवधिको लागि मात्रै हुन्छ र सोही तोकिएको समय अनुसार परियोजनाहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा जस्तो असीमित समयको परियोजनाहरु हुँदैनन् । नेपालमा चलेको अभ्यास अनुसार खराब परियोजनाहरुको समय अनन्तकाल सम्म थप्दै लाने हुँदा परियोजना बिगार्नेहरु नै परस्कृत हुन्छन ।
परियोजना ढिलो हुनु पछाडिको कारणहरु खोजेर त्यसको निराकरण गर्ने उपायहरु नअनाउँदा नेपालका परियोजनाहरु तोकिएको बजेट र तोकिएको समयमा कहिले पुरा नहुने रोगबाट ग्रसित भएकाछन । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालका परियोजना व्यवस्थापन गर्न निजामती अधिकारीहरुमा परियोजनाहरुको व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको अभाव रहेकोछ । तोकिएको बजेट तोकिएको समयमा खर्च नहुने समस्याबाट नेपालको परियोजनाहरु ग्रसित छन । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध कै कारण परियोजना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर बसेका निजामतीका हाकिमहरुले स्वतंत्र भएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न आनाकानी गरेका हुन भन्ने चर्चा पनि तिब्ररुपमा चलेकोछ । कारण जेभएपनि भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नको लागि प्रेरक मान्नु हुँदैन । त्यो गल्ती मात्र नभएर अपराध नै हुने भएकाले सजायको भागीदार बन्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको निजामती सेवामा भएका कमी कमजोरीहरुलाई नै खोजेर र त्यसको निराकरण निकाल्नु पर्ने अनिवार्य भएकोछ ।
लोकसेवा पास गरी आएका निजमाती कर्मचारीहरुले आफुलाई कसैले पनि हटाउन नसक्ने अभयताको प्रत्याभूति कानुन द्वारा पाएको हुँदा नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुबाटै ठुला ठुला भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका काण्डहरु लगातार हुन थालेकाछन । स्थायी सरकारको रुप मानिने निजामती कर्मचारीतंत्रमा भ्रष्ट प्रवृत्ति बढेको हुनाले भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई नेपालमा रोक्नको लागि फलामको चिउरा चपाउन बराबर नै भईरहेकोछ । त्यस्ता निजामती कर्मचारीहरुको साथ भ्रष्ट राजनीतिक दलका नेताहरु पनि मिल्दा नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध भयाबह बन्दै गएको हो । निजामती कर्मचारीतंत्र भित्र मौलाएको यस्तो भ्रष्टाचार प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नको निमिक्त नेपालको कर्मचारीतंत्र भित्रै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको योजना निकै उत्तम छ । यदि त्यो योजना नेपालमा लागु गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा भ्रष्टाचारी र आर्थिक अपराधी निजामती कर्मचारीहरु सजिलै तह लाग्नेछन । युरोपियन मुलुक लगायत अमेरिका र आस्ट्रलियामा त्यस्तो योजना कारागार सिद्ध भइसकेको हुँदा नेपालमा पनि सतप्रतिशत सफल हुने पक्का छ । नेपालमा उदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र लागु भएपनि नेपालको आम जनताको आनीबानी युरोपियन र अमेरिकन जनताको जस्तो छैन । उनीहरुको पैसा खर्च गर्ने र लगानी गर्ने बानी आम नेपाली जनताको भन्दा धेरै धेरै फरक छन ।
उदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र कै कारण नेपालमा बिदेशीका दलालहरुको सक्रियता फैलिएको हो । त्यस्ता दलहरु र तिनीहरुले फैलाएको दलाली प्रथा कै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध जोखिमपूर्ण बनेको हो । जसरी काँडाले काँडालाई निकाल्न सकिन्छ त्यसरी नै नेपाली जनताले पनि पश्चिमी मुलुकमा सफलता पूर्वक चलेको अभ्यासहरुलाई अपनाएर नेपाल राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार मूक्त बनाउन सकिन्छ । नेपालको परियोजनाहरुलाई पनि त्यसरी नै सफल तुल्याउन सकिने भएकाले बिदेशमा चलेको परियोजनाहरु सफल बनाउने राम्रो अभ्यासहरुलाई नेपालमा लागु गर्न ढिलो नगरौं ।
