सडक विभाग संविधानअनुसार प्राप्त ठूला सडक आयोजनाहरू निर्माणमा व्यस्त छ । विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलसँग पछिल्लो समय सडक विभागले गरिरहेको कार्यसम्पादन, सडक पूर्वाधारको अवस्था, देशभरको सडक निर्माण, वर्षाको समयको आपतकालीन समस्या समाधान, सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, निर्माण व्यवसायीले समयमा नै भुक्तानी पाउन नसकेको विषयमा स्तरोन्नतिसँगै सडक सुचारु राख्न विभागले गरिरहेको तयारीका विषयमा केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देश साप्ताहिको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० पछिल्लो समय नेपालमा सडक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले विशेषगरी राष्ट्रिय राजमार्गहरु निर्माण तथा विस्तारमा प्राथमिकता दिएका छौं । सोही अनुसार कामहरू भइरहेको छन् । सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्ग, त्यसभित्रका सडक संरचना निर्माण गर्ने, मर्मतसम्भार गर्ने, योजना बनाउने तथा नयाँ सडक बनाउने काम गर्दै आएको छ । पुलहरू निर्माण भइरहेको छन् । बर्खा सिजन आउने बेलामा वर्साबाट हुने थप क्षति र भोलि हुने धनजनको क्षति प्रति सचेत रहेर हामीले काम गरिरहेको छौं । अरु दैनिक काम अरुको अलावा यो कामहरू जोड दिएर काम गरिरहेका हुन्छौं। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको हुनाले रातो किताब प्रकाशन गर्ने र नयाँ वर्षको योजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि तयारी गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छन्। यसबाहेक विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरका विधायिकाले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका हजारौं योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने, सीमित स्रोतबाट कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेजस्ता कारणले अहिले विभागको काम बोझिलो बनेको छ । यसकारण कतिपय काम जति हुनुपर्ने हो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
० सडक विभागले हाल कुनकुन ठाउँमा काम गरिरहेको छ ?
सुडक विभागले विशेषगरी ठूलो प्रोजेक्टहरूको कुरा गर्दा पूर्वपश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टाको विस्तारको कामहरू भइरहेको छ । नारायणघाट–बुटबल, मुगलिङ–पोखरा, कमला, कञ्चनपुर, नागढुंगा नौबिसे, सूर्यविनायक धुलिखेललगायत लगायत सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा र नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणाधीन छन् । बुटवल गोरुसुंगेको भर्खर ठेक्कापट्टा भएर काम हुने सम्झौताको चरणमा छ उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू कोशी करिडर कर्णाली करिडर कालीगण्डकी करिडर मध्ये पहाडी राजमार्गहरू यी सबैमा कामहरू भइरहेका छन्। सडक विभागले मातहत ६० भन्दा बढी योजना कार्यालय तथा ३३ डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत कार्य गरिरहेको छ । देशभरि नै यिनै कार्यालयबाट मर्मत संहार नयाँ निर्माण, पुनस्र्थापनालगायत काम सञ्चालन हुने गर्दछन् । पहिलो प्रथमिकता भनेको सडकको मर्मतसंहार गर्ने नै हो । । त्यसैगरी दुई लेनको सडकलाई आवश्यकताअनुसार बढाउने काम गरिरहेको छ । मदी र सेती नदीमाथि सिन्नेचर किसिमकाका पुलहरू निर्माणधीन छन् । यी बाहेक हाम्रो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर कतिपय सडक, पुल विधायिकाले निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिएका काम पनि विभागले गरिरहेको छ । एउटा समस्या चाहिँ भुक्तानीको समस्या रहेको छ। सोही कारणले हामीले सोचे अनुसार गति लिन सकेका छैनौँ । अहिले पनि भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हाराहारीमा हुँदा पनि फाइनान्सियल प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ ।
० अहिले राजमार्गहरूको स्तरोन्नति भइरहेको छ, जसले गर्दा लाखौं सवारी साधन र यात्रुले सास्ती पाइरहेका छन् नि ?
निर्माणको चरणमा ड्राइभर्सन गरेर सवारी चलाउनुपर्ने हामीसँग पर्याप्त जमिनको प्रकृतिको कारणले गर्दा असहजता त छ तर सकेसम्म नारायणघाटको विस्तारमा बुटवलको विस्तारमा पोखराको विस्तारमा एउटा लेन भएपनि पिज गरेर अर्को लेन सवारी सहजता गराउने हामीले काम सुचारु गर्ने भनेर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन गरेका छौं हाम्रो आयोजना कार्यालयहरू लाई पनि सोही अनुसार निर्देशन गरेका छौं। कतिपय स्थानहरुमा गाडीहरु फस्ने भनेर आइरहेको छ त्यस्तो स्थानहरूमा हामीले विशेष प्राथमिकता राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छौं। निर्माण कार्य हुँदा असजता छ, यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । वैकल्पिक राजमार्गबाट गाडी गुडाएर सडक स्तरोन्नति भइरहेको तर्फ गाडी बन्द गर्ने र निर्माणका काम अघि बढाउन पाए धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । विभागले यो विकल्प पनि नसोचेको होइन, तर अहिलेको अवस्थामा यो धेरै खर्चिलो र झन्झटिलो हुने पाइयो । त्यसकारण त्यो विकल्प अहिले सम्भव भएन । तैपनि अहिले जेजति काम भएका छन्, त्यो सम्पन्न भइसकेपछिको हाम्रो अवस्था फरक हुन्छ ।
० सडक विभागले कति राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नति गरिरहेको छ ?
नेपालमा करिब करिब १ लाख किलोमिटर सडक छन् भनिन्छ । तीमध्ये २०७६ साल जेठ ६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार ८० ओटा सडकलाई राजमार्ग भनेर परिभाषित गरेको छ । सडक विभागको कार्यक्षेत्र भनेको यिनै ८० ओटा राजमार्गमात्रै हुन् । यसको कुल लम्बाइ करिब १५ हजार किलोमिटर छ । सडक निर्माणमा धेरै निकाय संलग्न रहेका हुन्छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत डोलिडार भन्ने निकायले पनि सडकको काम गर्दछ । स्थानीय तह, प्रदेशलगायतले पनि सडक निर्माण गर्ने गरेका छन् । सडक विभागले संविधानको अनुसूची ५ ले तोकेको क्षेत्राधिकारमात्र काम गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुँदाको ८० ओटा राजमार्ग नै हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर, अन्यको सडकको हकमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिएपछि बनाउने गरिएको छ । अन्य सडक निर्माणमात्र गर्ने हो । मर्मत सम्हार गर्ने काम भने ८० ओटा सडकको र केही सहरी सडकहरूमा मात्र गर्ने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गको सूचीमा रहेका १५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालमा मात्रै सडक विभागले काम गरेको छ । त्योभन्दा बाहिर करिब ९० हजार किमि सडक संरचनामा स्थानीय निकाय, स्थानीय पूर्वाधार सडक विभाग र प्रदेशअन्तर्गतका निकायले काम गरिरहेका छन् । अहिले सडक विभागले करिब ७ सय किमि राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नति गरिरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको हकमा काँकडभिट्टादेखि लौकही खण्ड ९५ किलोमिटर, कमला–कञ्चनपुर सडक ८९ किमि, नारायणघाट–बुटवल खण्ड ११३ किमि, मुग्लिन–पोखरा सडक करिब ८८ किमि, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक करिब १७ किमि र यसबाहेकका धेरै राजमार्ग अहिले स्तरोन्नतिको क्रममा छन् । सरकारले आगामी आवमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २०८०÷०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म संघीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ किलोमिटर थप नयाँ सडक निर्माण भएको छ । ६७ सडक पुल निर्माण भएका छन् ।
० बर्खा लाग्दै छ राजमार्ग अवरुद्ध नहोस् भनेर के योजना बनाउनु भएको छ ?
हामीले बर्खाको बेलामा राजमार्ग अवरुद्ध भएर धेरै दुःख पाएका छौँ । त्यो अनुभवलाई लिएर यसपटक पनि हामीले सकेसम्म राजमार्ग अवरुद्ध नहोस् र भइहाले पनि सकेसम्म चाँडै त्यसलाई खुलाउन सकियोस भनेर तयारी गरेका छौँ । सबै ८० वटै राजमार्गमा बर्खाको बेलमा गाडी सञ्चालन हुने अवस्था भने छैन । जहाँ नियमित गाडी चलिरहेका छन् त्यस्तो राजमार्ग बर्खाको बेलामा अवरुद्ध नहोस् र अवरुद्ध भइहालेका खण्डमा समयमै खुलाउन सकियोस भनेर हाम्रो डिभिजन कार्यालयहरुलाई तयारीका साथ राखेका छौँ । विशेषगरी धेरै अवरुद्ध हुने सडकखण्डमा नागढुंगा–मुग्लिन तथा मुग्लिन–नारायणघाट हो । त्यस्तै मुग्लिन–पोखरा तथा मेची राजमार्ग पनि बर्खामा धेरै अवरोध हुनेमा पर्छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पहाडी क्षेत्रहरुमा धेरै अवरुद्ध भएको देखिन्छ । त्यस्ता ठाउँहरुलाई हामीले विशेष ध्यानमा राखेका छौँ । हामीले राजमार्ग अवरोध भएका बेला यात्रुहरुलाई सूचना दिनका लागि वेबसाइटमा राख्ने गरेका छौँ । वेबसाइटमा कहिलेदेखि बन्द भएको हो, कहिलेसम्म खुल्न सक्छ, कति घण्टा जति अवरुद्ध हुनसक्छ भनेर सबै सूचना राख्ने गरेका छौँ ।
यसभन्दा अगाडि बाढीपहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरु बाटोमै दुई÷तीन दिन अलपत्र परेको समाचार पनि आएको थियो । त्यो कुरालाई मध्यनजर गरी हामीले बाढीपहिरोले बाटो बिगारेको ठाउँसम्म पुग्नलाई लाग्ने समय बाहेक आधा घण्टादेखि तीन÷चार घण्टासम्म बाटो खुलाउने गरी तयारी गरेका छौँ । विशेषगरी सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबादेखि पाल्पा खण्डमा पोहोर पनि धेरै नै पहिरो आएको थियो । त्यसमा हामी विशेष सर्तक छौँ । मेची राजमार्गको विभिन्न खण्डमा पनि यो बर्सेनी हुने गर्छ । यस वर्ष पनि बाढीले दुःख दिइरहेको छ । नारायणघाटमा सडक बिस्तार भइरहेका कारण यहीँ भन्दा पनि त्यहाँ धेरै ठाउँमा बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुनसक्छ । त्यहाँ चाहिँ हामीले निर्माण व्यवसायीकै ‘इक्विप्मेन्ट’ तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । हामीले बाटो अवरुद्ध हुने सम्भावित क्षेत्र अर्थात् ‘ल्याण्डस्लाइड प्रोन एरिया’को नजिकमा डिभिजनका इन्जिनियरहरु हुन्छन् ।
उनीहरुले खबर गर्ने बित्तिकै ‘इक्विप्मेन्ट’ जाने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ । अब सडक अवरुद्ध हुँदा प्रदेश तथा अन्य सडकमा पनि हामीले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन । तर, हाम्रो मुख्य काम तथा ध्यान भनेको राजमार्ग खुलाउने नै हो । संकटका बेला जसलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो प्राथमिकता भनेको राजमार्ग नै हो। कहिलेकाहीँ बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक खोल्न नसकेर वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । अब प्राकृतिक प्रकोप भएका कारण के हुन्छ, कसरी र कस्तो हुन्छ भन्न सकिन्न । भइरहेको सडक खोल्न नसकिने भयो भने वैकल्पिक बाटो पनि खोल्ने गरेका छौँ । तर, यो सबै अवस्था हेरेर गर्ने हो ।
० पछिल्लो समयमा काठमाडौं महानगर र सडक विभागबीच भएको विवाद के हो ?
यसलाई म विवाद भन्न चाहन्नँ । यो असमजदारीमात्र हो । यस विषयमा धेरै बोल्न पनि चाहन्नँ । उपत्यकाभित्र ३ हजार ५ सय बढी सडक छन् । त्यसमा पनि १ सय ४८ किलोमिटर सडकमा मात्र काठमाडौं महानगरले काम गरिरहेको छ । संघीय सरकारको राजधानी भएको हुनाले यसमा सरकारले काम गरिरहेको हो । काठमाडौंमा हुने हरेक क्रियाकलापमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान जाने गर्दछ । १सय ४८ सय किलोमिटरभन्दा बाहिरका सडक पालिकाले बनाउने तथा मर्मत गर्ने गरिरहेका छन् । हामी बीचमा विवाद छैन । असमजदारीमात्र भएको हो । सडक विभागले गरिरहेको सडक महानगरले केही काम गर्न खोजेको मात्र हो ।
० निर्माण व्यवसायी अराजक भई काम नगर्ने, बनाएको चाँडै भत्किनेजस्ता कार्यलाई लगाम लगाउने कानुन छैन ?
हामीसँग बलियो कानुन छ । निर्माण व्यवसायीले आफूले सम्झौता गरेको काम नगरेमा के गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । केही कम्पनी कालो सूचीमा पनि परेका छन् । एक समस्या भनेको एउटा कम्पनी कालो सूचीमा परे अर्को खोल्ने विषयमा भने कानुनले छेक्न सकेको छैन । यसले केही समस्या बनाएको छ ।
० ठेक्का लगाएको काम समयमै सम्पन्न नहुने, ठेक्का सम्झौता धेरै नै तोड्नुपर्ने अवस्था विभागले भोग्दै आयो । यो समस्या कम गर्न के गर्न सकिएला ?
विभागको काममा चुनौती मात्र नभई समस्या पनि छन् । सयौं ठेक्कामा सोचेअनुसार कार्यप्रगति भएको छैन । केही निर्माण क्षेत्रका साथीहरूले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा ठेक्का सम्झौता तोड्नुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ । गत आवमा मात्रै १७६ वटा ठेक्का सम्झौता हामीले तोडेका थियौं । त्यसपछिको अन्य प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्था निकै जटिल छ । जसकारण बाटोको अवस्था तत्काल सुधार्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय अदालतका फैसलाबाट पनि प्रभावित छन् । यी हाम्रा समस्या र चुनौती हुन् । यसका बाबजुद विभागले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप काम भने गरि नै रहेको छ ।
० उपत्यकाका मुख्य र करिडोर सडकमा पछिल्लो समय खाल्डैखाल्डा देखिन्छन्, यसलाई टाल्ने जिम्मा कसको हो ?
विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा अधिकांश सडक अस्तव्यस्त पारेको छ । खाल्डा खनेर जथाभावी छाडेको छ । यसमा प्राधिकरणको लापरबाही देखिन्छ । उहाँहरूले सामान्य समन्वयसमेत नगरी सडक भत्काउनुभएको छ । अर्को कुरा नियमित कालोपत्रे गर्ने, गाडी गुड्दा परेका खाल्डा टाल्ने जिम्मा विभाग, महानगरपालिका र सडक डिभिजनको हो ।
० प्राधिकरणले भत्काएको सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
सडक जसले भत्काउँछ मर्मत उसैले गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले हामीसँग सम्झौता र सहमती गरेअनुसार भत्काएका सडक दुरुस्तै पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, पछिल्लो समय खाल्डा टाल्दा झारा टार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । भत्काउनुअघि सडक जस्तो अवस्थामा थियो तार भूमिगत गरेपछि पनि त्यही अवस्थामा छाडिदिन हामीले पटकपटक प्राधिकरणलाई आग्रह गरिसकेका छौँ ।