काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता लागु भएर तीन तहको सरकार गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । तर, स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तिनै तहका सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयदेखि प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा योग्यता, कार्यक्षमता र जेष्ठतालाई ध्यान नदिँदा तिनै तहमा भद्रगोल अवस्था छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आफू मातहतमा राख्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन । उल्टै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मुख ताकिरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश मातहतमा रहेका कर्मचारीहरु अधिकांश रटन्ते पढाइ भएका काम गर्ने अनुभव दक्षता नभएका छन् ।
स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा पुराना, अनुभवी र दक्ष कर्मचारीसँग नयाँ कर्मचारी मिलाएर पठाउनुपर्नेमा त्यो नगरी एकैपटक लोकसेवा पास गरेका नयाँ कर्मचारीलाई पठाउँदा उनीहरुसँग प्रशासनिक काम गर्ने क्षमता छैन । कुनै ठाउँमा काम गरेको अनुभव नभएपछि अधिकांश स्थानीय र प्रदेश तहमा सेवाग्राहीदेखि विकास निर्माणका कामहरु हुनसकेका छैनन् । एकातिर जनप्रतिनिधिहरुको अनुभव नहुनु अर्कोतिर कर्मचारी भित्र नयाँ र अनुभवबिहीन भएको कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परिराखेको छ । लोकसेवाले कर्मचारी छनोट गर्दा एकैपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव, सहसचिवमा नाम निकालेकालाई जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा पनि उनीहरुमा काम गर्ने अनुभव छैन ।
एकैपटक माथिल्लो पदमा नाम निकालेर गएका कर्मचारी भन्दा पहिलादेखि करार र ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीमा अनुभव बढी हुन्छ । तर, पोटफोलियोको आधारमा भरखर ठूलो पदमा नाम निकालेर गएको कर्मचारीलाई हाकिम मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसरी एकै पटक माथिल्लो तहमा नाम निकालेर जागिर खाने कर्मचारीको थेउरी पढाइ हुन्छ काम गर्ने प्राविधिक र व्यवहारिक ज्ञान नहुँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । उता, अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारी र स्थायी कर्मचारीबीच टसल पर्ने गरेको छ । टसल पर्नुको मुख्य कारण सेवा, सुविधा नै हो । स्थायी कर्मचारीले पाउने सुविधा अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीले पाउँदैनन् ।
करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी राख्दा कतिपय ठाउँमा उच्च तहका कर्मचारीका आफ्ना नातागोता, आसेपासे र जनप्रतिनिधिका आफन्तहरुलाई राख्ने गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतबाहेक अन्य पदमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी राखिएको पाइन्छ । त्यसमा स्वास्थ्य, प्राविधिक, शिक्षा र खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी राख्ने गरिन्छ । त्यसरी राखिने कर्मचारी जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता र उच्च तहका कर्मचारीको आफन्त, आसेपासे र परिवारभित्रका मान्छे राख्ने प्रचलन छ । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन बढ्दै गएको छ । स्थानीय विकास निर्माण र सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
